दफा १६७ : मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरु

(क) मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी संस्थापना गर्न शेयर पूँजी आवश्यक पर्ने छैन । तर कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरुबाट सदस्यता शुल्क प्राप्त गर्न र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न कानूनबमोजिम दान, अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

(ख) कम्पनीको कुनै सदस्यले लिखित रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा बाहेक कम्पनीको ऋण वा दायित्वमा यसका सदस्यहरु जिम्मेवार हुने छैनन् र कुनै सदस्यले दायित्वको हद तोकि लिखित रुपमा कम्पनीको दायित्व स्वीकार गरेको भए सोको हदसम्म मात्र निजको दायित्व सीमित रहनेछ ।

(ग) शेयर पूँजी भएको कम्पनीलाई मात्र लागू हुन सक्ने व्यवस्थाहरुबाहेक सूचीकृत कम्पनीलाई लागू हुने यस ऐनका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु कम्पनी, यसका सञ्चालक, पदाधिकारी, लेखापरीक्षक तथा कर्मचारीलाईसमेत लागू हुनेछन् ।

(घ) कम्पनीले प्राप्त गरेको मुनाफाबाट लाभांश, वोनस वा अन्य कुनै रकम यसका सदस्य वा कर्मचारीलाई वितरण गर्ने छैन र कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफा कम्पनीको पूँजी बृद्धि गर्न वा त्यसको उद्देश्य प्राप्तिका लागि खर्च गरिनेछ ।

(ङ) कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यमा परिवर्तन गर्दा कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(च) मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी मुनाफा वितरण गर्ने कम्पनीमा गाभिन सक्ने छैन ।

(छ) यस परिच्छेदबमोजिम संस्थापित कम्पनीका सदस्यहरुले आपूmमध्येबाट एक सदस्य एक मतको हिसाबले नियमावलीमा निर्धारण गरिएको संख्यामा सञ्चालकहरु निर्वाचन गर्नेछन् ।

(ज) यस परिच्छेदबमोजिम संस्थापित कम्पनीमा काम गर्ने पदाधिकारीले पाउने बैठक भत्ता, तलब, सुविधा तथा कम्पनीको संस्थापना खर्च र सञ्चालन खर्च कार्यालयले तोकेभन्दा बढी हुने छैन र कार्यालयले यसरी खर्च तोक्दा त्यस्तो कम्पनीको पूँजीगत अवस्था तथा मुनाफालाई आधार लिनु पर्नेछ ।

तर प्रशासकीय खर्च कुल खर्चको पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।

(झ) यस परिच्छेदबमोजिम संस्थापित कम्पनी विघटन भएमा वा दर्ता खारेजीमा परेमा कम्पनीको ऋण तथा दायित्व फछ्र्यौट गरी बाँकी रहेको जायजेथा कम्पनीको नियमावलीमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए सोहीबमोजिम र व्यवस्था नभएकोमा नेपाल सरकारमा सर्नेछ । तर त्यस्तो जायजेथा कुनै पनि किसिमले त्यस्तो कम्पनीको संस्थापक वा सदस्य वा निजको नजिकको नातेदार वा निजको नजिकको नातेदार संस्थापक वा सदस्य भएको संस्था वा कम्पनीमा सर्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यवस्था उल्लंघन भएमा कार्यालयले त्यसरी उल्लंघन गर्ने कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ । तर दर्ता खारेज गर्नुअघि कम्पनीलाई सफाईको मौका दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयले दर्ता खारेज गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी प्राप्त गरेको पैंतीस दिनभित्र अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयले दर्ता खारेज गर्दा यस्तो कम्पनीको खारेजीको कार्य सम्पन्न गर्न खारेज गरिसक्नु पर्ने समयावधि तोकी लिक्वीडेटर तथा लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त लिक्वीडेटर तथा लेखापरीक्षकले यस ऐन तथा प्रचलित कानूनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।