दफा ८१ : विवरण नपठाएमा जरिबाना हुने

(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र दफा ५१, ७८, ८०, १२०, १३१ वा १५६ बमोजिमको विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराउने देहायका कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई रजिष्ट्रारले देहायबमोजिम जरिबाना गर्नेछ ः–

(क) म्याद भुक्तान भएको तीन महिनासम्मका लागि पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए एक हजार रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए दुई हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए पाँच हजार रुपैयाँ,

(ख) खण्ड (क) बमोजिमको म्याद भुक्तानी भएको मितिदेखि थप तीन महिनासम्मका लागि पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए एक हजार पाँच सय रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए तीन हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए सात हजार रुपैयाँ,

(ग) खण्ड (ख) बमोजिमको म्याद भुक्तानी भएपछि थप छ महिनासम्मका लागि पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए दुइहजार पाँच सय रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए पाँच हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए दश हजार रुपैयाँ,

(घ) खण्ड (ग) बमोजिमको पनि म्याद भुक्तानी भइसकेकोमा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए प्रत्येक वर्षको लागि पाँचहजार रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए प्रत्येक वर्षको लागि दश हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए प्रत्येक वर्षका लागि बीस हजार रुपैयाँ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र त्यस्तो विवरण, सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराउने मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीलाई हुनेसरहको जरिबाना हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको जरिबाना तिर्नु पर्ने कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा शेयरधनीले सो जरिबाना कार्यालयमा बुझाई पठाउनु पर्ने विवरण कार्यालय वा सम्बन्धित कम्पनीमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम म्याद भुक्तान भएको अवधि गणना गर्दा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिबाट गरिनेछ ।

(६) यस ऐनबमोजिम कार्यालयमा पठाउनु पर्ने अन्य विवरण, सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराउने कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारी वा शेयरधनीलाई त्यस्तो विवरण, सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने म्याद समाप्त भएको मितिले एक महिना भुक्तान भएपछि प्रत्येक एक महिनाको दुई सय रुपैयाँको दरले जरिबाना हुनेछ ।

तर यस्तो जरिबाना एक आर्थिक वर्षमा एकहजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने छैन ।