दफा ३६ : डिबेञ्चर ट्रष्टी र कम्पनीबीच सम्झौता हुनु पर्ने
(१) कुनै कम्पनीले उठाउने डिबेञ्चरका सम्बन्धमा डिबेञ्चर निष्काशन गर्ने कम्पनी र डिबेञ्चरवालाहरूको हित संरक्षण गर्न ट्रष्टीको रुपमा काम गर्ने डिबेञ्चर ट्रष्टीबीच सम्झौता हुनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता गर्दा त्यस्तो सम्झौतामा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ ः–

(क) डिबेञ्चर ट्रष्टीले कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, परियोजना विश्लेषण वा व्यवस्थापन विश्लेषण गर्न गराउन सक्ने कुरा,

(ख) डिबेञ्चरवालाले खरिद गरेको डिबेञ्चरको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्ने समय, ब्याज दर, साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया र डिबेञ्चरलाई शेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था भए तत्सम्बन्धी कुरा,

(ग) कम्पनीको जायजेथामा अरु साहूको हक र भविष्यमा उत्पन्न हुने दायित्वका सम्बन्धमा भएको व्यवस्थासम्बन्धी कुरा,

(घ) सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरू उल्लंघन भएमा वा पूरा नगरेमा वा अन्य कुनै मनासिव कारणले कम्पनीको आर्थिक कारोबार नियन्त्रणमा लिनु पर्ने भएमा वा सम्झौताबमोजिमको धितो कब्जामा लिनु पर्ने भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा वा सम्पत्ति वा डिबेञ्चर ट्रष्टीले धितो जमानतमा लिएको सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लिन सक्ने वा धितो जमानत आफैले राख्न वा लिलाम बढाबढ वा अन्य उपयुक्त तरिकाले बिक्री गर्न सक्ने कुरा,

(ङ) डिबेञ्चर ट्रष्टीको सेवा शुल्क तथा अन्य प्रत्यक्ष खर्चहरू कम्पनीले भुक्तान गर्नु पर्ने प्रक्रियासम्बन्धी कुरा,

(च) डिबेञ्चर ट्रष्टीको हैसियतले कार्य गर्दा कम्पनी वा डिबेञ्चरवालालाई कुनै हानि नोक्सानी वा घाटा भएमा जिम्मेवारी वहन नगर्ने कुरा,

(छ) कम्पनी विघटन गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चरवालाको तर्फबाट गर्न सक्ने कानूनी कारबाही र डिबेञ्चरवालाको अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा,

(ज) डिबेञ्चरवालाको हित संरक्षणसम्बन्धी आवश्यक अन्य कुरा ।

(३) डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चरवालाको हित संरक्षणको निमित्त कम्पनीको जायजेथा सुरक्षणस्वरुप लिन र त्यस्तो सुरक्षण प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो नाममा पारित गराई राख्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सुरक्षण लिनुअघि डिबेञ्चर ट्रष्टीले आवश्यक ठानेमा सुरक्षणमा लिइने सम्पत्ति वा जायजेथाको मूल्याङ्कन तथा कम्पनीको परियोजना विश्लेषण वा व्यवस्थापन विश्लेषणसमेत गर्न गराउन सक्नेछ ।

(५) यस दफाबमोजिम डिबेञ्चर ट्रष्टी र कम्पनीको बीचमा सम्झौता भइसकेपछि त्यस्तो कम्पनीले थप डिबेञ्चर उठाउने भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।