दफा २१ : प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा संशोधन

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा संशोधन गरिएको व्यहोराको जानकारी कम्पनीले तीस दिनभित्र कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र कार्यालयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त गरेको सात दिनभित्र अभिलेख गरी सम्बन्धित कम्पनीलाई त्यसको जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कम्पनीले आफ्नो नाम संशोधन गर्नु परेमा साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी तोकिएबमोजिमको दस्तुरसहित कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यसरी प्राप्त भएको निवेदन अनुसार नाम संशोधन गर्न कार्यालयले स्वीकृति दिएमा कम्पनीको नाम संशोधन हुनेछ ।

(४) पब्लिक कम्पनीको उद्देश्यमा संशोधन गरिएको कुरामा चित्त नबुझेमा सोको कारण खुलाई सो संशोधनलाई अमान्य घोषित गराउन सो कम्पनीको शेयरधनीले अदालतसमक्ष देहायका शर्तहरु पूरा गरी निवेदन दिन सक्नेछ ः–

(क) संशोधन वा परिवर्तन गर्न सहमति प्रदान गर्ने वा मत दिने शेयरधनीहरूबाहेक कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पाँच प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनी वा शेयरधनीहरुले निवेदन दिनु पर्ने,

(ख) कम्पनीको उद्देश्य संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको एक्काइस दिनभित्र निवेदन दिइसकेको हुनु पर्ने,

(ग) निवेदन दिन पाउने अधिकार भएका एक वा एकभन्दा बढी शेयरधनीहरूका तर्फबाट कसैले निवेदन दिनु पर्दा सो प्रयोजनका लागि लिखित रुपमा अधिकार दिइएको व्यक्तिले निवेदन दिनु पर्ने ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम दिइएको निवेदनको व्यहोरा, मिति, समय र स्थानको सम्बन्धमा कम्पनीलाई पनि जानकारी दिएको छ भन्ने बारेमा अदालत सन्तुष्ट नभएसम्म सो निवेदनउपर सुनुवाई हुने छैन । तर सम्बन्धित कम्पनीले सो सूचना बुझि नलिएको व्यहोरा अदालतसमक्ष पेश भएको कागजातबाट देखिएमा अदालतबाट सुनुवाई हुन बाधा पर्ने छैन ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम अदालतमा निवेदन परेकोमा अदालतबाट सो विषयमा अन्तिम निर्णय वा आदेश नभएसम्म कम्पनीको उद्देश्यमा गरिएको संशोधन प्रभावकारी हुने छैन ।

(७) उपदफा (४) बमोजिमको निवेदनउपर अदालतले देहायका शर्त तथा अवस्थाहरु तोकी उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ः–

(क) कम्पनीको उद्देश्यमा भएको संशोधन पूर्ण वा आंशिक रुपमा मान्य वा अमान्य घोषित गर्न,

(ख) कम्पनीको मूल उद्देश्य परिवर्तन गर्ने कुरामा असहमत भई उपदफा (४) बमोजिम निवेदन दिने शेयरधनीहरूले लिएको शेयर तथा अन्य हक उचित मूल्यमा कम्पनीले खरिद गर्न,

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम शेयर खरिद गर्दा दफा ६१ को उपदफा (२) बमोजिमको रकमबाट गर्नु पर्ने र त्यस्तो रकम नहुने कम्पनीको हकमा कम्पनीले विशेष प्रस्ताव पारित गरी त्यसरी शेयर खरिद गरेको हदसम्म शेयर पूँजी घटाएसरह मानिने गरी कम्पनीको पूँजी घटाउने आदेश दिने र त्यस्तो आदेश भएकोमा कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा यस ऐनका व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही संशोधन गर्नु पर्नेछ ।

(८) यो ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको आदेश अनुसार कम्पनीको उद्देश्य संशोधन गर्न कम्पनीले गरेको निर्णय पूर्ण वा आंशिक रुपमा बदर गर्ने आदेश जारी गरेको भए अदालतको अनुमति विना वा अदालतको आदेशविपरीत हुने गरी सो विषयमा कम्पनीले प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा संशोधन गर्न सक्नेछैन ।

(९) अदालतको आदेशबाट कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा परिवर्तन गरिएको भएमा वा कम्पनीले गरेको संशोधन पूर्ण वा आंशिक रुपमा अदालतबाट अनुमोदन गरिएको भएमा त्यस्तो परिवर्तन वा अनुमोदन कम्पनीको साधारण सभाबाट नै परिवर्तन वा अनुमोदन भएकोसरह मानी लागू गरिनेछ ।