(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

(१) खण्ड “(थ)“ पछि देहायको खण्ड (थ१) थपिएको छ ः–

“(थ१) “कर अवधि” भन्नाले करदाताले दफा १८ बमोजिम कर विवरण पेश गर्न पर्ने अवधि सम्झनु पर्छ ।”

(२) खण्ड (न) मा रहेका “प्रमुख कर अधिकृत” भन्ने

शब्दहरूको सट्टा “प्रमुख कर अधिकृत, प्रमुख कर प्रशासक, महानिर्देशक” भन्ने शब्दहरू राखिएका

छन् ।

५क. कारोबारको स्वामित्वको हस्तान्तरणमा कर नलाग्ने ः

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दर्ता भएको व्यक्तिले आफूले गर्दै आएको कारोबार अन्य कुनै दर्ता भएको व्यक्तिलाई बिक्री गरेमा त्यसरी हुने स्वामित्वको हस्तान्तरणमा कर लाग्ने छैन। त्यसरी कारोबार बिक्री गर्दा दर्ता भएको व्यक्तिले सो कुराको जानकारी तोकिए बमोजिम विभागलाई दिनु पर्नेछ ।

तर त्यस्तो कारोबार खरिद गर्ने दर्ता भएको व्यक्तिले साविकवालाको कर दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ ।

५ख. दर्ता गर्न आदेश दिन सक्ने ः दर्ता हुनु पर्ने व्यक्तिले दर्ता नगरी कुनै कारोबार गरिरहेको छ भन्ने कुरा कर अधिकृतलाई मनासिब लागेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दर्ता गर्न आदेश दिन सक्नेछ।

तर दफा ९ बमोजिम तोकिएको रकमसम्मको मात्र कारोबार गरेको हुँदा दर्ता हुनु नपर्ने भन्ने जिकिर लिने व्यक्तिले सो कुराको प्रमाण पुयाउनु पर्नेछ ।

“(१क.) उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा स्वेच्छाले आफ्नो कारोबार दर्ता गराएका सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीले कारोबार दर्ता गराएको मितिले एक वर्ष पूरा नभएसम्म स्वेच्छाले आफ्नो कारोबारको दर्ता खारेजी गर्न सक्ने छैन । कारोबार दर्ता गराएको एक वर्ष पूरा भएपछि त्यस्ता कारोबारको दर्ता खारेजी गर्न चाहने सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीले सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष दर्ता खारेजीको लागि तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ । यसरी निवेदन परेमा सम्बन्धित कर अधिकृतले त्यस्तो कारोबारको दर्ता खारेज गरिदिनु पर्नेछ ।”

“स्पष्टीकरण ः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “अन्य कर रकम” भन्नाले सालबसाली आर्थिक ऐनले तोकिदिए बमोजिम लाग्ने महसूल, दस्तुर र शुल्क सम्झनु पर्छ ।”

“(१) कुनै दिनमा आपूर्ति गरिएको वस्तु वा सेवाको बजार मूल्यको निर्धारण असम्बन्धित व्यक्तिहरुका बीच स्वतन्त्र रुपले आपूर्ति भएको त्यस्तै किसिमको वस्तु वा सेवा वापत प्राप्त हुने प्रतिफललाई ध्यानमा राखी निर्धारण गरिनेछ ।”

“(५), यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमले तोकेको प्रकृया पूरा गरी करदाताले राखेको लेखालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म मान्यता दिईनेछ। ”

“१६क. कम्प्युटरबाट प्रशोधित अभिलेख प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुने ः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए। तापनि करको प्रयोजनको निमित्त अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक विभाग वा सो अन्तर्गतका कार्यालयमा रहेका कम्प्युटरबाट प्रशोधित करदाता सम्बन्धी अभिलेख प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुनेछ ।”

(१)उपदफा (२) को खण्ड (ग) झिकिएको छ।

(२) उपदफा (५) पछि देहायको उपदफा (५क.) थपिएको छ ः–

“(५क.) हायर पर्चेज कर्जा वा धितोबन्धकमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाउँमा पैठारी वा खरिद गरिएको मेशिनरी जस्ता पूँजीगत वस्तुहरु सम्बन्धित उद्योग, कम्पनी आदिले पैठारी वा खरिद गरे सरह मानेर त्यसमा तिरेको कर सम्बन्धित करदातालाई कट्री गर्न दिईनेछ ।”

(१) उपदफा (१) मा रहेका “प्रत्येक महिनाको कर सो महिना” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “प्रत्येक कर अवधिको कर सो अवधि” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

(२) उपदफा (२) र (३) मा रहेका “दश प्रतिशत” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “पाँच प्रतिशत” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्।

(३) उपदफा (४) मा रहेका “उपदफा (२) र (३)” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “उपदफा (२) वा (३)” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

(४) उपदफा (५) पछि देहायका उपदफा (६), (७) र (८)

थपिएका छन् ः–

“(६) दफा २० बमोजिम करदाताको कर निर्धारण गर्दा सो कर अवधिमा निजसंग असुल गर्नु पर्ने कर भन्दा निजले फिर्ता पाउन सक्ने कर बढी भएको पाईएमा निजको सो कर अवधिमा कर निर्धारण गर्दा थप दस्तुर र ब्याज असुल गरिने छैन ।

(७) उपदफा (१) मा उल्लिखित म्यादभित्र करको भुक्तानी बैंकले प्रत्याभूति दिएको चेक (गुड फर पेमेन्ट चेक) बाट समेत गर्न सकिनेछ । यसरी बैंकले प्रत्याभूति दिएको चेक (गुड फर पेमेन्ट चेक) कार्यालयले बुझेको मितिदेखि नै करको भुक्तानी भएको मानिनेछ।

(८) ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना माथि ब्याज असुल गरिने छैन ।”

(१) उपदफा (१) को खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (ङ)

थपिएको छ ः–

“(ङ) आपूर्ति मूल्यमा न्यून विजकीकरण गरेको भन्ने ष्ल कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नु पर्ने कारण भएमा ।”

(२) उपदफा (५) मा रहेका “सात दिनको म्याद” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “पन्ध्र दिनको म्याद” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

“(३) कर अस्ली वा फिर्ता गर्दा एक रुपैयाँ भन्दा घटी भएको रकमलाई हिसाबमा गणना गरिने छैन ।”

“२३क. स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीले सहयोग गर्नुपर्ने ः यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कर अधिकृतले स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग मागेमा त्यस्तो सहयोग गर्न स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ।

२३ख. कर सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम हुने ः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छूट दिने वा मिनाहा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले यस ऐन बमोजिमका करका व्यवस्थाहरुमा कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन वा कर सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु गर्न सक्ने छैन ।”

(१) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छ ः–

“(१)कुनै व्यक्तिले देहायका कुनै कसूर गरेमा कर अधिकृतले देहाय बमोजिम जरिबाना गर्न सक्नेछ ः–

(क) दफा १० को उपदफा (१) वा (२) उल्लङ्घन गरेमा प्रत्येक कर अवधिको निमित्त लाग्ने कर र दश हजार रुपैयाँ,

(ख) दफा १० को उपदफा (५), (६) वा (७) उल्लङ्घन गरेमा पटकै पिच्छे एक हजार रुपैयाँ,

(ग) दफा १४ उल्लङ्घन गरेमा लाग्ने कर र दुई हजार रुपैयाँ,

(घ) दफा १५ उल्लङ्घन गरेमा उठाएको कर र सोको शत प्रतिशत रकम,

(ङ) दफा १६ को उपदफा ९१० बमोजिम कारोबारको लेखा अद्यावधिक नराखेमा दश हजार रुपैयाँ र कारोबारको लेखा निरीक्षण गर्न नदिएमा पटकै पिच्छे पाँच हजार रुपैयाँ,

(च) दफा १६ को उपदफा (२) उल्लङ्घन गरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म,

(छ) दफा १६ को उपदफा (३) वा (४) उल्लङ्घन गरेमा दश हजार रुपैयाँ,

(ज) दफा १८ को व्यवस्था उल्लङ्घन गरेमा लाग्ने करको प्रति दिन ०.०५ प्रतिशत वा प्रति कर अवधि एक हजार रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम,

(झ) दफा २३ बमोजिमको कार्यमा बाधा विरोध गरेमा पटकै पिच्छे पाँच हजार रुपैयाँ,

(ञ) न्यून विजकीकरण गरी विजक काटेको पाइएमा प्रत्येक विजकको लागि दुईहजार रुपैयाँ वा उपदफा (२) बमोजिम लाग्ने जरिबानामध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम,

तर न्यून विजकीकरण भएको ज्ञ मब थक वस्तु कार्यालयले आवश्यक सम्झेमा तोकिए बमोजिम खरिद गर्न गराउन सक्नेछ ।

(ट) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको तर नियम उल्लङ्घन गरेमा पटकै पिच्छे एक हजार रुपैयाँ । ”

(२) उपदफा (२) मा रहेका “कर बिगोको दोब्बर रकमसम्म” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “कर बिगोको शत

प्रतिशत रकमसम्म” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्।

“३१क. पुनः कारबाही गरी कर निर्धारण गर्ने अधिकार ः (१) कर निर्धारण भई नसक्दै सो कर निर्धारण सम्बन्धी कुनै कारबाही अनियमित हुन लागेको छ वा भएको छ भन्ने कुरा महानिर्देशकलाई प्राप्त सूचनाबाट देखिन आएमा स्पष्ट कारण खोली पर्चा खडा गरी महानिर्देशकले पुनः कारबाही गरी कर निर्धारण गर्न सम्बन्धित कर अधिकृतलाई निर्देशन दिन वा अन्य कुनै अधिकृतलाई सो काम गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले पालन ब् गर्नु पर्ने कर निर्धारण सम्बन्धी कुनै कुरा पालन नगरी वा अनियमित गरी वा लापरवाही गरी करको दायित्व बढ्न गएको छ भन्ने कुरा खुलाएको करदाताको निवेदन कर निर्धारण आदेश प्राप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र परेमा र सो कुरा छानबिन गर्दा सत्य देखिन आएमा कारण खोली पर्चा खडा गरी महानिर्देशकले सो कर निर्धारण आदेश रद्द गरी पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्नेछ । यसरी पुनः कर निर्धारण गर्ने आदेश दिएकोमा महानिर्देशकले सो कुराको सूचना तीन दिनभित्र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।
तर कर निर्धारण आदेश उपर दफा ३२ बमोजिम पुनरावेदन परिसकेको अवस्थामा महानिर्देशकले यस उपदफा बमोजिम आदेश दिन सक्ने छैन ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन दिने करदाताले निर्धारित कर रकममध्ये विवाद रहित कर रकम बुझाई विवादित कर रकम र जरिबानाको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्न वा त्यस्तो रकम बापत बैंक प्रत्याभूति दिनु पर्नेछ ।
(४) कर अधिकृतले लापरवाही वा बदनियतसाथ कर निर्धारण गरी करको दायित्व घट्न गएमा महानिर्देशकले त्यस्तो कर निर्धारण आदेशमा संशोधन गर्न सुरु कर निर्धारण भएको मितिबाट चार वर्षभित्र आदेश दिन सक्नेछ ।

“यस्तो पुरस्कार दिने निर्णय महानिर्देशकबाट हुनेछ ।”