(२) यो ऐन सम्वत् २०६३ साल असोज २० गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।

(क) “कम्पनी” भन्नाले यस ऐनबमोजिम संस्थापित कम्पनी सम्झनु पर्छ ।

(ख) “प्राइभेट कम्पनी” भन्नाले यस ऐनबमोजिम संस्थापित प्राइभेट कम्पनी सम्झनु पर्छ ।

(ग) “पब्लिक कम्पनी” भन्नाले प्राइभेट कम्पनीबाहेकको कम्पनी सम्झनु पर्छ ।

(घ) “मुख्य कम्पनी” भन्नाले सहायक कम्पनीलाई नियन्त्रणमा राख्ने कम्पनी सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “सहायक कम्पनी” भन्नाले मुख्य कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेको कम्पनी सम्झनु पर्छ ।

(च) “विदेशी कम्पनी” भन्नाले नेपाल राज्यबाहिर संस्थापित कम्पनी सम्झनु पर्छ ।

(छ) “सूचीकृत कम्पनी” भन्नाले धितोपत्र विनिमय बजारमा आफ्नो धितोपत्र सूचीकृत गरेको पब्लिक कम्पनी सम्झनु पर्छ ।

(ज) “मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी” भन्नाले कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि आर्जित मुनाफा वा बचतको रकमबाट लाभांश वा अन्य कुनै रकम सदस्यहरुलाई वितरण गर्न वा भुक्तानी गर्न नपाउने शर्तमा परिच्छेद–१९ अन्तर्गत संस्थापित कम्पनी सम्झनु पर्छ ।

(झ) “संस्थापक” भन्नाले कम्पनी संस्थापना गर्नको लागि कार्यालयसमक्ष दाखिल गरिने प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा लेखिएको कुरालाई मञ्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “पदाधिकारी” भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, प्रबन्धक, कम्पनीे सचिव, लिक्वीडेटर र विभागीय जिम्मेवारी लिने कुनै कर्मचारीसमेत सम्झनु पर्छ ।

(ट) “प्रबन्धपत्र” भन्नाले कम्पनीको प्रबन्धपत्र सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “नियमावली” भन्नाले कम्पनीको नियमावली सम्झनु पर्छ ।

(ड) “विवरणपत्र” भन्नाले कम्पनीले दफा २३ बमोजिम प्रकाशन गर्नु पर्ने विवरणपत्र सम्झनु पर्छ ।

(ढ) “शेयर” भन्नाले कम्पनीको शेयर पूँजीको विभाजित अंश सम्झनु पर्छ ।

(ण) “अग्राधिकार शेयर” भन्नाले यस ऐनबमोजिम अग्राधिकार शेयरको रुपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनु पर्छ ।

(त) “साधारण शेयर” भन्नाले अग्राधिकार शेयरबाहेकको शेयर सम्झनु पर्छ ।

(थ) “बोनस शेयर” भन्नाले कम्पनीको मुनाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीहरूलाई अतिरिक्त शेयरको रुपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्थासमेतलाई जनाउँछ ।

(द) “शेयरधनी” भन्नाले कम्पनीको शेयरमा स्वामीत्व भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(ध) “डिबेञ्चर” भन्नाले कम्पनीको जायजेथा धितो राखी वा नराखी कम्पनीले जारी गरेको ऋणपत्र सम्झनु पर्छ ।

(न) “डिबेञ्चर ट्रष्टी” भन्नाले कम्पनीले डिबेञ्चर निष्काशन गर्दा डिबेञ्चरवालाको हित संरक्षणको जिम्मेवारी लिने संगठित संस्था सम्झनु पर्दछ ।

(प) “दर्ताकिताब” भन्नाले दफा ४६ बमोजिम खडा गरिएको शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको दर्ताकिताब सम्झनु पर्छ ।

(प१) “विद्युतीय अभिलेख” भन्नाले विद्युतीय स्वरुपमा कम्पनीले कार्यालय समक्ष पेश गरेका सबै प्रकारका कागजात तथा कार्यालयले कम्पनीलाई पठाएका कागजातलाई सुरक्षित रुपले कम्प्युटर प्रणालीमा गरिने भण्डारण सम्झनु पर्छ ।

(फ) “कम्पनीको छाप” भन्नाले कम्पनीले प्रयोग गर्ने कम्पनीको छाप सम्झनु पर्छ ।

(ब) “धितोपत्र बोर्ड” भन्नाले धितोपत्र नियमित र व्यवस्थित गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थापना भएको धितोपत्र बोर्ड सम्झनु पर्छ ।

(भ) “धितोपत्र” भन्नाले कम्पनीले जारी गरेको शेयर, बण्ड, डिबेञ्चर वा ऋणपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले धितोपत्रको धरौटीसम्बन्धी भरपाई तथा धितोपत्रसम्बन्धी हक र अधिकारपत्रसमेतलाई जनाउँछ ।

(म) “सञ्चालक” भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वैकल्पिक सञ्चालकसमेतलाई जनाउँछ ।

(य) “सञ्चालक समिति” भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।

(र) “प्रबन्ध सञ्चालक” भन्नाले कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक सम्झनु पर्छ ।

(ल) “प्रिमियम मूल्यको शेयर” भन्नाले शेयरको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरी कम्पनीले जारी गरेको शेयर सम्झनु पर्छ ।

(व) “खुद सम्पत्ति (नेट वर्थ” भन्नाले कम्पनीको तत्काल कायम रहेको कुल जायजेथाबाट चुक्ता पूँजी तथा शेयरधनीको हक लाग्ने जुनसुकै नामाकरण गरिएको जगेडा, कोष वा सञ्चित मुनाफा वा कम्पनीको कुनै ख्याति भए सोबाहेकको अन्य सम्पूर्ण दायित्व रकम र संकलित नोक्सानी भए सोसमेत कट्टा गरी बाँकी रहेको रकमलाई सम्झनु पर्छ ।

(श) “सर्वसम्मत सम्झौता” भन्नाले प्राइभेट कम्पनीको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण शेयरधनीहरूले कम्पनीको सञ्चालनका सम्बन्धमा सर्वसम्मतिबाट गरेको सम्झौता सम्झनु पर्छ ।

(ष) “कार्यालय” भन्नाले कम्पनीको प्रशासन गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको शाखा कार्यालयलाई समेत जनाउँछ ।

(स) “रजिष्ट्रार” भन्नाले कार्यालयको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ ।

(ह) “स्वतन्त्र सञ्चालक” भन्नाले दफा ८६ को उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त स्वतन्त्र सञ्चालक सम्झनु पर्छ ।

(क्ष) “अदालत”भन्नाले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतको वाणिज्य इजलाश सम्झनु पर्छ ।

(त्र) “नजिकको नातेदार” भन्नाले एकासगोलको अंशियार वा पति, पत्नी, बाबु, आमा, सासू, ससुरा, दाजु भाइ, दिदी, बहिनी, भाउजू, बुहारी, साला, साली, भिनाजु, काका, काकी, मामा, माइजू, छोरा, छोरी, छोराबुहारी, नाति, नातिनी, नातिनीबुहारी वा ज्वाँईं सम्झनु पर्छ ।

(ज्ञ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

(२) पब्लिक कम्पनीको संस्थापनाको लागि कम्तीमा सातजना संस्थापक हुनु पर्नेछ । तर कुनै पब्लिक कम्पनीले अर्को पब्लिक कम्पनी संस्थापना गर्दा सातजना संस्थापकको आवश्यकता पर्ने छैन ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिच्छेद–१९ मा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही एक वा एकभन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिका लागि मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी संस्थापना गर्न सकिनेछ ।

(१) दफा ३ बमोजिम कम्पनीको संस्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले विद्युतीय माध्यमबाट कम्पनीको प्रस्तावित नाम स्वीकृतिको लागि कार्यालय समक्ष निवदेन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीको नाम कार्यालयबाट स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त भएमा निवेदकले देहायमा उल्लिखित कागजात विद्युतीय माध्यमबाटै कम्प्युटर प्रणालीमा अपलोड गरी कार्यालय समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ः–

(क) प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र,

(ख) प्रस्तावित कम्पनीको नियमावली,

(ग) पब्लिक कम्पनी भए कम्पनी संस्थापना गर्नु अघि संस्थापकहरुबीच कुनै सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि,

(घ) प्राइभेट कम्पनी भए सर्वसम्मत सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि,

(ङ) कानून बमोजिम कुनै खास प्रकारको व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ता गर्नु अघि कानून बमोजिम कुनै निकायको पूर्वस्वीकृति वा इजाजत लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो स्वीकृति वा इजाजतपत्र,

(च) नेपाली नागरिक संस्थापक भएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र संगठित संस्था संस्थापक भएमा त्यस्तो संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, कम्पनी संस्थापना गर्नेे सम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णय र त्यस्तो संस्थाको संस्थापना सम्बन्धी प्रमुख लिखत,

(छ) विदेशी व्यक्ति वा कम्पनी वा निकाय संस्थापक भएमा कानून बमोजिम नेपालमा लगानी वा व्यवसाय वा कारोबार गर्ने सम्बन्धमा प्राप्त अनुमतिपत्र,

(ज) विदेशी व्यक्ति संस्थापक भएमा निज कुन मुलुकको नागरिक हो त्यस्तो प्रमाणित गर्ने लिखत,

(झ) विदेशी कम्पनी वा निकाय संस्थापक भएमा त्यस्तो कम्पनी वा निकायको संस्थापनाको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा संस्थापना सम्बन्धी प्रमुख लिखत ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक व्यक्ति मात्र संस्थापक रहेको एकल शेयरधनी भएको कम्पनीको संस्थापनाको लागि तोकिएको नियमावलीको ढाँचालाई नै संस्थापकले स्वीकार गर्न मञ्जुर गरेमा प्रस्तावित कम्पनीको नियमावली पेश गर्न आवश्यक पर्ने छैन ।

(१क) निवेदन तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी कागजातहरु प्रमाणीकरण गर्दा विद्युतीय हस्ताक्षरसमेत मान्य हुनेछ र कागजातहरु विद्युतीय माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी दर्ता भएपछि कम्पनी संस्थापना भएको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको निमित्त तोकिएबमोजिमको ढाँचामा कार्यालयले कम्पनी दर्ताकिताब राख्नेछ ।

(४) यस दफाबमोजिम कम्पनी संस्थापना भएपछि यस ऐनको अधीनमा रही प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा लेखिएका कुराहरू कम्पनी र यसका प्रत्येक शेयरधनी तथा शेयरधनीहरूबीच एक आपसमा भएको छुट्टाछुट्टै सम्झौतामा गरिएको व्यवस्थासरह कम्पनी र यसका शेयरधनीहरूलाई बन्धनकारी हुनेछन् ।

(५) यस ऐनबमोजिम कम्पनी दर्ता नगरी कुनै व्यक्तिले कम्पनी शब्दको प्रयोग गरी कुनै फर्म वा संस्थाको नामबाट कुनै पनि किसिमको कारोबार गर्न पाउने छैन ।

(क) प्रस्तावित कम्पनीको नाम अघि दर्ता भई कायम रहेको कुनै कम्पनीको नाम वा ट्रेडमार्कको नामसँग मिल्ने भएमा वा भ्रम सिर्जना हुन सक्ने गरी त्यस्तो कम्पनीको नाम वा ट्रेडमार्कको नामसँग मिल्दोजुल्दो हुने भएमा,

(ख) प्रस्तावित कम्पनीको नाम वा उद्देश्य प्रचलित कानूनविपरीत भएमा वा सार्वजनिक हित, नैतिकता, सदाचार, शिष्टाचार आदि कुनै दृष्टिकोणले अनुपयुक्त वा अवाञ्छनीय देखिएमा वा फौजदारी कार्यको आशय झल्कने देखिएमा,

(ग) प्रस्तावित कम्पनीको नाम यस ऐनबमोजिम दर्ता खारेजीमा परेको वा प्रचलित कानूनबमोजिम दामासाहीमा परेको कम्पनीको नामसँग मिल्ने भएमा वा भ्रम सिर्जना हुन सक्ने गरी मिल्दोजुल्दो हुने भएमा र त्यसरी दर्ता खारेजीमा परेको वा दामासाहीमा परेको अवधि पाँच वर्ष पूरा भइनसकेको भएमा,

(घ) यस ऐनबमोजिम कम्पनी संस्थापना हुनको निमित्त आवश्यक शर्तहरू पूरा नभएमा ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै अवस्था परी कार्यालयले कुनै कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गरेकोमा सोको कारणसहितको सूचना दफा ४ बमोजिम कम्पनी संस्थापना गर्नको लागि निवेदन परेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कार्यालयले कुनै कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गरेमा वा उपदफा (२) बमोजिम सूचना नदिएमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ ।

(२) कम्पनीले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(३) कम्पनीले आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र कम्पनीउपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

(४) कम्पनीले व्यक्तिसरह करार गर्न र करारबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ ।

(२) दफा ३ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अधीनमा रही पब्लिक कम्पनीको शेयरधनीहरूको संख्या कम्तीमा सातजना र बढीमा जतिसुकै पनि हुन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीहरुलाई शेयर बिक्री गर्ने योजना अन्तर्गत कम्पनीको शेयर खरिद गरेका कर्मचारी वा त्यस्तो योजना अन्तर्गत शेयर खरिद गरीसकेका तर तत्काल कम्पनीको सेवामा नरहेका कर्मचारीलाई शेयरधनीको रुपमा गणना गरिने छैन ।

(क) आफूले गर्ने सम्पूर्ण काम कारोबारहरू सो कम्पनीको नामबाट गर्नु पर्नेछ ।

(ख) प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि “प्राइभेट लिमिटेड” र पब्लिक कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि “लिमिटेड” लेख्नु पर्नेछ ।

तर मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(ग) प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो शेयर तथा डिबेञ्चर खुल्लारुपमा बिक्री गर्नु हुँदैन ।

(घ) प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको कार्यविधि पूरा नगरी प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो धितोपत्र शेयरधनीहरूबाहेक अन्य व्यक्तिलाई धितो बन्धक राखी वा अन्य कुनै किसिमले हक छाडी दिन हुँदैन ।

(ङ) कम्पनीले साझेदारी वा प्राइभेट फर्म खोल्न हुँदैन ।

(च) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरुलाई लाभांश वितरण गर्न वा सदस्य वा निजका नजिकका नातेदारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले कुनै रकम भुक्तानी गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सोही उपदफामा उल्लिखित चुक्ता पूँजी नभएको पब्लिक कम्पनीले सम्वत् २०६५ साल आश्विन २२ गतेभित्र उपदफा (१) बमोजिमको पूँजी कायम गर्नु पर्नेछ ।

(क) प्राइभेट कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी सो कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गर्ने निर्णय गरेमा,

तर पब्लिक कम्पनी हुनको निमित्त यस ऐनबमोजिम आवश्यक शर्तहरू पूरा नगरेमा प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुन सक्ने छैन ।

(ख) कम्पनी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ ले हटाएकाे

(ग) कम्पनी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ ले हटाएकाे

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) को अवस्थामा सो खण्डमा उल्लिखित निर्णयको प्रतिलिपि संलग्न राखी सम्बन्धित प्राइभेट कम्पनीले पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुनको लागि त्यसरी निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र कार्यालयसमक्ष तोकिएबमोजिमको दस्तुरसहित तोकिएबमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयसमक्ष निवेदन प्राप्त हुनआएमा सम्बन्धित प्राइभेट कम्पनीले यस ऐनबमोजिम पब्लिक कम्पनीको रुपमा कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक शर्तहरू पूरा गरेको भएमा कम्पनी दर्ताकिताबमा त्यस्तो कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरेको व्यहोराजनाई साठी दिनभित्र तोकिएबमोजिम कम्पनी परिणत भएको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

(४) कम्पनी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ ले हटाएकाे

(५) कम्पनी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ ले हटाएकाे

(६) कम्पनी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ ले हटाएकाे

(७) कम्पनी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ ले हटाएकाे

(८) यस दफाबमोजिम कुनै प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएमा त्यसरी परिणत भएको मितिदेखि यस ऐनबमोजिम पब्लिक कम्पनीको सम्बन्धमा लागू हुने व्यवस्थाहरू त्यस्तो कम्पनीलाई स्वतः लागू भएको मानिनेछ ।

(९) यस दफाबमोजिम कुनै प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएकोमा त्यसरी परिणत भएको प्राइभेट कम्पनीको सबै सम्पत्ति तथा दायित्वहरू पछिल्लो कम्पनीमा सर्नेछ ।

(ख) पब्लिक कम्पनीले दफा ११ बमोजिम आफ्नो चुक्ता पूँजी कायम गर्न नसकेमा वा दफा ५७ बमोजिम पूँजी घटाएको कारणले दफा ११ बमोजिमको चुक्ता पूँजी कायम नरहेमा ।
तर दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिमको कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था परेमा सम्बन्धित पब्लिक कम्पनीले छ महिनाभित्र आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम संशोधन भएको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रतिलिपि संलग्न राखी सम्बन्धित पब्लिक कम्पनीले प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुनको लागि त्यसरी संशोधन भएको तीस दिनभित्र कार्यालयसमक्ष तोकिएबमोजिमको दस्तुरसहित तोकिएबमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कार्यालयसमक्ष निवेदन प्राप्त हुन आएमा कम्पनी दर्ताकिताबमा त्यस्तो कम्पनीलाई प्राइभेट कम्पनीमा परिणत गरेको व्यहोरा जनाई साठी दिनभित्र तोकिएबमोजिम प्राइभेट कम्पनीमा परिणत भएको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत भएमा त्यसरी परिणत हुने पब्लिक कम्पनीको सबै सम्पत्ति तथा दायित्वहरू पछिल्लो कम्पनीमा सर्नेछ ।

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीका कुनै सञ्चालक, शेयरधनी, डिबेञ्चरवाला वा कुनै कर्मचारीलाई कम्पनीको तर्फबाट वा कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारी वा अदालतको तर्फबाट पदीय कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै म्याद, सूचना, बन्दसवाल आदि तामेल गर्नु परेमा त्यस्तो सञ्चालक, शेयरधनी वा कर्मचारीले निजको टेलेक्स, इमेल, टेलिफ्याक्सको ठेगाना दिएको रहेछ भने त्यस्तो ठेगानामा र त्यस्तो ठेगाना नदिएको अवस्थामा हुलाकद्वारा पत्राचार गर्न दिएको ठेगानामा हुलाकद्वारा रजिष्ट्री गरी पठाउन सकिनेछ र त्यसरी पठाइएकोमा त्यस्तो सूचना, म्याद, बन्दसवाल आदि रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीले यस ऐनबमोजिम कुनै शेयरधनी, डिबेञ्चरवाला वा सञ्चालकलाई पठाउनु पर्ने सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउँदा वा निजहरुबाट कुनै जानकारी प्राप्त गर्दा कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम वा निजहरुको सहमति भएमा विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी निजहरुले उपलब्ध गराएको विद्युतीय सञ्चारको ठेगानामा पठाउन सकिनेछ ।

तर विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट त्यस्तो सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सहमति नदिने शेयरधनी, डिबेञ्चरवाला वा सञ्चालकलाई हुलाक वा अन्य भरपर्दो माध्यमबाट त्यस्तो सूचना वा जानकारी पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी यस ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी वा व्यवस्थित रुपमा सम्पादन गर्नको लागि रजिष्ट्रारले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ र सो निर्देशिकाको पालना गर्नु गराउनु प्रत्येक कम्पनी तथा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जारी भएको निर्देशिका सर्वसाधारणलाई उपलब्ध हुन सक्ने गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(४) रजिष्ट्रारले यस ऐन अनुसार आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार कार्यालयको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै नियमनकारी निकायले प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै कम्पनीलाई दिएको निर्देशन वा त्यस्तो कम्पनीका सम्बन्धमा सो निकायले प्रचलित कानूनबमोजिम प्रयोग गर्ने अख्तियारीलाई यस दफाले सीमित गरेको मानिने छैन ।

(२) कम्पनी संस्थापना हुनु अगावै कुनै व्यक्तिले कम्पनीको तर्फबाट कुनै कारोबार गरेमा वा सापटी लिएमा त्यसरी गरिएको कारोबारसँग सम्बन्धित करारप्रति उपदफा (३) को अधीनमा रही त्यस्तो व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्नेछ ।

(३) कुनै कारोबारमा उल्लिखित समयभित्र वा कम्पनी संस्थापना भईसकेपछि मनासिब समयभित्र कम्पनीको काम कारबाही, व्यवहार वा आचरणबाट आपूmले कारोबार शुरु गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको मितिभन्दा अघि भएका काम कारबाही वा लिएको सापटीलाई स्वीकार गरेमा वा त्यस्तो काम कारबाहीप्रति सहमति जनाउमा सो कारोबार कम्पनी तथा करारको अर्को पक्षको लागि बाध्यात्मक हुनेछ र कम्पनीको तर्फबाट त्यस्तो काम कारबाही गर्ने व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजिम व्यहोर्नु पर्ने व्यक्तिगत दायित्वबाट छुट प्राप्त गर्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राइभेट कम्पनी संस्थापना हुनु अगावै भएका करारका सम्बन्धमा त्यस्तो कम्पनीको सर्वसम्मत सम्झौतामा लेखिएबमोजिम हुनेछ ।

(क) कम्पनीको नाम,

(ख) कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना,

(ग) कम्पनीको उद्देश्य,

(घ) कम्पनीको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरू,

(ङ) कम्पनीको अधिकृत पूँजीको अङ्क, कम्पनीले तत्काल जारी गर्ने शेयर पूँजीको अङ्क र कम्पनीको संस्थापकले चुक्ता गर्न कबुल गरेको अङ्क,

(च) कम्पनीको शेयरको किसिम, त्यस्ता शेयरमा निहीत हक, अधिकार, प्रत्येक शेयरको मूल्य र विभिन्न प्रकारको शेयर संख्या,

(छ) शेयर खरिद वा हस्तान्तरण गर्न कुनै बन्देज रहेको भए सो कुरा,

(ज) संस्थापकहरूले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयर संख्या,

(झ) शेयरको रकम भुक्तानीका शर्तहरू,

(ञ) शेयरधनीहरूको दायित्व सीमित रहने कुरा,

(ट) प्राइभेट कम्पनीको हकमा शेयरधनीहरुको अधिकतम संख्या,

(ठ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएका कुराहरूको अतिरिक्त देहायका कुनै कुरा गरिने वा हुने भएमा त्यस्ता कुराहरूसमेत प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ः–

(क) संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले नगदबाहेक अरु कुनै किसिमबाट शेयर खरिद गर्ने वा शेयरमा हक पाउने भए सो कुरा,

(ख) कम्पनीले कारोबार शुरु गर्दाको बखत संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट कुनै किसिमसँग कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्ने भए सो कुरा,

(ग) कम्पनीको संस्थापना गर्दा लागेको खर्च कम्पनीले नै व्यहोर्नु पर्ने भए सो कुरा,

(घ) संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले कम्पनीबाट कुनै विशेष सहुलियत वा अधिकार पाउने भए सो कुरा ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएबमोजिम संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले नगदबाहेक अरु कुनै किसिमबाट शेयर खरिद गर्दा वा शेयरमा हक प्राप्त गर्दा नगदबाहेक अन्य कुराको र खण्ड (ख) मा उल्लेख भए अनुसार कम्पनीको काम शुरु गर्दाको अवस्थामा संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट कम्पनीले कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्दा पब्लिक कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनबमोजिम मूल्याङ्कन गर्न प्रमाणपत्रप्राप्त इन्जिनियर वा लेखा व्यवसायीबाट त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने आधार तोकिएबमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तिले सम्पत्तिको विवरण मूल्याङ्कन गर्दाको आधार उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(५) प्रबन्धपत्र यस ऐनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुनेछ ।

(६) प्रबन्धपत्रको ढाँचा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(२) प्रत्येक संस्थापकको लागि छुट्टाछुट्टै साक्षीको नाम र ठेगाना प्रष्टसँग खुलेको हुनु पर्नेछ र त्यस्तो साक्षीको सहीछापसमेत प्रबन्धपत्रमा परेको हुनु पर्नेछ ।

(३) प्रत्येक संस्थापकले सो कम्पनीको नियमावलीमा तोकिएबमोजिम र त्यसरी नतोकिएकोमा कम्तीमा एक सय कित्ता शेयर खरिद गर्न मञ्जुर गरेको हुनु पर्नेछ ।

(४) कम्पनी संस्थापना भएको एक वर्षभित्र कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णयले दफा ४ बमोजिम दिइएको निवेदनसाथ पेश गरिएको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा देखिएका सामान्य त्रुटी वा छपाई वा टाइपको गल्तीलाई सच्याई पाउन कार्यालयसमक्ष निवेदन दिन सकिनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा त्यसउपर छानबिन गरी उपयुक्त देखेमा कार्यालयले त्यस्तो त्रुटी वा गल्तीलाई सच्याई सोको अभिलेख राख्नेछ । तर कम्पनीको मूल उद्देश्यमा फरक पर्ने गरी कुनै कुरा सच्याउन सकिने छैन ।

(२) नियमावलीमा देहायका कुराहरू उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ः–

(क) कम्पनीको साधारण सभा बोलाउने तरिका, सभाको लागि दिनु पर्ने सूचनासम्बन्धी कुराहरू,

(ख) साधारण सभाको कार्यविधि,

(ग) सञ्चालकको संख्या, वैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए सो कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल,

(घ) साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिको निर्णयको अभिलेख र त्यसको प्रतिलिपि तथा निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था,

(ङ) कुनै व्यक्तिले कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त हुन शेयर लिनु पर्ने भए न्यूनतम शेयर संख्या,

(च) पब्लिक कम्पनी भए स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र संख्या,

(छ) शेयरधनीबाहेकको अन्य कुनै व्यावसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने भए निजहरुको संख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था,

(ज) सञ्चालक समिति र प्रबन्ध सञ्चालकको अधिकार र कर्तव्यहरू,

(झ) सञ्चालकहरूको अख्तियारी तथा अख्तियारीको प्रत्यायोजन,

(ञ) सञ्चालक समितिको बैठकको गणपूरक संख्या, बैठकको सूचना तथा बैठकको कार्यविधि,

(ट) शेयरमा लियन रहने कुरा,

(ठ) विभिन्न वर्गका शेयरहरु र त्यस्ता शेयरमा निहीत हक, अधिकार तथा बन्देजहरु,

(ड) शेयरबापतको रकमको भुक्तानीको माग तथा शेयर जफतसम्बन्धी व्यवस्था,

(ढ) शेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था,

(ण) शेयर पूँजी थपघट गर्ने कुरा,

(त) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैं खरिद गर्ने भए सो कुरा,

(थ) कम्पनी सचिवको नियुक्ति,

(द) सञ्चालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था,

(ध) आफ्नो कारोबारमा छाप प्रयोग गर्ने भए कम्पनीको छापको प्रयोग, (

न) कम्पनीको लेखा, हिसाबकिताब तथा लेखापरीक्षण,

(प) ऋण वा डिबेञ्चर उठाउन सक्ने व्यवस्था,

(फ) कम्पनी गाभिने कुरा,

(ब) कुनै खास व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने भनी प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो कुरा,

(भ) नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(३) कम्पनीको सञ्चालक वा पदाधिकारीको बचाउ सम्बन्धमा नियमावलीमा गरिएको कुनै व्यवस्थालगायत यो ऐन तथा प्रबन्धपत्रसँग कुनै व्यवस्था बाझिएमा बाझिएको हदसम्म बदर हुनेछ ।

(४) नियमावलीको ढाँचा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा संशोधन गरिएको व्यहोराको जानकारी कम्पनीले तीस दिनभित्र कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र कार्यालयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त गरेको सात दिनभित्र अभिलेख गरी सम्बन्धित कम्पनीलाई त्यसको जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कम्पनीले आफ्नो नाम संशोधन गर्नु परेमा साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी तोकिएबमोजिमको दस्तुरसहित कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यसरी प्राप्त भएको निवेदन अनुसार नाम संशोधन गर्न कार्यालयले स्वीकृति दिएमा कम्पनीको नाम संशोधन हुनेछ ।

(४) पब्लिक कम्पनीको उद्देश्यमा संशोधन गरिएको कुरामा चित्त नबुझेमा सोको कारण खुलाई सो संशोधनलाई अमान्य घोषित गराउन सो कम्पनीको शेयरधनीले अदालतसमक्ष देहायका शर्तहरु पूरा गरी निवेदन दिन सक्नेछ ः–

(क) संशोधन वा परिवर्तन गर्न सहमति प्रदान गर्ने वा मत दिने शेयरधनीहरूबाहेक कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पाँच प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनी वा शेयरधनीहरुले निवेदन दिनु पर्ने,

(ख) कम्पनीको उद्देश्य संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको एक्काइस दिनभित्र निवेदन दिइसकेको हुनु पर्ने,

(ग) निवेदन दिन पाउने अधिकार भएका एक वा एकभन्दा बढी शेयरधनीहरूका तर्फबाट कसैले निवेदन दिनु पर्दा सो प्रयोजनका लागि लिखित रुपमा अधिकार दिइएको व्यक्तिले निवेदन दिनु पर्ने ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम दिइएको निवेदनको व्यहोरा, मिति, समय र स्थानको सम्बन्धमा कम्पनीलाई पनि जानकारी दिएको छ भन्ने बारेमा अदालत सन्तुष्ट नभएसम्म सो निवेदनउपर सुनुवाई हुने छैन । तर सम्बन्धित कम्पनीले सो सूचना बुझि नलिएको व्यहोरा अदालतसमक्ष पेश भएको कागजातबाट देखिएमा अदालतबाट सुनुवाई हुन बाधा पर्ने छैन ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम अदालतमा निवेदन परेकोमा अदालतबाट सो विषयमा अन्तिम निर्णय वा आदेश नभएसम्म कम्पनीको उद्देश्यमा गरिएको संशोधन प्रभावकारी हुने छैन ।

(७) उपदफा (४) बमोजिमको निवेदनउपर अदालतले देहायका शर्त तथा अवस्थाहरु तोकी उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ः–

(क) कम्पनीको उद्देश्यमा भएको संशोधन पूर्ण वा आंशिक रुपमा मान्य वा अमान्य घोषित गर्न,

(ख) कम्पनीको मूल उद्देश्य परिवर्तन गर्ने कुरामा असहमत भई उपदफा (४) बमोजिम निवेदन दिने शेयरधनीहरूले लिएको शेयर तथा अन्य हक उचित मूल्यमा कम्पनीले खरिद गर्न,

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम शेयर खरिद गर्दा दफा ६१ को उपदफा (२) बमोजिमको रकमबाट गर्नु पर्ने र त्यस्तो रकम नहुने कम्पनीको हकमा कम्पनीले विशेष प्रस्ताव पारित गरी त्यसरी शेयर खरिद गरेको हदसम्म शेयर पूँजी घटाएसरह मानिने गरी कम्पनीको पूँजी घटाउने आदेश दिने र त्यस्तो आदेश भएकोमा कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा यस ऐनका व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही संशोधन गर्नु पर्नेछ ।

(८) यो ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको आदेश अनुसार कम्पनीको उद्देश्य संशोधन गर्न कम्पनीले गरेको निर्णय पूर्ण वा आंशिक रुपमा बदर गर्ने आदेश जारी गरेको भए अदालतको अनुमति विना वा अदालतको आदेशविपरीत हुने गरी सो विषयमा कम्पनीले प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा संशोधन गर्न सक्नेछैन ।

(९) अदालतको आदेशबाट कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा परिवर्तन गरिएको भएमा वा कम्पनीले गरेको संशोधन पूर्ण वा आंशिक रुपमा अदालतबाट अनुमोदन गरिएको भएमा त्यस्तो परिवर्तन वा अनुमोदन कम्पनीको साधारण सभाबाट नै परिवर्तन वा अनुमोदन भएकोसरह मानी लागू गरिनेछ ।

(२) पब्लिक कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा कुनै संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन भएको तीन महिनाभित्र संशोधित प्रबन्धपत्र तथा नियमावली प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्रकाशन गरिएको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली पब्लिक कम्पनीले सरोकारवालाद्वारा माग भएको बखत उपलब्ध गराउन सकिने गरी कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुअघि कम्पनीका सबै सञ्चालकहरुले विवरणपत्रमा सही छाप गरी स्वीकृतिको लागि धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम धितोपत्र बोर्डसमक्ष लिखित रुपमा निवदेन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरी सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति प्रदान गरी त्यस्तो विवरणपत्रको एक प्रति कार्यालयमा दर्ता नगराएसम्म कुनै पनि कम्पनीले वा सो कम्पनीको तर्फबाट कुनै व्यक्तिले त्यस्तो कम्पनीको विवरणपत्र प्रकाशन गर्न गराउन हुँदैन ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको विवरणपत्रमा कुनै महत्वपूर्ण कुरा उल्लेख गर्न छुट भएको वा अनावश्यक कुरा उल्लेख भएको देखिएमा धितोपत्र बोर्डले त्यस्तो विवरणपत्रमा कानूनबमोजिम आवश्यक संशोधन वा थपघट गर्न लगाई प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको विवरणपत्र धितोपत्र बोर्डद्वारा स्वीकृत भएमा सम्बन्धित कम्पनीले सो कुराको जानकारी लिखित रुपमा धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिपत्रको प्रतिलिपिसहित कार्यालयलाई दिनेछ र सो जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यालयले यस दफाबमोजिम विवरणपत्र दर्ता गर्नेछ ।

तर यस ऐनमा व्यवस्था भएका कुनै कुरा पालना नभएको देखिएमा कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ ।

(६) कार्यालयले उपदफा (५) बमोजिम दर्ता गरेको विवरणपत्रको प्रतिलिपि कुनै पनि व्यक्तिले माग गरेमा तोकिएको शुल्क लिई दिनु पर्नेछ ।

(७) कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिम विवरणपत्र प्रकाशन गर्दा सो विवरणपत्र धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको र कार्यालयमा दर्ता गरेको कुरा मितिसमेत उल्लेख गरी खुलाएको हुनु पर्नेछ ।

(८) प्रत्येक विवरणपत्रको आवरण पृष्ठमा त्यस्तो विवरणपत्र यस दफाबमोजिम दर्ता भएको र सो विवरणपत्रमा उल्लिखित कुराहरूका सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्ड वा कार्यालयले कुनै पनि किसिमको जिम्मेवारी बहन गर्नु नपर्ने कुरासमेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(९) धितोपत्र बोर्डले कुनै कम्पनीको विवरणपत्र स्वीकृत गर्नुअघि सम्बन्धित कम्पनीले यस ऐनको व्यवस्थाको पालना भएको सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डसमक्ष उद्घोषण गर्नु पर्नेछ र सो सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले आवश्यक देखेमा कार्यालयको राय लिन सक्नेछ ।

(१०) विवरणपत्र प्रकाशन गर्दा पूरा गर्नु पर्ने अन्य कार्यविधि र विवरणपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरणपत्रमा उल्लेख भएका कुराहरूको जवाफदेही सो विवरणपत्रमा सहीछाप गर्ने सञ्चालकहरूको हुनेछ ।

(३) बदनियतसाथ वा जानाजानी भूmट्टा कुराहरू उल्लेख गरी विवरणपत्र प्रकाशन गरिएको रहेछ र सो विवरणपत्रमा विश्वास गरी धितोपत्र खरिद गरेको कारणबाट कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यसरी हुन गएको वास्तविक हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति विवरणपत्रमा सहीछाप गर्ने सञ्चालकले व्यक्तिगत रुपमा व्यहोर्नु पर्नेछ ।

तर विवरणपत्र प्रकाशन गर्ने विषयमा कम्पनीबाट निर्णय हुनुभन्दा अगावै राजीनामा दिने वा विवरणपत्रमा भूmट्टा कुरा लेखिएको थाहा पाई धितोपत्र बिक्री वा बाँडफाँड हुनुअघि नै सो कुराको सूचना सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी प्रकाशन गर्ने वा विवरणपत्रमा लेखिएको व्यहोरा गलत हो भन्ने थाहा थिएन भनी प्रमाणित गर्ने सञ्चालकले त्यस्तो क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने छैन ।

तर पब्लिक कम्पनीको भए जो सुकैले पनि माग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित कम्पनीबाट त्यस्ता लिखतहरूको प्रतिलिपि उपलब्ध नगराएमा कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लिई आपूmसँग रहेको अभिलेखबाट त्यस्तो लिखतहरूको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको छाप प्रयोग गर्ने कम्पनीको तर्फबाट पेश हुने प्रतिवेदन, अभिलेख तथा कम्पनीको नामबाट प्रयोग हुने व्यापारिकपत्र, हिसाबकिताबको विवरण, बील, बिजक, माग आदेश फाराम, कुनै सूचना तथा कम्पनीका आधिकारिक प्रकाशनहरू, विनिमेय अधिकारपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र र कम्पनीको तर्फबाट सही गरिएका वा जारी गरिएका आधिकारिक लिखतहरूमा प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

(३) कुनै व्यक्तिले कम्पनीको तर्फबाट उपदफा (२) मा उल्लेख भएका लिखतहरूमा सही गर्दा कम्पनीको नाम नखुलाएमा त्यस्तो व्यक्ति नै सोको लागि व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही हुनेछ ।

(२) पब्लिक कम्पनीको शेयरको अङ्कित मूल्य प्रति शेयर पचास रुपैयाँ वा दश अङ्कले भाग जाने सोभन्दा बढी अङ्कले हुन आउने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिमको रकम बराबर हुनेछ ।

(३) पब्लिक कम्पनीले शेयर खरिदको लागि दरखास्त आव्हान गर्दा प्रति शेयरको अङ्कित मूल्यको पचास प्रतिशतभन्दा बढी रकम दरखास्तसाथ माग गर्नु हुँदैन । तर कम्तीमा तीन वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले विवरणपत्र प्रकाशन गर्दा आफ्नो अघिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको आर्थिक विवरण प्रकाशन गरी पूँजी उठाउँदा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(४) पब्लिक कम्पनीको शेयर खरिद गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

तर सार्वजनिक निष्काशन गरिएको शेयरको कम्तीमा पचास प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने बारेमा प्रत्याभूति सम्झौता नभएको अवस्थामा सार्वजनिक निष्काशन गरिएको जम्मा शेयरको कम्तीमा पचास प्रतिशत शेयर बिक्री हुन नसक्ने भएमा शेयरको बाँडफाँड गर्नु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कारणले गर्दा सो उपदफामा उल्लिखित म्यादभित्र शेयरको बाँडफाँड हुन नसकेको व्यहोरा खुलाई कम्पनीले सो म्याद नाघेको सात दिनभित्र निवेदन दिएमा कार्यालयले शेयर बाँडफाँडको लागि तीन महिनासम्मको म्याद थपिदिनेछ । यसरी म्याद थप गरिएको अवधिभित्र पनि शेयर बाँडफाँड हुन नसकेमा त्यसरी बाँडफाँड हुन नसकेका शेयरहरु कम्पनीले वार्ता वा अन्य कुनै तरिकाले बाँडफाँड गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको म्यादभित्र पनि शेयरको बाँडफाँड हुन नसकेमा त्यस्तो म्याद भुक्तान भएको दिनदेखि शेयर खरिदबापत प्राप्त रकम र त्यस्तो रकममा फिर्ता बुझाउने दिनसम्मको तोकिएबमोजिमको ब्याजसमेत फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम फिर्ता गर्नु पर्ने रकम फिर्ता गर्न नपुग भएमा नपुग भए जति रकम संस्थापक तथा सञ्चालकहरुले व्यक्तिगत रुपमा व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम शेयरको बाँडफाँड गर्दा भेदभावपूर्ण तरिकाले वा कुनै लगानीकर्तालाई हानि नोक्सानी पु¥याउने नियतले बाँडफाँड भएकोमा सो विषयमा कुनै लगानीकर्ताले सोको कारण खुलाई सो विषयउपर अदालतसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम उजुरी पर्न आएमा कम्पनीको कुनै पदाधिकारीले जानी जानी यो दफाको उल्लंघन गरेको वा त्यस्तो उल्लंघन गर्न कसैलाई अनुमति दिएको कारणबाट कुनै लगानीकर्तालाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सोको क्षतिपूर्ति र मुद्दा मामिलामा भएको मनासिब खर्चसमेत त्यस्तो पदाधिकारीबाट व्यक्तिगत रुपमा भराउने गरी अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री भएकोमा सोबाट प्राप्त रकममध्ये अङ्कित मूल्यभन्दाबढी रकम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको खातामा रहेको रकमलाई कम्पनीले देहायका कामको लागि प्रयोग गर्न सक्नेछ ः–

(क) जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट शेयरधनीहरूलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर बाँडफाँड गरी जारी गर्न,

(ख) फिर्ता हुने कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा तिर्नु पर्ने प्रिमियमको सम्बन्धमा रकम व्यवस्था गर्न,

(ग) कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक खर्च मिन्हा गर्न,

(घ) कम्पनीको शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको खर्च वा भुक्तानी गरिएको कमिशन वा डिस्काउण्ट रकम व्यहोर्न वा शोधभर्ना गर्न ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न कार्यालयको स्वीकृति माग गर्दा तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको आर्थिक विवरण कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(२) कम्पनीको नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कुनै खास वर्गका शेयरधनीको अधिकारमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीहरुको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ । तर कुनै अर्को वर्गका शेयरधनीहरूको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै खास वर्गका शेयरधनीहरूको अधिकारमा हेरफेर गर्न सकिने छैन ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम खास वर्गका शेयरमा रहेको अधिकारमा हेरफेर गर्ने विषयमा भएको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने वर्गका कम्तीमा दश प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले सो हेरफेर गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतले अन्यथा निर्णय वा आदेश नगरेसम्म त्यस्तो वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकारमा हेरफेर गर्ने बारेमा भएको निर्णय लागू हुने छैन ।

(४) खास वर्गका शेयरमा रहेको अधिकार परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको तीस दिनभित्र उपदफा (३) बमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ र सो म्याद व्यतित नभएसम्म उपदफा (२) बमोजिमको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने छैन ।

(५) सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीलाई प्राप्त अधिकार हेरफेर गर्दा निवेदक शेयरधनीहरुको अहित हुने देखिएमा सो वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकारमा हेरफेर गर्ने बारेमा गरिएको निर्णय अदालतले बदर गर्न सक्नेछ ।

(६) उपदफा (२) बमोजिम कुनै खास वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकार हेरफेर गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव सञ्चालक समितिले सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीहरुको साधारण सभामा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रस्ताव साधारण सभाबाट विशेष प्रस्तावको रुपमा पारित गर्नु पर्नेछ ।

(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शेयरधनीको हैसियतले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनी निजीकरणसम्बन्धी प्रचलित कानून अनुसार निजीकरण गर्दा त्यस्तो कम्पनीमा नेपाल सरकारको लगानी कायम रहेसम्म देहायको विषयमा निर्णय गर्दा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारको विशेष मताधिकार रहन सक्नेछ ः

(क) दफा १०५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम हक छाडि दिने प्रस्तावउपर निर्णय गर्दा,

(ख) कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजीसम्बन्धी निर्णय गर्दा,

(ग) कम्पनीलाई अर्को कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय गर्दा ।

(२) शेयर बाँडफाँड हुँदा कुनै शेयरको मूल्य नगदबाहेक अन्य तवरबाट पूर्ण वा आंशिक रुपमा भुक्तानी गरिएको भएमा शेयर बाँडफाँडबाट सो शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई शेयर बिक्री वा सेवाको करार वा अन्य के कस्तो के प्रतिफलबापत शेयर बाँडफाँड भएको हो सोसम्बन्धी लिखत र बाँडफाँड गरिएको शेयर संख्या तथा त्यस्तो शेयरको अङ्कित मूल्य र कति हदसम्म शेयरको मूल्य चुक्ता भएको मानिने हो सोको विवरणसमेत कम्पनीले कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) पब्लिक कम्पनीले कुनै संस्थामार्पmत धितोपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा गरेको सम्झौताको एक प्रति त्यस्तो सम्झौता भएको मितिले सात दिनभित्र कार्यालयमा दिनु पर्नेछ ।

(२) दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूले साझा गरी लिएको शेयरबापत शेयर प्रमाणपत्र दिंदा निजहरूको नाम प्रमाणपत्रमाजनाई सोमध्ये कसैलाई शेयर प्रमाणपत्र दिन सकिनेछ । तर शेयरधनीको दर्ताकिताबमा भने सबै शेयरधनीको नाम जनाउनु पर्नेछ ।

(३) शेयर प्रमाणपत्र हराएमा, दैवी परी वा अन्य कुनै कारणले नष्ट भएमा शेयरधनीले त्यसरी शेयर प्रमाणपत्र हराएको, दैवी परी वा अन्य कुनै कारणले नष्ट भएको थाहा हुनासाथ कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै निवेदन पर्न आएमा कम्पनीले सो सम्बन्धमा आवश्यक सबै कुरा बुझी निवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा मनासिब देखिए प्रतिलिपिबापत नियमावलीमा तोकिएको दस्तुर लिई निवेदकलाई अर्को शेयर प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ र सो कुरा शेयरधनीको दर्ताकिताबमा पनि जनाई राख्नु पर्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचीकृत कम्पनीले धितोपत्र निक्षेप सेवा प्रदान गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त धितोपत्र रजिष्ट्रारलाई दफा ४६ को उपदफा (६) बमोजिम दर्ताकिताब राख्न लगाएको भए शेयरधनीलाई शेयर प्रमाणपत्रको सट्टा धितोपत्र निक्षेप पासबुक वा निज शेयरधनी भएको प्रमाणित गर्ने अन्य कुनै प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

(६) कुनै शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाले धारण गरेको शेयर वा डिबेञ्चरको संख्या खुलाई कम्पनीले आफ्नो अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको सही र कम्पनीले छाप प्रयोग गर्ने भए सो प्रयोग गरी जारी गरेको प्रमाणपत्र त्यस्तो शेयर वा डिबेञ्चरउपर निजको स्वामित्वको प्रारम्भिक प्रमाण हुनेछ ।

(७) कुनै कम्पनीले प्रचलित कानूनबमोजिम इजाजतप्राप्त धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्थाको प्रतिनिधिलाई कुनै शेयर वा डिबेञ्चर बाँडफाँड गरेको वा त्यस्तो शेयर वा डिबेञ्चर हस्तान्तरण गरेको भए त्यस्तो शेयर वा डिबेञ्चरका सम्बन्धमा उपदफा (१) को व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को अधीनमा रही कम्पनीले अघिल्ला साहूहरूलाई लेखिदिएको सुरक्षणले खामेसम्म सोही सुरक्षण राखी अघिको साहू र थैलीसमेत सबै स्पष्ट देखाई अरु ऋण वा डिबेञ्चर उठाउन सक्नेछ ।

(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीले लिए वा दिएको ऋणको शर्त, भाखा र ब्याजसम्बन्धी कुराहरू साहू र आसामीका बीचमा भएको लिखत वा करारबमोजिम हुनेछ ।

(४) कम्पनीले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम ऋण वा डिबेञ्चर उठाउने भएमा त्यसको कारणसहितको जानकारी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) डिबेञ्चर ट्रष्टी राखी डिबेञ्चर निष्काशन गर्दा साहू आसामीसम्बन्धी कुरा त्यस्तो ट्रष्टी र कम्पनीबीच हुने सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

(३) डिबेञ्चर शेयरमा परिणत हुन सक्ने व्यवस्था प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा गरिएको वा डिबेञ्चर निष्काशन गर्नुअघि नै सो शर्त उल्लेख गरिएको भए शेयर पूँजीसम्बन्धी यस ऐनका प्रावधानको अधीनमा रही कुनै डिबेञ्चर शेयरमा परिणत गर्न सकिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम डिबेञ्चर शेयरमा परिणत गरिने भए सो कुरा विवरणपत्रमा स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ ।

(५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पब्लिक कम्पनीले निष्काशन गरेको डिबेञ्चर खरिद गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी र कुनै व्यक्तिबीच सम्पन्न करारको परिपालना गराउनको लागि अदालतले आवश्यक ठानेमा यथावत् परिपालनाको आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता गर्दा त्यस्तो सम्झौतामा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ ः–

(क) डिबेञ्चर ट्रष्टीले कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, परियोजना विश्लेषण वा व्यवस्थापन विश्लेषण गर्न गराउन सक्ने कुरा,

(ख) डिबेञ्चरवालाले खरिद गरेको डिबेञ्चरको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्ने समय, ब्याज दर, साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया र डिबेञ्चरलाई शेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था भए तत्सम्बन्धी कुरा,

(ग) कम्पनीको जायजेथामा अरु साहूको हक र भविष्यमा उत्पन्न हुने दायित्वका सम्बन्धमा भएको व्यवस्थासम्बन्धी कुरा,

(घ) सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरू उल्लंघन भएमा वा पूरा नगरेमा वा अन्य कुनै मनासिव कारणले कम्पनीको आर्थिक कारोबार नियन्त्रणमा लिनु पर्ने भएमा वा सम्झौताबमोजिमको धितो कब्जामा लिनु पर्ने भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा वा सम्पत्ति वा डिबेञ्चर ट्रष्टीले धितो जमानतमा लिएको सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लिन सक्ने वा धितो जमानत आफैले राख्न वा लिलाम बढाबढ वा अन्य उपयुक्त तरिकाले बिक्री गर्न सक्ने कुरा,

(ङ) डिबेञ्चर ट्रष्टीको सेवा शुल्क तथा अन्य प्रत्यक्ष खर्चहरू कम्पनीले भुक्तान गर्नु पर्ने प्रक्रियासम्बन्धी कुरा,

(च) डिबेञ्चर ट्रष्टीको हैसियतले कार्य गर्दा कम्पनी वा डिबेञ्चरवालालाई कुनै हानि नोक्सानी वा घाटा भएमा जिम्मेवारी वहन नगर्ने कुरा,

(छ) कम्पनी विघटन गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चरवालाको तर्फबाट गर्न सक्ने कानूनी कारबाही र डिबेञ्चरवालाको अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा,

(ज) डिबेञ्चरवालाको हित संरक्षणसम्बन्धी आवश्यक अन्य कुरा ।

(३) डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चरवालाको हित संरक्षणको निमित्त कम्पनीको जायजेथा सुरक्षणस्वरुप लिन र त्यस्तो सुरक्षण प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो नाममा पारित गराई राख्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सुरक्षण लिनुअघि डिबेञ्चर ट्रष्टीले आवश्यक ठानेमा सुरक्षणमा लिइने सम्पत्ति वा जायजेथाको मूल्याङ्कन तथा कम्पनीको परियोजना विश्लेषण वा व्यवस्थापन विश्लेषणसमेत गर्न गराउन सक्नेछ ।

(५) यस दफाबमोजिम डिबेञ्चर ट्रष्टी र कम्पनीको बीचमा सम्झौता भइसकेपछि त्यस्तो कम्पनीले थप डिबेञ्चर उठाउने भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(क) कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा ऋण वा डिबेञ्चर उठाउन सक्ने व्यवस्था छ वा छैन र त्यस्तो व्यवस्था भएमा त्यसरी डिबेञ्चर उठाउने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार सो कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई छ वा छैन,

(ख) कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीबमोजिम डिबेञ्चर ट्रष्टीमार्पmत डिबेञ्चर उठाउन सक्ने व्यवस्था छ वा छैन,

(ग) कम्पनीको मौजुदा जायजेथाले उठाउने डिबेञ्चरको मूल्य खाम्न सक्ने स्थिति छ वा छैन,

(घ) कम्पनीका अन्य साहू तथा दायित्वहरूसम्बन्धी विषय,

(ङ) कम्पनीको वासलात तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन,

(च) डिबेञ्चर ट्रष्टीले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक विषय ।

(२) डिबेञ्चर उठाइ सकेपछि कम्पनीको व्यवस्थापनमा परिवर्तन भएमा वा स्वामित्वमा कुनै किसिमको परिवर्तन भएमा त्यसरी परिवर्तन भएको सात दिनभित्र सोको जानकारी कम्पनीले डिबेञ्चर ट्रष्टीलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कम्पनीले पेश गरेको विवरण वा जानकारीको अतिरिक्त कुनै विषयमा थप विवरण, जानकारी वा सूचना आवश्यक परेमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले कम्पनीबाट त्यस्तो विवरण, जानकारी वा सूचना माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग गरेको विवरण, जानकारी वा सूचना डिबेञ्चर ट्रष्टीलाई उपलब्ध गराउनु कम्पनीको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम फिर्ता गरेको कारणबाट वा अन्य मनासिव कारणले कम्पनीको आर्थिक कारोबार नियन्त्रणमा लिनु पर्ने वा सम्झौताबमोजिमको धितो कब्जामा लिनु पर्ने भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा, सम्पत्ति वा धितोपत्र आफ्नो कब्जामा लिन सक्नेछ र त्यसरी कब्जामा लिएको जायजेथा वा सम्पत्ति आफैले राख्न वा लिलाम बढाबढ गरी वा नगरी बिक्री गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीको जायजेथा कब्जा गरेपछि जायजेथा बिक्रीबाट उठेको रकमबाट डिबेञ्चरवालाको रकम भुक्तानी गरिनेछ । डिबेञ्चरवालाको रकम भुक्तानी गरी कुनै रकम बाँकी रहेमा सो रकम डिबेञ्चर ट्रष्टीले सम्बन्धित कम्पनीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि डिबेञ्चर ट्रष्टीले धितो लिएको जायजेथा डिबेञ्चर ट्रष्टी आफैले सकारी लिएको अवस्थामा बाहेक डिबेञ्चर ट्रष्टीले धितो वा कब्जामा लिई बिक्री गरेको सम्पत्तिबाट उठेको रकमबाट डिबेञ्चरवालाको सम्पूर्ण रकम चुक्ता हुन नसक्ने भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चरवालालाई दामासाहीको हिसाबबाट रकम भुक्तानी गर्नेछ र डिबेञ्चर ट्रष्टीको सम्पत्तिबाट त्यस्तो नपुग रकम व्यहोरिने छैन ।

(५) कुनै डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चर धनीको हितमा काम गर्न नसकेको कारण देखाई त्यस्तो डिबेञ्चर ट्रष्टी हटाई पाउन पचास प्रतिशतभन्दा बढीे डिबेञ्चर लिएको डिबेञ्चर धनीले धितोपत्र बोर्डसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिव देखिएमा धितोपत्र बोर्डले त्यस्तो डिबेञ्चर ट्रष्टीलाई हटाई अर्कोे डिबेञ्चर ट्रष्टीको व्यवस्था गर्नेछ ।

(२) डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चरवाला वा कम्पनीको तर्फबाट कुनै काम गर्दा, कम्पनीको जायजेथाको मूल्याङ्कन गर्दा, कब्जा गर्दा वा लिलाम बिक्री गर्दा लागेको वास्तविक खर्च सम्बन्धित कम्पनीसँग असूल गरी लिन सक्नेछ ।

(२) डिबेञ्चरवालाको साँवा ब्याज फिर्ताको लागि वा अन्य कुनै कारणबाट डिबेञ्चरवालाको तर्फबाट मुद्दा गर्नु पर्ने अवस्था परेमा डिबेञ्चर ट्रष्टीलाई डिबेञ्चरवालाको तर्फबाट मुद्दा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्य कुनै कम्पनीबाट ऋण नलिएको प्राइभेट कम्पनीबाहेक अन्य कम्पनीको संस्थापकले कम्पनीको प्रथम साधारण सभा नभएसम्म र निजको नाममा जारी भएको शेयरको माग रकम पूरा चुक्ता नगरेसम्म आपूmले लिएको शेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न पाउने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम शेयर वा डिबेञ्चर धितोबन्धक दिएकोमा सो व्यहोरा दर्ताकिताबमा जनाउनको निमित्त धितोबन्धक लिनेले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा तोकिएको दस्तुरसहित कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यसरी दिइने निवेदनसाथ निवेदकले धितोबन्धकसँग सम्बन्धित लिखत र शेयर वा डिबेञ्चरको प्रमाणपत्रसमेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन परेमा कम्पनीले त्यसरी शेयर वा डिबेञ्चर धितोबन्धक दिए लिएको व्यहोरा दर्ताकिताबमा जनाउनु पर्नेछ र त्यसरी धितोबन्धक राखेको शेयर वा डिबेञ्चर निखनेको जनाउ पाएपछि त्यस्तो धितो बन्धकीको लगत दर्ताकिताबबाट कट्टा गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा कम्पनीले निवेदन परेको पन्ध्र दिनभित्र दर्ताकिताबमा साबिक शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको नाम खारेज गरी हालवालाको नाम दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चरको हक हस्तान्तरण गर्न हस्तान्तरणसम्बन्धी लिखतको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था गरेको भए सो अनुसार निवेदन दिंदा त्यस्तो लिखत पेश गर्नु पर्ने छैन ।

(४) कुनै धितोपत्र हस्तान्तरण गरी दिनेले कुनै शेयर वा डिबेञ्चर हस्तान्तरणको व्यहोरा जनाई पाउँ भनी शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा खरिदकर्ताको सहिछाप भएको लिखतसमेत संलग्न गरी निवेदन दिएमा पनि कम्पनीले शेयर वा डिबेञ्चर हस्तान्तरण गरी लिनेले नै निवेदन दिएको सरह मानी शेयर वा डिबेञ्चर हस्तान्तरण गरी लिनेको नाम शेयरधनी दर्ताकिताब वा डिबेञ्चरवालाको दर्ताकिताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(५) प्रचलित कानूनमा गरिएको अन्य कुनै व्यवस्था अनुसार कुनै शेयर वा डिबेञ्चरमा कुनै व्यक्तिको हक कायम भई आएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको रुपमा दर्ता गर्न उपदफा (१) मा गरिएको व्यवस्थाले कम्पनीलाई रोक लगाएको मानिने छैन ।

(क) शेयरबापतको माग रकम भुक्तान नगरिएको भएमा,

(ख) दाखिल खारेज गर्दा कम्पनीको नियमावली वा शेयरधनीहरुबीच भएको सम्झौताको विपरीत हुने भएमा,

(ग) हस्तान्तरण दस्तुर निवेदन साथ पेश हुन नआएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम शेयर वा डिबेञ्चर धितोबन्धक रहेको कुरा दर्ताकिताबमा जनाउन वा शेयर वा डिबेञ्चर दाखिल खारेज गर्न इन्कार गर्दा कम्पनीले निवेदन परेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यसको सूचना शेयर वा डिबेञ्चर धितोबन्धक वा खरिद बिक्री गरी लिने दिने दुवैलाई दिनु पर्नेछ ।

तर त्यसरी हक कायम भई आएको हकवालाको नाममा शेयर हस्तान्तरण भई नसकेको भए तापनि साविक शेयरधनीको नामको शेयर तथा सोसम्बन्धी निजको अन्य हकको हस्तान्तरणको लिखत प्रचलित कानूनबमोजिम कायम हुन आएको निजको हकदारले गरिदिएको भएमा त्यस्तो हकवालाको नाममा सो शेयर हस्तान्तरण भई सकेको मानी त्यस्तो हस्तान्तरण रीतपूर्वक भएको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको शेयरधनीको दर्ताकिताबमा शेयरको क्रमसंख्या अनुसार प्रत्येक शेयरधनीको सम्बन्धमा देहायका कुरा खुलाई राख्नु पर्नेछ ः–

(क) शेयरधनीको पूरा नाम र ठेगाना,

(ख) शेयरधनीले लिएको शेयर संख्या,

(ग) शेयरधनीले शेयरबापत चुक्ता गरेको जम्मा रकम र चुक्ता गर्न बाँकी रकम,

(घ) शेयरधनीको रुपमा निजको नाम दर्ता भएको मिति,

(ङ) शेयरधनीको नाम खारेज भएको मिति,

(च) शेयरधनीको शेषपछि शेयरमा हक लाग्ने गरी कुनै व्यक्तिलाई इच्छाइएको भए त्यस्तो व्यक्तिको नाम र ठेगाना ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको डिबेञ्चरवालाको दर्ताकिताबमा डिबेञ्चरको क्रमसंख्या अनुसार प्रत्येक डिबेञ्चरवालाको सम्बन्धमा देहायका कुराहरू खुलाई राख्नु पर्नेछ ः–

(क) डिबेञ्चरवालाको पूरा नाम र ठेगाना,

(ख) डिबेञ्चरवालाले लिएको डिबेञ्चर संख्या,

(ग) डिबेञ्चरवालाले डिबेञ्चरबापत चुक्ता गरेको जम्मा रकम र चुक्ता गर्न बाँकी रकम,

(घ) डिबेञ्चरवालाको रुपमा निजको नाम दर्ता भएको मिति,

(ङ) डिबेञ्चरवालाको नाम खारेज भएको मिति,

(च) डिबेञ्चरवालाको शेषपछि डिबेञ्चरमा हक लाग्ने गरी कुनै व्यक्तिलाई इच्छाइएको भए त्यस्तो व्यक्तिको नाम र ठेगाना ।

(४) कम्पनीको शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाले उपदफा (१) बमोजिम खडा गरेको दर्ताकिताब निरीक्षण गर्न चाहेमा कम्पनीले निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ । तर पब्लिक कम्पनीको हकमा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सात दिन अगावै सूचना प्रकाशन गरी र प्राइभेट कम्पनीको हकमा नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम एक वर्षमा पैंतालीस दिनमा नबढाई एकपटकमा बढीमा तीस दिनसम्म दर्ताकिताबको निरीक्षण बन्द गर्न सकिनेछ ।

(५) कसैले शेयरधनीको दर्ताकिताबको प्रतिलिपि लिन चाहेमा उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम निरीक्षण बन्द गरिएको अवस्थामा बाहेक पब्लिक कम्पनीको हकमा तोकिएबमोजिमको र प्राइभेट कम्पनीको हकमा प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिमको दस्तुर लिई प्रतिलिपि दिनु पर्नेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचीकृत कम्पनीले धितोपत्र निक्षेप सेवा प्रदान गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम मान्यताप्राप्त धितोपत्र रजिष्ट्रारलाई दर्ताकिताब राख्न लगाउन सक्नेछ । त्यसरी राखिएको दर्ताकिताबको एक प्रति प्रत्येक वर्ष वार्षिक साधारण सभा हुने सूचना गर्नुभन्दा अघि कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ । सो दर्ताकिताबमा उपदफा (२) र (३) मा उल्लिखित कुराहरू खुलाइएको हुनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) अनुसार राखिएको दर्ताकिताबमा कसैको हक हितमा असर पर्ने गरी भूmट्टा कुरा अभिलेख गरेको पाइएमा त्यस्तो धितोपत्र रजिष्ट्रार, निजको सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई दफा १६० मा उल्लिखित दण्ड जरिबानाका अतिरिक्त भूmट्टा अभिलेख राखिएको कारणबाट पुग्न गएको हानि नोक्सानीसमेत सम्बन्धित पक्षले भराई लिन पाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम माग भएको जानकारी कम्पनीलाई प्राप्त भएपछि त्यस्तो जानकारी माग भएको मिति, जानकारी प्राप्त भएको मिति र प्राप्त जानकारीको व्यहोरा सम्बन्धित शेयरधनीको नामको सँगै शेयर दर्ताकिताबमा अभिलेख गरी सात दिनभित्र सोसम्बन्धी जानकारी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) शेयरधनीको ठेगाना परिवर्तन भएमा परिवर्तन हुने वित्तिकै नयाँ ठेगानाको सूचना लिखित रुपमा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि सञ्चालक वा कम्पनी सचिवले शेयरधनीको दर्ताकिताबमा सोबमोजिम परिवर्तन भएको ठेगाना उल्लेख गरिराख्नु पर्नेछ ।

(४) शेयरधनीले उपलब्ध गराएको ठेगानामा सूचना पठाए पछि अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक यस ऐनबमोजिम कम्पनीले शेयरधनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचना रीतपूर्वक पठाएको र सम्बन्धित शेयरधनीले प्राप्त गरेको मानिनेछ ।

(२) शेयरधनीको दर्ताकिताबमा कुनै परिवर्तन गरिएमा सो परिवर्तन भएको मितिले तीस दिनभित्र उपदफा (१) बमोजिम तयार पारिएको सूचीमासमेत आवश्यक परिवर्तन गर्नु पर्नेछ ।

(३) शेयरधनीको दर्ताकिताबबाट सबै शेयरधनीको सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी सजिलैसँग पाउन सक्ने गरी शेयरधनीको सूची राख्नु पर्नेछ ।

(४) शेयरधनीहरुको नामको सूची शेयरधनी दर्ताकिताबसाथ राख्नु पर्नेछ ।

(५) कुनै कम्पनीले यस दफाको पालना नगरेमा यस ऐनको पालना नभएको मानिनेछ ।

(२) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीको आधारभूत शेयरधनीले आपूm सो कम्पनीको आधारभूत शेयरधनी भएको थाहा पाएको तीस दिनभित्र आफ्नो नाम, ठेगाना खुलाई आफ्नो नाममा वा प्रतिनिधिको नाममा दर्ता भएको शेयरको पूर्ण विवरणसमेत खुलाई कम्पनीलाई सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) कुनै व्यक्ति कुनै पब्लिक कम्पनीको आधारभूत शेयरधनी कायम नरहेमा सो थाहा पाएको मितिले तीस दिनभित्र आफ्नो नाम खुलाई आपूm सो कम्पनीको आधारभूत शेयरधनीको हैसियतमा कायम नरहेको मिति र अन्य विवरणहरू तथा के कारणले आधारभूत शेयरधनीको हैसियत नरहेको हो सोसमेत खुलाई कम्पनीलाई सूचना दिनु पर्नेछ ।

(४) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले उपदफा (१), (२) र (३) को प्रयोजनको लागि एउटा छुट्टै दर्ताकिताब खडा गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको लगतमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरूसमेत खुलाउनु पर्नेछ ः–

(क) कम्पनीको अधिकृत पूँजी र शेयरको संख्या,

(ख) कम्पनीको जारी शेयर पूँजी,

(ग) कम्पनीको चुक्ता पूँजी,

(घ) शेयरपिच्छे माग भएको रकम,

(ङ) किस्ता असूल भएको जम्मा रकम,

(च) असूल हुन बाँकी रहेको जम्मा रकम,

(छ) शेयर वा डिबेञ्चरमा दलाली दस्तुरबापत दिएको जम्मा रकम,

(ज) कुनै शेयर जफत गरिएकोमा त्यस्तो शेयरको जम्मा संख्या, जफत भएको कारण र मिति,

(झ) बैङ्क, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट लिएको ऋण वा कम्पनीले दिएको जमानत,

(झ१) अन्य कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चरमा लगानी गरेको भए त्यस्तो कम्पनीको नाम र दर्ता नम्बर तथा शेयर वा डिबेञ्चरमा गरेको लगानी रकम ।

(ञ) बहालवाला सञ्चालकको नाम र ठेगाना ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको लगत कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा भएको मितिले तीस दिनभित्र र वार्षिक साधारण सभा नगर्ने कम्पनी भए प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायको स्वीकृति चाहिने कारोबार गर्ने भए त्यस्तो स्वीकृति प्राप्त गरेको र स्वीकृति नचाहिने भए दर्ता भएको एक वर्षभित्र कम्तीमा एकजना सञ्चालकले सही गरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(४) साधारण सभा नगर्ने कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिमको लगत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कम्पनीले दफा ७८ बमोजिम पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उपदफा (२) बमोजिमका विवरणहरुसमेत उल्लेख गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले यस दफाबमोजिम छुट्टै लगत कार्यालयमा पठाउनु पर्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीले किस्ता माग गर्दा प्रत्येक शेयरधनीको नाममा बुझाउनु पर्ने किस्ता रकम, समय र स्थान खोली कम्तीमा तीस दिनको अवधि दिई तोकिएबमोजिमको ढाँचामा लिखित सूचना पठाउनु पर्नेछ । पब्लिक कम्पनीले त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामासमेत कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) कुनै शेयरधनीले शेयरबापत भुक्तान गर्नु पर्ने रुपैयाँ उपदफा (२) मा उल्लिखित अवधिभित्र भुक्तान नगरेमा सो अवधि नाघेको मितिले तीन महिनाको थप अवधि दिई सो अवधिभित्र बुझाउन ल्याएमा तोकिएबमोजिमको दरले ब्याजसमेत लगाई बुझिलिने र सो अवधिभित्र पनि बुझाउन नल्याए निजको शेयर जफत हुने कुरा स्पष्ट खोली सम्बन्धित शेयरधनीलाई सूचना दिनु पर्नेछ । पब्लिक कम्पनीका हकमा त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा कम्तीमा तीनपटक प्रकाशन गराउनु पर्नेछ । सोबमोजिमको सूचनाको म्यादमा पनि किस्ता नबुझाएमा कम्पनीले जुन शेयरको सम्बन्धमा सो सूचना दिएको हो सो शेयरबापत भुक्तान भएको रकम वा सो शेयरबापत कुनै लाभांश रोक्का भएको रहेछ भने सो रकमसमेतले खामेजति संख्याको शेयर निजको नाममा कायम राखी बाँकी शेयर वा सम्पूर्ण शेयर जफत गर्न सक्नेछ । तर शेयर जफत गर्नुअघि कम्पनी खारेजी वा दामासाहीमा परिसकेको रहेछ भने जफत हुन सक्ने शेयरबापत बुझाउन बाँकी रकम प्रचलित कानूनबमोजिम ऋणसरह असूल गर्न सकिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम शेयर जफत भएकोमा सञ्चालक समितिले त्यसरी जफत भएका शेयरबापत भुक्तानी भइसकेको रकम र त्यस्ता शेयरबापत कुनै लाभांश रोक्का भएको रहेछ भने सो बराबरको रकम फिर्ता गर्न वा सो रकमले खामेसम्मको शेयर दिन सक्नेछ र रकम फिर्ता गर्ने भएमा शेयर जफत भएको तीन महिनाभित्र रकम फिर्ता गरिसक्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम तीन महिनाभित्र रकम फिर्ता नगरेमा सो अवधि नाघेपछि सो रकममा लाग्ने व्याजसमेत दिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (३) बमोजिम जफत गरिएको शेयर नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिले मनासिब ठहराएको किसिमबाट बिक्री गर्न वा खारेज गर्न सक्नेछ ।

(७) लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी मुनाफामा सञ्चालन भएको कम्पनीले साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी भुक्तानी माग नभएको आफ्नो शेयर पूँजीको केही अंश कम्पनी खारेज हुँदा वा दामासाहीमा गएको अवस्थामा बाहेक भुक्तानी माग गर्न नपाउने गरी निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(८) उपदफा (६) बमोजिम विशेष प्रस्ताव पारित भएपछि सो प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसारको भुक्तानी माग गर्न बाँकी शेयर पूँजीको रकम साधारण सभाबाट पुनः अर्को विशेष प्रस्ताव पारित गरी माग गर्ने निर्णय भएकोमा बाहेक कम्पनी खारेज हुँदा वा दामासाहीमा गएको अवस्थामा बाहेक माग गर्न सकिने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको शेयरमा यसको यति भाग छ भन्ने रीतपूर्वकको लिखत भएकोमा बाहेक जतिजनाको नाममा शेयर रहेको छ उतिजनाको नाममा बराबर हिस्सा रहेको मानिनेछ ।

(क) कम्पनीले उपयुक्त ठानेको रकमको नयाँ शेयर सिर्जना गरी कम्पनीको अधिकृत शेयर पूँजीमा वृद्धि गरेर,

(ख) कम्पनीको सबै वा केही शेयर पूँजीलाई अङ्कित मूल्यभन्दा बढी वा घटी मूल्यको शेयरमा एकीकृत वा विभाजन गरेर,

(ग) प्रस्ताव पारित हुँदाका दिनसम्म कसैले पनि नलिएको वा शेयर लिन मञ्जुर नगरेको वा दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम जफत भएको शेयर खारेज गरी सो खारेज भएको शेयरको मूल्य बराबरको कम्पनीको शेयर पूँजीको रकम घटाएर ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पूँजीको हेरफेर गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित भएमा सोही हदसम्म सम्बन्धित कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन भएको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पारित प्रस्तावको अभिलेख तथा प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधनका लागि तोकिएको दस्तुरसहित कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ र कार्यालयले त्यसरी पेश भएको सात दिनभित्र सोहीबमोजिम कम्पनीको पूँजीमा हेरफेर र प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन भएको व्यहोरा अभिलेख गरी कम्पनीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम शेयर खारेज भएकोमा सो कार्य कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने प्रयोजनको लागि भए गरेको मानिने छैन ।

(५) कम्पनीलाई आफ्नो अधिकृत पूँजीको हदसम्म जारी पूँजी बढाउन आवश्यक परेमा साधारण सभामा सामान्य प्रस्ताव पारित गरी त्यस्तो पूँजी बढाउन सक्नेछ ।

(६) पब्लिक कम्पनीले उपदफा (५) बमोजिम शेयर पूँजी बढाई आफ्नो शेयर सार्वजनिक निष्काशन गर्नु परेमा यस ऐन र धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो कम्पनीले तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरू तथा कर्मचारीले मात्र खरिद गर्न पाउने गरी हकप्रद शेयर (राइट शेयर) र बोनस शेयर जारी गर्दा वा उपदफा (९) बमोजिम शेयर जारी गर्दा त्यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने छैन ।

(७) पब्लिक कम्पनीले तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरूले मात्र खरिद गर्न पाउने गरी हकप्रद शेयर जारी गर्ने सूचना त्यस्तो शेयर जारी गर्नुभन्दा पन्ध्र दिनअघि राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा कम्तीमा लगातार तीनपटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम जारी गरिएको शेयर खरिद गर्ने पहिलो हक तत्काल कायम रहेका शेयरधनीले लिई राखेको शेयरको अनुपातको आधारमा त्यस्तो शेयरधनीहरूलाई हुनेछ ।

(९) उपदफा (८) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीले जारी गर्ने देहायबमोजिमका शेयरहरूमा कम्पनीका तत्काल कायम रहेका शेयरधनीको पहिलो हक हुने छैन ः–

(क) कम्पनीले नगदबाहेक अरु कुनै प्रतिफलबापत जारी गर्ने शेयर,

(ख) कम्पनीसँग भएको सम्झौताको शर्त अनुरुप प्रदान गरिएको कुनै अधिकार वा सुविधा अन्तर्गत कुनै व्यक्तिलाई जारी गरिएको शेयर,

(ग) कर्मचारी शेयर योजना अन्तर्गत जारी गरिएको शेयर,

(घ) कुनै कम्पनी र त्यसका साहूहरूबीच भएको सम्झौता अनुसार जारी गरिएको शेयर,

(ङ) कुनै कम्पनीले अग्राधिकार शेयरलाई साधारण शेयरमा वा डिबेञ्चरलाई शेयरमा परिणत गर्दा कायम भएका शेयर,

(च) कम्पनीको व्यवस्थापन, पूँजी वा ऋणको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा वा दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानून अनुसार सम्बद्ध पक्षहरुबीच स्वीकृत पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वा कुनै एक पब्लिक कम्पनी अर्को पब्लिक कम्पनीमा गाभिने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बन्धित पक्षहरुबीच सम्पन्न सम्झौता अनुसार जारी भएका शेयर ।

(१०) कम्पनीले गरेको मुनाफा वा मुनाफाबाट सृजित कोषबाट बाहेक कम्पनीको सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गरी शेयर पूँजी बृद्धि गर्न वा बोनस शेयर निष्काशन गर्न हुँदैन ।

(११) यस दफाबमोजिम शेयर जारी गर्दा तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरूलाई शेयर खरिद गर्न कम्तीमा पैंतीस दिनको म्याद दिनु पर्नेछ । सो म्यादभित्र त्यस्ता शेयरधनीहरूले शेयर खरिद नगरेमा वा शेयर खरिद गर्ने हक अरुलाई बिक्री वा हस्तान्तरण नगरेमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेबमोजिम त्यस्ता शेयर अन्य कुनै किसिमबाट बिक्री गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि कम्पनीले देहायबमोजिम हुने गरी शेयर पूँजी घटाउन सक्नेछ ः–

(क) किस्ता माग गरेको शेयरको रकम चुक्ता नभएकोमा जति चुक्ता भएको छ त्यतिमात्र पूँजी कायम गरी,

(ख) चुक्ता भईसकेको पूँजी फिर्ता गरी,

(ग) कम्पनीलाई ठूलो नोक्सानी परेमा वा दैवी प्रकोप परेमा शेयरको अङ्कित मूल्य घटाई ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनबमोजिम दामासाहीमा परिसकेको कम्पनीले यस दफाबमोजिम आफ्नो पूँजी घटाउन सक्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन परेकोमा सोउपर सुनुवाई हुनुभन्दा पहिले कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने बारेमा अदालतमा सुनुवाई हुने मिति र स्थान खुलाई सम्बन्धित कम्पनीले कम्तीमा तीनपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) कम्पनीको खारेजी वा दामासाही प्रक्रिया शुरु हुँदा प्रचलित कानूनबमोजिम ऋण वा कुनै भुक्तानीको दाबी गर्न पाउने हैसियत भएका प्रत्येक व्यक्तिले कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने प्रक्रियामा आफ्नो दाबी तथा विरोध पेश गर्न पाउनेछ ।

(४) कम्पनीको पूँजी घटाउने निवेदनउपर सुनुवाई हुँदा कम्पनीको सञ्चालक वा कम्पनी सचिवले अदालतले मागेबमोजिम कम्पनीको साहूहरू भए निजहरुको नाम, ठेगाना तथा निजहरू प्रत्येकलाई बुझाउनु पर्ने ऋणको रकमसमेत खुलाई वास्तविक तथा साँचो व्यहोराको सूची अदालतसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको सूचीमा नाम समावेश भएका साहूहरूमध्ये ऋण चुक्ता हुन वा ऋण निश्चित हुन बाँकी साहूहरूको पूँजी घटाउने कुरामा सहमति भए वा नभए पनि साहूहरूले दाबी गरेको ऋण वा दाबीको पूरै रकम कम्पनीले सकार गरेमा वा नगरेमा पनि त्यस्तो रकम चुक्ता गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न स्वीकार गरी पूरा रकम निश्चित मितिभित्र चुक्ता गर्ने कबुलियत गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको अवस्थामा शेयर पूँजी घटाउन अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।

(६) शेयर पूँजीबापत कम्पनीलाई शेयरधनीहरूले बुझाउन बाँकी रकम वा शेयरबापत बुझाईएको रकम कुनै शेयरधनीलाई फिर्ता गर्दा सो रकम मात्र घट्ने गरी शेयर पूँजी घटाउने प्रस्तावउपर स्वीकृतिको लागि कारबाही गर्दा उपलब्ध प्रमाण र परिस्थितिलाई हेरी अदालतले उपयुक्त ठानेमा उपदफा (३) वा (४) को व्यवस्था कुनै खास साहूको हकमा लागू नहुने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।

(७) उपदफा (४) बमोजिम साहूहरुको सूची पेश गर्दा कुनै कुरा छुटाएको वा गलत विवरण पेश गरेको पाइएमा त्यस्तो सूची पेश गर्ने कम्पनीका सञ्चालक र त्यस्तो सूचीमा सही गर्ने पदाधिकारीलाई यो ऐनबमोजिम सजाय हुनेछ । तर त्यस्तो सूचीमा सही गर्ने पदाधिकारीले निजको जानकारी बिना कुनै कुरा छुट भएको वा गल्ती भएको वा सो छुट वा गल्ती भएको निजले थाहा पाउनासाथ यस दफाबमोजिम अदालतले आदेश गर्नुअघि त्यस्तो छुट वा गल्ती सच्याई अदालतलाई जानकारी गराएमा वा त्यस्तो छुट वा गल्ती रोक्नको लागि पर्याप्त होसियारी लिएको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गरेमा सो सजाय हुने छैन ।

(८) पूँजी घटाउने प्रस्तावउपर उपदफा (३) बमोजिम दाबी विरोध गर्न पाउने साहूहरुको ऋण वा दाबी भुक्तानी बारेमा साहूहरुको स्वीकृति प्राप्त भएको ऋण वा दायित्व भुक्तानी भइसकेको, ऋण वा दाबी यकिन भई भुक्तानी हुने अवस्थामा भएको वा ऋण वा दाबी सुरक्षित भएको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा उपयुक्त शर्तहरु निर्धारण गरी अदालतले पूँजी घटाउने आदेश दिन सक्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम स्वीकृति दिएकोमा अदालतलाई उपयुक्त लागेमा पूँजी घटाउने स्वीकृतिको आदेश दिएको कम्पनीको नामको पछाडि निश्चित समयावधिसम्म “पूँजी घटाइएको” भन्ने वाक्यांश लेख्न र यसरी पूँजी घटाउनु परेको कारण तथा परिस्थिति र यससम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण कुरा सर्वसाधारणको जानकारीमा ल्याउन आवश्यक सूचना प्रकाशन गर्नु भनी सम्बन्धित कम्पनीलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम कम्पनीको नामको पछाडि “पूँजी घटाइएको” भन्ने वाक्यांश लेख्नु भन्ने आदेश जारी भएकोमा अदालतले निर्धारण गरेको समयावधि व्यतित नभएसम्म सो वाक्यांश कम्पनीको नामको अभिन्न अंगको रुपमा रहनेछ ।

(११) पूँजी घटाउने प्रस्तावको स्वीकृति दिने क्रममा यस दफाबमोजिम अदालतले जारी गरेको आदेशमा उल्लिखित शर्तहरुको व्यहोरा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा स्वतः समावेश भएको मानिनेछ र सोही हदसम्म प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन भएको मानिनेछ ।

(१२) यस दफाबमोजिम पूँजी घटाउने प्रस्तावउपर दाबी विरोध गर्न पाउने साहूको नाम जानी जानी लुकाउने, छिपाउने वा दबाउने वा जानी जानी ऋण वा दाबीको रकम वा दायित्वको विषयमा भूmट्टा विवरण तयार गर्ने वा पेश गर्ने वा त्यस्तो ऋण वा दायित्व लुकाउने, छिपाउने वा भूmट्टा विवरण तयार गर्ने गराउने सञ्चालक वा सो कार्यमा सहयोग पु¥याउने कम्पनीको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई यस ऐनबमोजिम सजाय हुनेछ ।

(१३) यस दफाबमोजिम कम्पनीको शेयर पूँजी घटाइएकोमा त्यस्तो कम्पनीले जारी गरेका प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्रमा कम्पनीको सञ्चालक वा कम्पनी सचिवले सो कुराजनाई प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै साहूको आफ्नै गल्ती वा हेलचेक्य्राईंबाट अदालतसमक्ष पेश गरिएको सूचीमा त्यस्तो साहूको नाम वा कुनै दाबी छुट्न गएकोमा त्यस्तो रकम बुझाउन शेयरधनी बाध्य हुने छैनन् ।

(३) अदालतले कम्पनीको पूँजी घटाउने आदेश जारी गरेको अघिल्लो दिन सम्बन्धित कम्पनी दामासाहीमा परी सोसम्बन्धी कारबाही शुरु गरिएको भए त्यस्तो कम्पनीको शेयरधनीले आपूmले लिएको शेयरबापत जति रकम बुझाउनु पर्ने थियो सोही बराबरको रकम बुझाउन कम्पनीको पूँजी घटाउने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आदेश जारी भएको दिनमा कम्पनीको शेयरधनी कायम रहेको व्यक्ति बाध्य हुनेछ ।

(४) कम्पनी दामासाहीमा परेको भएमा अदालतमा साहूको सूची पेश गर्दा नाम छुट्न गएको भनिएका साहूले नाम छुट्न गएको कुराको प्रमाणसहित निवेदन दिएमा अदालतले उपयुक्त देखेमा त्यस्तो साहूको ऋण तिर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम कम्पनीमा बुझाउनु पर्ने दायित्व भएका शेयरधनीहरुको सूची तयार गरी त्यस्तो सूचीमा नाम परेका शेयरधनीहरुलाई कम्पनीको दामासाहीको प्रक्रियामा निजहरुले बुझाउनु पर्ने रकमसरह निजहरुबाट शेयरको रकमको माग गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आपूmले शेयर खरिद गर्दाका बखत लिएको शेयरको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्न कुनै पनि शेयरधनी बाध्य हुनेछैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम रणनीति तयार नगर्ने, वार्षिक साधारण सभामा प्रस्ताव नराख्ने वा विशेष साधारण सभा नबोलाउने वा जानी जानी त्यस्तो सभा नबोलाइएको स्थिति कायम रहन दिने कम्पनीका सञ्चालकलाई यस ऐनबमोजिम सजाय हुनेछ ।

(३) सञ्चालकले बदनियत चिताई वा द्वेषपूर्ण लापरवाहीको कारणले कम्पनीको खुद सम्पत्ति उपदफा (१) बमोजिम घट्न गएको कुरा ठहरेमा सोको क्षतिपूर्तिसमेत त्यस्तो काम गर्ने सञ्चालकले तिर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा कार्यालयलाई जानकारी गराई लाभांशको रुपमा वितरण हुन सक्ने सञ्चित मुनाफाको रकमबाट कम्पनीले आफ्नो शेयर आपैm खरिद गर्न सक्नेछ ः–

(क) कम्पनीले जारी गरेको शेयरको सम्पूर्ण रकम चुक्ता भईसकेको भए,

(ख) पब्लिक कम्पनीले जारी गरेको शेयर धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भईसकेको भए,

(ग) आफ्नो शेयर आपैm खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था सम्बन्धित कम्पनीको नियमावलीमा भएको भए,

(घ) आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न सक्ने गरी सम्बन्धित कम्पनीको साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित भएको भए,

(ङ) कम्पनीले चुक्ता गर्नु पर्ने ऋण रकम कम्पनीले आफ्नो शेयर आपैm खरिद गरी सकेपछि पूँजी तथा साधारण जगेडा कोषको रकमको अनुपातमा दोब्बरभन्दा बढी नहुने भए,

स्पष्टीकरण ः यस खण्डको प्रयोजनका लागि “ऋण रकम” भन्नाले कम्पनीले कर्जा लिएको सुरक्षित तथा असुरक्षित सम्पूर्ण ऋण रकम सम्झनु पर्छ ।

(च) कम्पनीले खरिद गर्ने आफ्नो शेयरको रकम कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजी तथा साधारण जगेडा कोषको रकमको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने भए,

(छ) आफ्नो शेयर आपैm खरिद गर्ने सम्बन्धमा कार्यालयले समय समयमा जारी गरेको निर्देशन प्रतिकूल नहुने भए ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम साधारण सभामा पेश गरिने प्रस्तावमा देहायको विवरण उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ः–

(क) आफ्नो शेयर आपैm खरिद गर्नु पर्ने कारण र आवश्यकता,

(ख) आफ्नो शेयर आपैm खरिद गरेको कारणबाट सम्बन्धित कम्पनीको आर्थिक स्थितिमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव मूल्याङ्कनको विवरण,

(ग) खरिद गर्न प्रस्ताव गरिएको शेयरको किसिम र सोको संख्या,

(घ) खण्ड (ग) बमोजिमको शेयर खरिद गर्न लाग्ने अधिकतम वा न्यूनतम रकम र सोको आर्थिक स्रोत,

(ङ) आफ्नो शेयर आपैm खरिद गर्न सक्ने समयावधि,

(च) शेयर खरिद गर्ने तरिका,

(छ) आफ्नो शेयर आपैm खरिद गर्ने सम्बन्धमा कार्यालयले तोकेको तथा प्रचलित कानूनबमोजिम खुलाउनु पर्ने अन्य आवश्यक कुराहरु ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको विशेष प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित भएमा सो पारित भएको बाह्र महिनाको अवधिभित्र सम्बन्धित कम्पनीले देहायको कुनै उपायबाट आफ्नो शेयर आपैm खरिद गर्न सक्नेछ ः–

(क) धितोपत्र बजार मार्पmत खरिद गरेर,

(ख) कम्पनीका कर्मचारीलाई छुट्याइएको शेयर सम्बन्धित कर्मचारीबाट खरिद गरेर,

(ग) तत्काल कायम रहेका शेयरधनीबाट समानुपातिक रुपमा खरिद गरेर ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम कम्पनीले आफ्नो शेयर आपैm खरिद गरेकोमा त्यस्तो शेयर खरिद गरेको मितिले तीस दिनभित्र आपूmले खरिद गरेको शेयर संख्या, सोबापत भुक्तानी भएको रकम र अन्य आवश्यक विवरणहरु कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम आफ्नो शेयर आफै खरिद गरेको अङ्कित मूल्य बराबरको रकम छुट्टै पूँजी फिर्ता जगेडा कोष खडा गरी सोकोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ र सोकोषको रकमलाई चुक्ता पूँजीसरह कायम राख्नु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (४) बमोजिम कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद गरेकोमा आपूmले खरिद गरे जति शेयर त्यसरी खरिद गरेको मितिले एक सय बीस दिनभित्र रद्द गरी सक्नु पर्नेछ ।

(८) यस दफाबमोजिम कम्पनीले कुनै वर्गका शेयर खरिद गरिसकेपछि बोनस शेयर जारी गर्ने वा आफ्नो दायित्व चुक्ता गर्नेबाहेक आफ्नो शेयर आफैले खरिद गरेको दुई वर्ष नभई पुनः सोही वर्गको शेयर निष्काशन गर्न सक्ने छैन ।

(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पब्लिक कम्पनीले कायम गर्नु पर्ने न्यूनतम शेयरधनीको संख्या कम हुने वा न्यूनतम चुक्ता पूँजी कम हुने गरी त्यस्तो कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न सक्ने छैन ।

(१०) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न नसक्ने अन्य अवस्था र आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्दा पालना गर्नु पर्ने अन्य शर्तहरु तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

तर कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई शेयर बिक्री गर्ने योजना अन्तर्गत कर्मचारीलाई सम्बन्धित कम्पनीको वा कम्पनीको मुख्य कम्पनी वा सहायक कम्पनीको पूरा मूल्य चुक्ता भएको शेयर खरिद गर्न वा त्यस्तो शेयरमा कुनै व्यहोराले स्वामित्व प्राप्त गर्नको लागि ऋण उपलब्ध गराउन यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याउने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति पाउनको लागि पब्लिक कम्पनीको संस्थापकले खरिद गर्न कबुल गरेको शेयर बापतको रकममध्ये माग भएको पूरा रकम चुक्ता भईसकेको प्रमाण समावेश गरी कार्यालयसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परेकोमा संस्थापकहरुले खरिद गर्न कबुल गरेको शेयरबापतको रकममध्ये माग भएको रकम चुक्ता भएको प्रमाणित भएमा कार्यालयले कारोबार गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।

तर शेयरबापत चुक्ता भएको रकम दफा ११ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएको रकमभन्दा कम हुने भएमा स्वीकृति दिने छैन ।

(४) यस दफाबमोजिम कारोबार प्रारम्भ गर्न स्वीकृति नलिई विशेष साधारण सभा, सञ्चालक समितिको बैठक, कम्पनीको व्यवस्थापन जस्ता कुराबाहेक विवरणपत्र प्रकाशन गर्ने वा दायित्व सिर्जना हुने कुनै किसिमका कार्य गर्नु हुँदैन ।

(५) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनबमोजिम त्यस्तो व्यवसाय नियमित गर्ने अधिकारप्राप्त नियमनकारी निकायबाट इजाजतपत्र प्रदान गर्दा त्यस्तो व्यवसाय शुरु गर्नुअघि कुनै शर्त निर्धारण गरिएको भए त्यस्तो शर्त पूरा गरेको प्रमाण पेश नभएसम्म कारोबार शुरु गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिने छैन ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राइभेट कम्पनीले कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र पाउनासाथ आफ्नो कारोबार शुरु गर्न सक्नेछ ।

तर कुनै खास कारोबार गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो स्वीकृति लिएपछि मात्र कारोबार शुरु गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी सोही प्रस्तावमा तोकिएबमोजिमको प्रतिशतमा नघट्ने गरी देहायको अवस्थामा डिस्काउण्टमा शेयर निष्काशन वा बिक्री गर्न सक्नेछ ः–

(क) कम्पनीको पूँजी पुनर्संरचना गर्ने योजना अनुसार शेयर निष्काशन वा बिक्री गर्दा,

(ख) साहूहरूको सहमति अनुसार कम्पनीले लिएको ऋणलाई शेयरमा परिणत गर्ने योजना अनुसार शेयर निष्काशन वा बिक्री गर्दा,

(ग) कर्मचारी शेयर योजना अनुसार शेयर निष्काशन वा जारी गर्दा,

(घ) कार्यालयले स्वीकृत गरेको अन्य अवस्थामा शेयर जारी गर्दा ।

(२) नियमावलीमा व्यवस्था गरिएबमोजिमबाहेक उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको शेयर साधारण शेयरमा परिणत हुन सक्ने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अग्राधिकार शेयर जारी गर्दा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुरा खुलाएको हुनु पर्नेछ ः–

(क) साधारण शेयरभन्दा अगाडि लाभांश प्राप्त गर्ने वा नगर्ने सो कुरा,

(ख) अग्राधिकार शेयरधनीले कति प्रतिशत लाभांश प्राप्त गर्ने हो सो कुरा,

(ग) प्रत्येक वर्ष लाभांश जोडिदैं जाने (क्युमुलेटिभ) हो वा मुनाफा भएको वर्ष मात्र मुनाफा (नन् –क्युमुलेटिभ) वितरण हुने हो सो कुरा,

(घ) कम्पनी खारेज भएको अवस्थामा शेयरको रकम फिर्ता गर्दा अग्राधिकार दिने वा नदिने कुरा,

(ङ) मताधिकार हुने वा नहुने र मताधिकार हुने भए अग्राधिकार शेयरको विषयमा मात्र वा अन्य विषयमा पनि हुने हो सो कुरा,

(च) खण्ड (ङ) बमोजिम अन्य कुरामा पनि मताधिकार हुने भए कुन अनुपातमा मताधिकार हुने हो सो कुरा,

(छ) साधारण शेयरमा परिवर्तन हुन सक्ने वा नसक्ने कुरा,

(ज) अग्राधिकार शेयर रकम निश्चित अवधि पछि फिर्ता गर्न सकिने (रिडिमेवल) वा फिर्ता गर्न नसकिने (इरिडिमेवल) के हुने हो सो कुरा,

(झ) अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा प्रिमियमसहित वा प्रिमियम बिना फिर्ता हुने हो सो कुरा ।

(४) फिर्ता हुने शर्तमा कुनै अग्राधिकार शेयर जारी गरिएको भए त्यस्तो शेयरको मूल्य पूरा भुक्तानी नभएसम्म सो शेयर फिर्ता गर्न सकिने छैन ।

(५) लाभांशको रुपमा वितरण हुन सक्ने मुनाफाको रकम वा शेयर फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि कम्पनीले जारी गरेका नयाँ शेयरबाट प्राप्त रकमबाहेक अन्य रकमबाट अग्राधिकार शेयरको रकम फिर्ता गर्न सकिने छैन ।

(६) फिर्ता हुने गरी जारी गरिएका कुनै अग्राधिकार शेयर प्रिमियमसहित फिर्ता गरिने भए त्यस्तो शेयर रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कम्पनीको मुनाफा वा कम्पनीको शेयर प्रिमियम खाताबाट उपयुक्त रकमको छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (५) बमोजिम नयाँ शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकमबाट फिर्ता हुने अग्राधिकार शेयरको रकम फिर्ता गरिएको अवस्थामा बाहेक यस ऐनबमोजिम अग्राधिकार शेयरको रकम फिर्ता गर्दा कम्पनीको मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्नको लागि प्राप्त हुन सक्ने रकमबाट फिर्ता गरिएको शेयरको अङ्कित मूल्य बराबरको रकम पूँजी फिर्ता जगेडा कोष खडा गरी सोकोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम खडा भएको पूँजी फिर्ता जगेडा कोषलाई चुक्ता पूँजीसरह मानी कायम राख्नु पर्नेछ ।

(९) यस दफाबमोजिम फिर्ता गरिएको कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्ने कार्य समाप्त भएपछि त्यस्तो शेयर स्वतः खारेज भएको मानिनेछ ।

(१०) कुनै कम्पनीले अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा यस दफाको अधीनमा रही कम्पनीको नियमावलीमा तोकिएको शर्त र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्नेछ र यसरी अग्राधिकार शेयरको रकम फिर्ता भएकोमा सोही कारणले कम्पनीको अधिकृत शेयर पूँजी घटाइएको मानिने छैन ।

(११) कम्पनीले कुनै अग्राधिकार शेयर रकम फिर्ता गरेमा वा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरेमा त्यसरी फिर्ता गरिएको वा फिर्ता गरिने शेयरको अङ्कित मूल्य बराबरको नयाँ शेयर जारी गर्न सक्नेछ ।

(१२) कम्पनीले कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गरेको एक महिनाभित्र त्यसको सूचना कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र यस्तो सूचना प्राप्त हुन आएमा कार्यालयले त्यस्तो सूचनालाई कम्पनीको दर्ताकिताबमा जनाउनु पर्नेछ ।

(१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (७) बमोजिम खडा भएको पूँजी फिर्ता जगेडा कोषबाट कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयरको रुपमा नयाँ शेयर जारी गर्न सक्नेछ ।

तर अपुताली परी वा कानूनको परिचालनबाट नाबालक वा कानूनबमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्तिले संस्थापकद्वारा खरिद गरेको कम्पनीको शेयरमा हक प्राप्त गर्न यस दफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

(२) कुनै नाबालक वा कानूनबमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्तिले कुनै कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चर खरिद बिक्री गर्नुपर्दा त्यस्तो व्यक्तिको बाबु, आमा वा पति वा पत्नी वा कानूनबमोजिम नियुक्त संरक्षक वा अभिभावकले गर्नु पर्नेछ ।

(क) वार्षिक साधारण सभा,

(ख) विशेष साधारण सभा ।

(२) पब्लिक कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा गर्नको निमित्त कम्तीमा एक्काईस दिन अगावै र विशेष साधारण सभा गर्नको निमित्त कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै शेयरधनीहरुलाई निजहरुले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ठेगानामा सभा हुने ठाउँ, मिति र छलफल गर्ने विषय खोली सूचना पठाउनु पर्नेछ । सो कुराको सूचना कम्तीमा दुईपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

तर स्थगित भएको कुनै साधारण सभा बोलाउँदा त्यस्तो सभामा नयाँ विषयमा छलफल नहुने भएमा कम्तीमा सात दिनअघि सो सभाको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा प्रकाशित गरेमा रीतपूर्वक सूचना दिएको मानिनेछ ।

(३) देहायको अवस्थामा बाहेक उपदफा (२) बमोजिम पहिले नै सूचित नगरिएका विषयमा साधारण सभामा कुनै निर्णय गर्न सकिने छैन ः–

(क) यस ऐनको अन्य दफाहरूमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक साधारण सभामा मतदान गर्न पाउने कम्पनीको जम्मा शेयरको सतसठ्ठी प्रतिशत शेयरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरू स्वयं वा प्रतिनिधिमार्पmत उपस्थित भई कुनै विषयमा निर्णय लिने पक्षमा मतदान गरेमा,

(ख) स्थगित भएको कुनै साधारण सभामा छलफलको निमित्त सूचित गरिएको कुनै विषय भएमा ।

(४) कार्यालयले अन्यत्र साधारण सभा गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको अवस्थामा बाहेक पब्लिक कम्पनीको साधारण सभा त्यस्तो कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको जिल्ला वा रजिष्टर्ड कार्यालयको जिल्लासँग जोडिएको अधिकांश शेयरधनीलाई पायक पर्ने ठाउँमा गर्नु पर्नेछ ।

तर प्राइभेट कम्पनीको नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो कम्पनीको साधारण सभा नेपाल राज्यभित्र वा बाहिर कुनै ठाउँमा हुन सक्नेछ ।

(५) कम्पनीले तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरूको नाम, ठेगाना र निजहरुले लिएको शेयर संख्या उल्लेख भएको सूची शेयरधनीहरुबाट हुने निरीक्षणको लागि सभा स्थलमा राख्नु पर्नेछ ।

(६) साधारण सभामा त्यस्तो सभाको सूचनाका साथ पठाइएको छलफलको सूचीमा परेको विषयउपर सर्वप्रथम छलफल तथा निर्णय गरिनेछ ।

(७) साधारण सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आवश्यकता अनुसार सभा स्थगित गर्न सक्नेछ । जुन साधारण सभा स्थगित भएको हो सो सभा हुने दिनभन्दा पहिले वा पछि यस ऐन अनुसार सूचना दिइएको कुनै पनि विषयउपर यसरी स्थगित भई बोलाइएको सभामा छलफल र निर्णय गर्न सकिनेछ ।

(८) पहिले बसेको र सो स्थगित भए पछि बसेको सभालाई समान अधिकार हुनेछ । स्थगित सभामा पारित प्रस्ताव सो स्थगित सभा बसेको मितिमा पारित भएको मानिनेछ ।

(९) कुनै संगठित संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खरिद गरेको भएमा त्यस्तो संगठित संस्थाद्वारा नियुक्त व्यक्तिले त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट कम्पनीको साधारण सभामा भाग लिन र मत दिन पाउनेछ ।

(१०) भूलवश कुनै सूचीकृत कम्पनीको शेयरधनीको ठेगानामा साधारण सभाको सूचना पठाउन छुटेको वा कुनै शेयरधनीले त्यस्तो कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ठेगानामा पठाइएको सूचना निजले प्राप्त नगरेको कारणले मात्र कुनै साधारण सभामा भएको काम कारबाही बदर वा अमान्य हुने छैन ।

(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राइभेट कम्पनीको साधारण सभा र सोको कार्यविधि नियमावलीमा वा सर्वसम्मत सम्झौतामा व्यवस्था गरिएबमोजिम हुनेछ । त्यसरी व्यवस्था नभएको अवस्थामा यस ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछ ।

(१२) साधारण सभाको कार्यविधिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था कम्पनीको नियमावलीमा लेखिएबमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीको कुनै सञ्चालक काबुबाहिरको परिस्थिति परी कम्पनीको साधारण सभामा स्वयं उपस्थित हुन नसकेमा भिडियो कन्फरेन्स वा त्यस्तै प्रकारको अन्य प्रविधि मार्फत साधारण सभामा उपस्थित हुन र आफ्नो मत प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

(२) आपूmले गरेको वा गर्न छुटाएको वा गलत ढंगले गरेको कामको जवाफदेही वा आपूmलाई नियुक्त गर्ने, कार्यभारबाट मुक्त गर्ने, सरुवा गर्ने, थमौती गर्ने, पारिश्रमिक, भत्ता वा बोनस दिने वा सो घटाउने वा बढाउने वा आफ्नो नोकरी वा आफ्नो सरोकार वा स्वार्थ भएको कुनै सम्झौता, करार वा ठेक्का पट्टाका सम्बन्धमा साधारण सभामा हुने छलफलमा कुनै सञ्चालक वा निजको हिस्सेदार वा प्रतिनिधिले मतदान गर्न पाउने छैन ।

(३) शेयरको किस्ता माग गरिएको रकम भुक्तान नगर्ने शेयरधनीले साधारण सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छैन ।

(४) कुनै शेयरधनीले सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालकलाई दफा ७१ को उपदफा (२) बमोजिम प्रतिनिधि नियुक्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो सञ्चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ वा सरोकार भएको विषयमा वा आपूmलाई नियुक्त गर्ने विषयमा कसैको प्रतिनिधिको हैसियतले साधारण सभामा मतदान गर्न पाउने छैन ।

(५) यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थापित बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा आपूmले लिएको शेयर धितो वा बन्धक राखी ऋण लिने शेयरधनीले त्यस्तो ऋण भुक्तान नगरेको कारणबाट निजउपर कानूनी कारबाही चलाई शेयर बापत मतदान गर्नबाट रोक लगाउन सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट लेखिई आएमा सम्बन्धित कम्पनीले त्यस्तो शेयरधनीलाई निजले लिएको शेयर बापत ऋण चुक्ता नभएको अवधिभर मतदान गर्नबाट रोक लगाउनु पर्नेछ ।

(२) शेयरधनीको प्रतिनिधिले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने गरी कम्पनीको नियमावलीमा प्रतिवन्ध लगाएको अवस्थामा बाहेक यस दफाको अधीनमा रही कुनै पनि शेयरधनीले साधारण सभामा उपस्थित हुन र आफ्नो मत प्रयोग गर्न पाउने गरी कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) को अधीनमा रही मतदानको अधिकार पाएको शेयरधनी सभामा स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने भएमा निजले आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा मतदान गर्न तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन लेखी सहीछाप गरी प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी नियुक्त प्रतिनिधिले दफा ७२ मा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही सभामा भाग लिन वा मतदान गर्न पाउनेछ ।

(४) साझा गरी एकजनाभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा शेयर लिएकोमा त्यस्तो साझेदारहरूद्वारा नियुक्त गरिएको साझेदारले वा निजले उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त गरेको प्रतिनिधिले र सोबमोजिम कुनै साझेदार नियुक्त हुन नसकेकोमा दफा ४६ बमोजिम खडा गरिएको शेयरधनीहरूको दर्ताकिताबमा सो साझेदारमध्ये जसको नाम क्रमानुसार अघि लेखिएको छ सोही साझेदारले दिएको मत वा प्रतिनिधिपत्रमात्र मान्य हुनेछ ।

(२) यस ऐन वा नियमावलीबमोजिम सञ्चालक नियुक्त गर्न पाउने संगठित संस्थाले आपूmले लिएको शेयरको अनुपातमा सञ्चालकको नियुक्ति गर्न सक्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छैन ।

तर शेयर संख्या र सञ्चालकको कुल संख्याको अनुपातमा एकजना पनि सञ्चालक नियुक्त गर्न नसक्ने वा यस उपदफाको अधिकार प्रयोग गरी सञ्चालक नियुक्त नगर्ने संगठित संस्थाले शेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको निर्वाचनमा अन्य शेयरधनीसरह भाग लिन, मतदान गर्न वा त्यस्तो संस्थाले लिएका शेयरको अनुपातमा निर्वाचित हुन सक्ने सञ्चालकको संख्यासम्मको उम्मेदवारी दिन सक्नेछ ।

(२) कम्पनीको नियमावलीमा गणपूरक संख्याको लागि बढी संख्या तोकिएकोमा बाहेक पब्लिक कम्पनीको बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीहरूमध्ये कम्तीमा तीनजना शेयरधनीहरू स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्पmत उपस्थित नभई सभाको काम कारबाही हुने छैन ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको गणपूरक संख्या पूरा नभएको कारणले सभा हुन नसकी कम्तीमा सात दिनको सूचना दिई अर्कोपटक सभा बोलाउँदा कम्पनीको बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्याको पच्चीस प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा तीनजना शेयरधनीहरु स्वयं वा प्रतिनिधिमार्पmत उपस्थित भएमा सभा गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को उपदफा (२) मा रहेको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएबमोजिम संस्थापना भएको वा दफा १७३ को उपदफा (१) बमोजिम संस्थापना भएको कम्पनीको लागि उपदफा (२) वा (३) मा लेखिएबमोजिम तीनजना शेयरधनी उपस्थित हुन अनिवार्य हुने छैन ।

(२) साधारण सभामा छलफल गरिने सबै विषयहरू प्रस्तावको रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ । प्रस्ताव पारित भए वा नभएको कुरा सो सभाको अध्यक्षले घोषणा गर्नु पर्नेछ ।

(३) मतदान गरिएको प्रत्येक विषयमा सभाको बहुमत शेयरधनीको रायलाई सो सभाको निर्णय मानिनेछ । त्यस्तो राय लिंदा अध्यक्षले हात उठाउन लगाई, ध्वनीमत, शेयरधनीहरुको समूह विभाजन, मतपत्रको प्रयोगलगायत अन्य उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्नेछ ।

तर विशेष प्रस्तावको हकमा सभामा उपस्थित शेयरधनीहरूमध्ये पचहत्तर प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएमा मात्र सो प्रस्ताव सभाद्वारा स्वीकृत भएको मानिनेछ ।

(४) साधारण सभामा पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन पाउनेछ ।

तर शेयरधनीको हैसियतले मतदान गर्ने अधिकारबाट निज वञ्चित हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण राख्दा सभाको सूचना कसरी जारी गरियो, कति शेयरधनीहरू उपस्थित थिए, भिडियो कन्फरेन्स वा त्यस्तै प्रकारको अन्य प्रविधि मार्फत साधारण सभामा उपस्थित भएकोमा त्यसरी उपस्थित हुने सञ्चालकको संख्या, जम्मा शेयरको कति प्रतिशतको प्रतिनिधित्व भएको थियो, सभामा के के निर्णय गरियो र मतदान भएकोमा मतदानको परिणाम के भयो आदि सबै कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) साधारण सभा भएको तीस दिनभित्र यस दफाबमोजिम लेखिएको विवरण शेयरधनीहरूलाई पठाउनु पर्नेछ ।

तर कुनै कम्पनीले सो विवरण राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा प्रकाशित गरेमा शेयरधनीहरुलाई पठाइरहनु पर्ने छैन ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको साधारण सभाको काम कारबाहीको विवरण कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो विवरण कार्यालय समयभित्र कुनै शेयरधनीले हेर्न चाहेमा कम्पनी सचिव वा कम्पनीले तोकेको अन्य कर्मचारीले हेर्न दिनु पर्नेछ ।

(५) कुनै शेयरधनीले साधारण सभाको काम कारबाहीको विवरणको प्रतिलिपि लिन चाहेमा कम्पनीले नियमावलीमा तोकेबमोजिमको दस्तुर लिई प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(२) कुनै पब्लिक कम्पनीले उपदफा (१) को म्याद नाघेको तीन महिनाभित्र पनि वार्षिक साधारण सभा नबोलाएमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) को निर्देशन प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र पनि कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कुनै शेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निवेदन दिएमा अदालतले वार्षिक साधारण सभा गर्न लगाउन वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(४) दफा ७३ को उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजिम अदालतको आदेशबमोजिम बोलाइएको साधारण सभामा जतिसुकै शेयरधनी उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(५) वार्षिक साधारण सभा गर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरेका प्राइभेट कम्पनीको हकमा समेत उपदफा (१), (२), (३) र (४) का व्यवस्थाहरु लागू हुने छन् ।

(२) जम्मा मत संख्याको कम्तीमा पाँच प्रतिशत मतको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनी वा शेयरधनीहरुले चाहेमा दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजिमको सूचना जारी हुनुभन्दा अगावै सञ्चालकहरूसमक्ष निवेदन दिई कुनै विषय वार्षिक साधारण सभामा छलफल र निर्णयका लागि पेश गर्न लगाउन सक्नेछ ।

(३) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा एक्काइस दिन अगावै दफा ८४ अनुसारको वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालकको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन शेयरधनीहरूले निरिक्षण गर्न र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई सोको जानकारीको लागि राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा उल्लिखित विवरण र प्रतिवेदन आवश्यकता अनुसार विद्युतीय सञ्चार माध्यमद्वारासमेत सूचना प्रवाह गर्न सकिनेछ ।

(५) उपदफा (३) मा उल्लिखित लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, वार्षिक आर्थिक विवरण तथा सञ्चालकको प्रतिवेदन कुनै शेयरधनीले माग गर्न आएमा कम्पनीले त्यस्तो शेयरधनीलाई त्यस्तो प्रतिवेदन वा विवरणहरु उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(६) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा शेयरधनीहरुलाई बाँडिने मुनाफा, सञ्चालकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक, लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक वा कम्पनीको साधारण सभाबाट निर्णय गर्नु पर्ने भनी यस ऐन वा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएका अन्य विषयमा सो सभामा प्रस्ताव पेश गर्न र निर्णय गर्न सकिनेछ ।

तर शेयरधनीहरूलाई बाँडिने मुनाफाको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा त्यस्तो मुनाफाको दर सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको दरभन्दा बढी हुने गरी निर्णय गर्न सकिने छैन ।

(क) बाँडफाँड भएको शेयरको संख्या,

(ख) बाँडफाँड भएको शेयरमध्ये चुक्ता भएको र नभएको शेयरको संख्या,

(ग) कम्पनीको सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, लेखापरीक्षक, कार्यकारी प्रमृुख, प्रबन्धकको विवरण र निजहरुलाई भुक्तान गरिएको पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुविधाको रकम,

(घ) कम्पनीको चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर खरिद गरी लिने व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाम र निजहरुको नाममा रहेको शेयर वा डिबेञ्चरको विवरण,

(ङ) शेयर बिक्रीबाट प्राप्त भएको जम्मा रकम र सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा कम्पनीले खरिद गरेको तथा जारी गरेको नयाँ शेयर तथा डिबेञ्चरको विवरण,

(च) सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनी वा निजका नजिकका नातेदारले कम्पनीलाई बुझाउन बाँकी रहेको रकम,

(छ) शेयर बिक्री वा अन्य कुनै काम कुरा गरेबापत दिएको वा दिनु पर्ने रकम,

(ज) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋण तथा बुझाउन बाँकी रहेको साँवा तथा व्याजको रकम,

(झ) कम्पनीले भुक्तानी लिनु पर्ने वा कम्पनीले अन्य व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने भनी दाबी गरिएको रकम वा यस विषयमा मुद्दा मामिला चलिरहेको भए त्यसको विवरण,

(ञ) कम्पनीको व्यवस्थापनमा कार्यरत तथा अन्य स्तरका कर्मचारी वा कामदारको संख्या,

(ट) कम्पनीको व्यवस्थापनमा कार्यरत तथा अन्य स्तरमा कार्यरत विदेशीहरुको संख्या तथा निजहरुलाई भुक्तान गरिएको पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुविधा,

(ठ) कम्पनी र कुनै विदेशी निकाय वा व्यक्तिहरुबीच लगानी, व्यवस्थापन वा प्राविधिक सेवा वा अन्य विषयमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि कुनै सम्झौता गरिएको भए सोको विवरण र सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा त्यस्तो सम्झौता अनुसार भुक्तान गरिएको लाभांश, कमिसन, शुल्क, दस्तुर र रोयल्टी आदिको विवरण,

(ड) कम्पनीको एक आर्थिक वर्षको व्यवस्थापन खर्चको विवरण,

(ढ) शेयरधनीहरुले बुझिलिन बाँकी रहेको लाभांशको रकम,

(ण) कम्पनीले यस ऐन तथा प्रचलित कानूनको पालना पूर्ण रुपमा गरेको छ भन्ने कुराको उद्घोषण,

(त) अन्य आवश्यक कुरा ।

तर विशेष प्रस्तावका रुपमा सभामा पेश हुने प्रस्तावहरु सभाको सूचना साथ शेयरधनीको ठेगानामा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्रत्येक कम्पनीले आर्थिक वर्ष पूरा भएको छ महिनाभित्र लेखापरीक्षकद्वारा प्रमाणित गरिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहितको वार्षिक आर्थिक विवरणको एक प्रति कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) कम्पनीले यस ऐन बमोजिम कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा कागजातहरु विद्युतीय माध्यमबाटै कम्प्युटर प्रणालीमा अपलोड गरी पेश गर्न सक्नेछ । यसरी पेश भएका विवरणलाई कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीको विद्युतीय अभिलेखमा सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र दफा ५१, ७८, ८०, १२०, १३१ वा १५६ बमोजिमको विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराउने देहायका कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई रजिष्ट्रारले देहायबमोजिम जरिबाना गर्नेछ ः–

(क) म्याद भुक्तान भएको तीन महिनासम्मका लागि पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए एक हजार रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए दुई हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए पाँच हजार रुपैयाँ,

(ख) खण्ड (क) बमोजिमको म्याद भुक्तानी भएको मितिदेखि थप तीन महिनासम्मका लागि पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए एक हजार पाँच सय रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए तीन हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए सात हजार रुपैयाँ,

(ग) खण्ड (ख) बमोजिमको म्याद भुक्तानी भएपछि थप छ महिनासम्मका लागि पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए दुइहजार पाँच सय रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए पाँच हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए दश हजार रुपैयाँ,

(घ) खण्ड (ग) बमोजिमको पनि म्याद भुक्तानी भइसकेकोमा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए प्रत्येक वर्षको लागि पाँचहजार रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए प्रत्येक वर्षको लागि दश हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए प्रत्येक वर्षका लागि बीस हजार रुपैयाँ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र त्यस्तो विवरण, सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराउने मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीलाई हुनेसरहको जरिबाना हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको जरिबाना तिर्नु पर्ने कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा शेयरधनीले सो जरिबाना कार्यालयमा बुझाई पठाउनु पर्ने विवरण कार्यालय वा सम्बन्धित कम्पनीमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम म्याद भुक्तान भएको अवधि गणना गर्दा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिबाट गरिनेछ ।

(६) यस ऐनबमोजिम कार्यालयमा पठाउनु पर्ने अन्य विवरण, सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराउने कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारी वा शेयरधनीलाई त्यस्तो विवरण, सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने म्याद समाप्त भएको मितिले एक महिना भुक्तान भएपछि प्रत्येक एक महिनाको दुई सय रुपैयाँको दरले जरिबाना हुनेछ ।

तर यस्तो जरिबाना एक आर्थिक वर्षमा एकहजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने छैन ।

(२) कम्पनीको हिसाबकिताबको जाँचबुझ गर्दा कुनै कारणले विशेष साधारण सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा लेखापरीक्षकले त्यस्तो सभा बोलाउनको निमित्त सञ्चालक समितिलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ र सोबमोजिम सञ्चालक समितिले त्यस्तो सभा नबोलाएमा लेखापरीक्षकले सो कुरा खुलाई कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ र सोबमोजिम निवेदन परेमा कार्यालयले कम्पनीको विशेष साधारण सभा बोलाई दिन सक्नेछ ।

(३) कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा दश प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनीहरू वा शेयरधनीहरूको जम्मा संख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत शेयरधनीहरूले कारण खुलाई विशेष साधारण सभा बोलाउन कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा निवेदन दिई माग गरेमा सञ्चालक समितिले त्यस्तो माग गरेको मितिले बढीमा तीस दिनभित्र बस्ने गरी कम्पनीको विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र सञ्चालक समितिले विशेष साधारण सभा नबोलाएमा सम्बन्धित शेयरधनीहरूले सो कुरा खुलाई कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्नेछन् र त्यस्तो उजुरी परेमा कार्यालयले त्यस्तो सभा बोलाई दिन सक्नेछ ।

(५) निरीक्षण जाँचको फलस्वरुप वा कुनै कारणले विशेष साधारण सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा कार्यालयले त्यस्तो सभा स्वयं बोलाउन वा सञ्चालक समितिद्वारा बोलाउन लगाउन सक्नेछ ।

(क) कम्पनीको अधिकृत पूँजी बढाउने विषय,

(ख) कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने वा हेरफेर गर्ने विषय,

(ग) कम्पनीको नाम वा मुख्य उद्देश्य परिवर्तन गर्ने विषय,

(घ) एउटा कम्पनी अर्को कम्पनीमा गाभिने विषय,

(ङ) बोनस शेयर जारी गर्ने विषय,

(च) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैले खरिद गर्ने विषय,

(छ) डिस्काउण्टमा शेयर बिक्री गर्ने विषय,

(ज) प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा वा पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुने विषय,

(झ) यस ऐन वा नियमावलीमा कम्पनीले विषेश प्रस्ताव पारित गर्नु पर्ने भनिएको अन्य विषय ।

तर वार्षिक साधारण सभाको सूचना पठाउँदा प्रत्येक शेयरधनीलाई उपदफा (२) तथा (३) बमोजिम तयार पारिएको संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार पठाउनु पर्ने संक्षिप्त आर्थिक विवरण कम्पनीको वार्षिक आर्थिक विवरण तथा सञ्चालकहरूको प्रतिवेदनको आधारमा तयार पार्नु पर्नेछ । त्यस्तो विवरणको ढाँचा प्रचलित कानून अनुसार लेखामान निर्धारण गर्न तोकिएको निकायको सुझाबको आधारमा कार्यालयले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

(३) संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरणमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछ ः–

(क) संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण कम्पनीको वार्षिक आर्थिक विवरण र सञ्चालकको प्रतिवेदनको संक्षिप्त विवरण मात्र हो भन्ने कुरा,

(ख) संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण कम्पनीको वार्षिक आर्थिक विवरण तथा सञ्चालकको प्रतिवेदन अनुरुप छ वा छैन भन्ने कुरा र सो विवरण यस दफा अनुसार तोकिएको ढाँचा अनुकूल छ वा छैन भन्ने बारेमा कम्पनीको लेखापरीक्षकको मन्तव्य,

(ग) लेखापरीक्षकले कम्पनीको वार्षिक आर्थिक विवरण बारेमा कुनै कैफियत देखाएको वा नदेखाएको कुरा र कुनै कैफियत देखाएको भए त्यस्तो कैफियतको पूर्ण विवरण र त्यस्तो कैफियत बुझ्नको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू,

(घ) कम्पनीको लेखा तथा लेखासम्बन्धी विवरणहरू अपूर्ण भएको वा कम्पनीको लेखा कम्पनीले राखेको अभिलेख तथा विवरणसँग मिल्दैन भन्ने बारेमा वा माग गरेको जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त भएको छैन भन्ने बारेमा लेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भएमा सोसम्बन्धी पूर्ण विवरण ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम शेयरधनीहरुलाई कम्पनीले व्यक्तिगत ठेगानामा संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण पठाउनुको सट्टा सो विषयमा सभाको सूचना प्रकाशित गर्दाको बखत राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण प्रकाशित भएकोमा सो विवरण शेयरधनीको व्यक्तिगत ठेगानामा पठाउनु आवश्यक पर्ने छैन ।

तर सञ्चालकहरुको संख्या एघारजना भन्दा बढी हुने छैन ।

(२) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा तीनजना र बढीमा एघारजनासम्म सञ्चालक भएको सञ्चालक समिति रहनेछ । महिला शेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एकजना महिला सञ्चालक हुनुपर्ने छ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालक समिति गठन हुँदा कम्पनीको नियमावलीमा तोकिएको योग्यता भएको र सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा ज्ञान तथा अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिहरुमध्ये सातजनासम्म सञ्चालक भए कम्तीमा एकजना र सातजनाभन्दा बढी सञ्चालक भएमा कम्तीमा दुईजना व्यक्तिलाई स्वतन्त्र सञ्चालकको रुपमा नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।

(४) सञ्चालकहरूले आपूmमध्येबाट छानेको कुनै एकजना सञ्चालक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ ।

तर,

    (१) कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म सञ्चालकहरूको नियुक्ति संस्थापकहरुद्वारा गरिनेछ ।

    (२) वार्षिक साधारण सभाद्वारा नियुक्त गरिएको सञ्चालकको पद कुनै व्यहोराले रिक्त भएमा सो रिक्त स्थानमा सञ्चालक समितिले अर्को सञ्चालक नियुक्त गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै संगठित संस्थाले शेयर लिएको कम्पनीको हकमा कम्पनीका सञ्चालकहरुको जम्मा संख्या र सो संस्थाले ग्रहण गरेको शेयर संख्याको अनुपातमा हुन आउने सञ्चालक र त्यस्तो सञ्चालक कुनै व्यहोराले समितिको बैठकमा भाग लिन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यस्तो प्रत्येक सञ्चालकको सट्टामा समितिको बैठकमा उपस्थित हुन र मतदान गर्न वैकल्पिक सञ्चालकसमेत त्यस्तो संस्थाले नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) अनुसार नियुक्त कुनै सञ्चालक कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो सञ्चालकले सो कुराको जानकारी निजको वैकल्पिक सञ्चालक तथा सञ्चालक समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक सञ्चालकले समितिको बैठकमा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त बैकल्पिक सञ्चालकले उपदफा (३) को अवस्थामा बाहेक सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिन र मतदान गर्न सक्ने छैन ।

तर दफा ८६ को उपदफा (३) तथा दफा ८७ को उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त हुने सञ्चालकले त्यस्तो शेयर लिनु आवश्यक हुने छैन ।

(क) पब्लिक कम्पनीको हकमा एक्काइस वर्ष उमेर नपुगेको,

(ख) मगज बिग्रेको वा बहुलाएको,

(ग) दामासाहीमा परी पाँच वर्षको अवधि पूरा नभएको,

(घ) भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने अन्य कसूरमा सजाय पाएको, तर प्राइभेट कम्पनी भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको,

(ङ) कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, कीर्ते वा आफ्नो जिम्माको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कसूरदार ठहरी सजाय भुक्तान भएको तीन वर्ष पूरा नभएको,

(च) सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसाय वा कुनै ठेक्का पट्टा वा कारोबारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको,

(छ) समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै कम्पनीको सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको वा त्यस्तो कम्पनीमा कुनै पनि प्रकारको निजी स्वार्थ भएको,

तर एउटा प्राइभेट कम्पनीको त्यस्तो व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्काे प्राइभेट कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्नेछ ।

(ज) सम्बन्धित कम्पनीलाई रकम बुझाउन बाँकी रहेको ठहर भएको अवस्थामा त्यस्तो शेयरधनी,

(झ) दफा १६० बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले एक वर्ष ननाघेको वा दफा १६१ बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले छ महिना ननाघेको,

(ञ) कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनले कुनै योग्यता तोकेको भए त्यस्तो योग्यता नपुगेको वा कुनै अयोग्यता तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो अयोग्यता भएको,

(ट) लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म यस ऐन अनुसार कार्यालयमा पेश गर्नुृ पर्ने विवरण तथा प्रतिवेदनहरु पेश नगर्ने कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहेको,

(ट१) दफा ८१ को उपदफा (२) बमोजिम जरिबाना रकम तिर्न बाँकी रहेको,

(ठ) अर्को कुनै सूचीकृत कम्पनीबाट बैठक भत्ता र बैठक स्थलमा आउन, जान, बस्नका लागि लाग्ने वास्तविक खर्चबाहेक अन्य पारिश्रमिक वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको ।

(२) देहायको कुनै व्यक्ति स्वतन्त्र सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैन ः–

(क) उपदफा (१) मा लेखिएबमोजिमको व्यक्ति,

(ख) सम्बन्धित कम्पनीको शेयरधनी,

(ग) सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा वा कम्पनी व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा कम्तीमा दश वर्षको अनुभवप्राप्त वा अर्थ, वित्त, व्यवस्थापन, लेखा, तथ्याङ्क, वाणिज्य, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त नगरेको,

(घ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारी, लेखापरीक्षक, कर्मचारी वा त्यस्तो कुनै पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको तीन वर्ष पूरा नभएको,

(ङ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारीको नजिकको नातेदार,

(च) सम्बन्धित कम्पनीको लेखापरीक्षक वा निजको साझेदार ।

(३) देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा बहाल रहने छैन ः–

(क) उपदफा (१) वा (२) मा लेखिएबमोजिम सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था भएमा,

(ख) साधारण सभाले सञ्चालकको पदबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेमा,

(ग) सञ्चालकले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएमा,

(घ) कम्पनीको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको कुरा अदालतबाट ठहर भएमा,

(ङ) यस ऐनबमोजिम सञ्चालकले गर्न नहुने भनी तोकिएको कुनै कार्य गरेको वा गर्नु पर्ने भनी तोकिएको कार्य नगरेको भनी अदालतबाट ठहर भएमा,

(च) प्रचलित कानूनबमोजिम बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी अधिकारप्राप्त निकायले कालो सूचीमा राखी कालो सूचीको अवधि कायम रहेको भएमा ।

(४) कुनै व्यक्तिलाई सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन वा बहाल रहन अयोग्य ठह¥याउनुअघि कम्पनीले निजलाई सो कुराको सूचना दिई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

(२) पब्लिक कम्पनीको सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम बढीमा चार वर्षको हुन सक्नेछ ।

तर,

    (१) नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाद्वारा नियुक्त सञ्चालक नेपाल सरकार वा नियुक्त गर्ने संस्थाको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।

    (२) दफा ८७ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको क्रमसंख्या (१) तथा (२) बमोजिम नियुक्त भएको सञ्चालक वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म मात्र आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।

    (३) कुनै सञ्चालकको कार्यकाल पूरा नहुँदै बीचमा पद रिक्त भई सो पदमा नियुक्त भएको सञ्चालकको कार्यकाल जुन सञ्चालकको पद रिक्त भई नियुक्त भएको हो सो सञ्चालकको बाँकी कार्यकालसम्मको लागि मात्र हुनेछ ।

(३) प्रचलित कानून वा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक एक कार्यकाल समाप्त भई सञ्चालकको पदबाट अवकाश प्राप्त गर्ने व्यक्ति सञ्चालकको पदमा पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ ।

(२) कुनै कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी कम्पनीमा पूरा समय काम गर्ने सञ्चालकहरूलाई प्रोत्साहन दिन कम्पनीले तिर्नु पर्ने आयकर तिरिसकेपछि बाँकी रहेको मुनाफाको तीन प्रतिशतमा नबढाई पुरस्कार दिन सक्नेछ ।

तर प्रचलित कानून अनुसार अन्तिम रुपमा आयकर निर्धारण हुँदा कम्पनीले थप आयकर तिर्नु पर्ने भएमा कम्पनीले त्यस्तो थप करको रकम पुरस्कार प्राप्त गर्ने सञ्चालकहरुबाट निजहरुले पुरस्कारबापत प्राप्त गरेको रकमको हदसम्म समानुपातिक रुपमा असूलउपर गरी लिनु पर्नेछ ।

(३) प्रथम साधारण सभा नभएसम्मको लागि प्रबन्ध सञ्चालक वा कम्पनीमा पूरा समय काम गर्ने अन्य सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा सुविधा सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(४) कम्पनीको साधारण सभाले स्वीकृति प्रदान गरेको अवस्थामा बाहेक सूचीकृत कम्पनीको कुनै सञ्चालक आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा वा अवकाश प्राप्त गरेमा निजलाई कम्पनीले सो कुराको क्षतिपूर्तिबापत कुनै पनि किसिमको भुक्तानी गर्नु हँुदैन ।

(क) कम्पनीको कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको खरिद बिक्री वा अन्य प्रकारको ठेक्का पट्टामा आपूm वा आफ्नो नजिकको नातेदारको प्रत्यक्ष संलग्नता भएमा वा कुनै किसिमको निजी स्वार्थ भएमा,

स्पष्टीकरण ः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “प्रत्यक्ष संलग्नता” भन्नाले सञ्चालक वा निजको नजिकको नातेदार संस्थापक रहेको वा दश प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको कम्पनी वा प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्म वा त्यस्तो कारोबारमा संलग्न कम्पनीको सञ्चालक रहेको अवस्थासमेतलाई सम्झनु पर्छ ।

(ख) कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनी सचिव, पदाधिकारीको नियुक्तिको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको स्वार्थ भएमा,

(ग) अन्य कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहेमा,

(घ) कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको मुख्य वा सहायक कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चरको कारोबार गरेको भएमा त्यस्तो कारोबारको विषयमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी गराउँदा कम्पनी र सञ्चालक वा निजको नजिकको नातेदार बीचमा कुनै लिखित सम्झौता भएकोमा त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सम्झौता नभएमा कारोबार वा स्वार्थ वा संलग्नतासँग सम्बन्धित मुख्य र आवश्यक कुरा खुलाइएको हुनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी कम्पनीले प्राप्त गरेको सात दिनभित्र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ र कार्यालयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त गरेपछि सो प्रयोजनको लागि खडा गरेको छुट्टै दर्ताकिताबमा अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ ।

(४) कुनै सञ्चालकको सम्बन्धित कम्पनी वा सो कम्पनीको सहायक कम्पनीसँग भएको वा हुने कुनै किसिमको ठेक्का, पट्टा, कारोबार वा सम्झौतामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वार्थ गाँसिएको भए वा स्वार्थ गाँसिने कुरा जानकारीमा आए निजले त्यस्तो स्वार्थको हद र सोको किसिमसमेत खुलाई सो सम्बन्धमा यथाशीघ्र कम्पनीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(५) कुनै सञ्चालकले कुनै निश्चित व्यक्तिसँगको कारोबारमा आफ्नो निजी स्वार्थ रहेको कुरा मानियोस् भनी कम्पनीलाई लिखित जानकारी दिएमा त्यस्तो व्यक्तिसँग हुने कारोबार वा करारका सम्बन्धमा निजले आफ्नो निजी स्वार्थको बारेमा जानकारी दिएको मानिनेछ ।

स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनका लागि “अर्थपूर्ण कारोबार” भन्नाले कारोबार गर्दाको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँ वा कम्पनीको कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ सोभन्दा बढी मूल्य पर्ने कुनै वस्तु वा सेवा खरिद, बिक्री, लेनदेन गर्ने, ठेक्का पट्टासम्बन्धी कारोबार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वार्षिक एकलाख बीस हजार वा सोभन्दा बढीको बहालसम्बन्धी कारोबारसमेतलाई जनाउँछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कुनै कारोबार भएकोमा त्यस्तो कारोबारबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त गरेको कुनै रकम वा लाभ कम्पनीलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो कारोबारबाट कम्पनीलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सोसमेत त्यस्तो कारोबारबाट लाभ लिने व्यक्तिले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायबमोजिम प्राप्त गरिएको जिन्सी सम्पत्तिका सम्बन्धमा उपदफा (१) को व्यवस्था लागू हुने छैन ः–

(क) मुख्य कम्पनीले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनीबाट त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा,

(ख) मुख्य कम्पनीको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनीले सोही मुख्य कम्पनीको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको अर्काे सहायक कम्पनीबाट त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा,

(ग) कम्पनीको नियमित व्यावसायिक कारोबारको सिलसिलामा प्रचलित बजार मूल्यमा कारोबार गर्दा ।

(क) निजको हकको व्यहोरा,

(ख) सम्बन्धित कम्पनी वा अन्य कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चरमा सञ्चालकमा बहाल रहँदाका बखत निजको हक वा स्वार्थ रहेको प्रत्येक वर्गको शेयर संख्या र प्रत्येक वर्गको डिबेञ्चरको रकमको विवरण ।

(२) देहायको अवस्था उत्पन्न भएमा कम्पनीको सञ्चालकले आपूm सञ्चालक रहेको कम्पनीलाई त्यस्तो अवस्था भएको आपूmलाई जानकारी भएको पन्ध्र दिनभित्र लिखित रुपमा जानकारी दिनु पर्नेछ ः–

(क) कुनै कारणबाट निजले आपूm सञ्चालक रहेको कम्पनी वा सो कम्पनीको सहायक वा मुख्य कम्पनी वा मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चरमा हक प्राप्त गर्ने भएमा वा निजको हक समाप्त हुने भएमा,

(ख) निजको नाममा रहेको खण्ड (क) बमोजिमको शेयर वा डिबेञ्चर बेच्नका लागि निजले कुनै सम्झौता गरेमा,

(ग) आपूm सञ्चालक रहेको कम्पनीले त्यस्तो कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चर खरिद गर्न प्रदान गरेको अधिकार अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा,

(घ) आपूm सञ्चालक रहेको कम्पनीको सहायक वा मुख्य कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनी वा मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनीले त्यस्तो कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चर खरिद गर्न अधिकार दिएमा,

(ङ) खण्ड (घ) बमोजिमको कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चर खरिद गर्न पाउने अधिकार निजले अरु कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीलाई जानकारी पठाउँदा शेयर वा डिबेञ्चरको संख्या, सोको रकम तथा वर्गसमेत स्पष्ट खुलाई पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम प्राप्त जानकारी अभिलेख गर्नको लागि कम्पनीले एउटा छुट्टै दर्ताकिताब खडा गर्नु पर्नेछ ।

(५) यस दफामा लेखिएको व्यवस्था सञ्चालकको नजिकको नातेदारको सम्बन्धमा समेत सञ्चालकसरह नै लागू हुनेछ ।

(२) साधारण सभाको निर्णयबमोजिमबाहेक कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको सञ्चालकले आपूm बहाल रहेको कम्पनीमार्पmत आपूmलाई व्यक्तिगत लाभ हुने काम गर्न हुँदैन ।

तर प्राइभेट कम्पनीले प्रबन्धपत्र र नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम कम्पनीमार्पmत सञ्चालकले लिन पाउने लाभका सम्बन्धमा मनासिव व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(३) यो ऐन, कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली वा प्राइभेट कम्पनीको हकमा सर्वसम्मत सम्झौताबमोजिम अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सञ्चालक समितिले आपूmमध्येका कुनै सञ्चालकलाई वा कम्पनीको कुनै कर्मचारीलाई एक्लै वा संयुक्त रुपमा कम्पनीको तर्फबाट कुनै पनि काम कारबाही गर्न, लेखापढी गर्न, विनिमय अधिकारपत्र वा चेक आदिमा सहीछाप गर्नसमेत सबै वा केही अधिकार प्रत्यायोजन गरी आफ्नो प्रतिनिधि खडा गर्न सक्नेछ । त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार कम्तीमा एकजना सञ्चालक र कम्पनी सचिव भए निजले सो कुरा प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

(४) कम्पनीको सञ्चालक वा प्रतिनिधिको हैसियतले काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै काम कारबाहीबाट कम्पनीलाई पुग्न गएको हानि नोक्सानी सो सञ्चालक वा प्रतिनिधिबाट कम्पनीले असूलउपर गरी लिन सक्नेछ ।

(५) सञ्चालक वा उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिनिधिले आफ्नो व्यक्तिगत हितका लागि वा कम्पनीलाई हानि नोक्सानी गराउनको निमित्त कुनै कारोबार गर्न लागेको हो भन्ने जानी जानी वा विश्वास गर्नु पर्ने कारण भएर पनि कसैले त्यस्तो सञ्चालक वा प्रतिनिधिसँग कुनै कारोबार गरेको रहेछ भने सो व्यक्तिले कम्पनीउपर त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा कुनै दाबी गर्न पाउने छैन ।

(६) उपदफा (३ं मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सञ्चालक समितिले कम्पनीलाई प्राप्त देहायका अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्न पाउने छैन र यस्ता अधिकारहरू सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित निर्णय अनुसार मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ ः–

(क) शेयरधनीहरूले शेयरबापत बुझाउन बाँकी रकमको भुक्तानी माग गर्ने अधिकार,

(ख) डिबेञ्चर जारी गर्ने अधिकार,

(ग) डिबेञ्चरबाहेक अन्य तरिकाबाट ऋण, सापटी लिने अधिकार,

(घ) कम्पनीको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने अधिकार,

(ङ) ऋण दिने अधिकार ।

(७) बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने कम्पनीहरुले नियमित कारोबारको सिलसिलामा दिने ऋण तथा प्राप्त गर्ने निक्षेपको हकमा उपदफा (६) को खण्ड (ङ) को व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(८) सञ्चालक समितिले कुनै खास कार्य गराउन उपसमिति गठन गर्न आवश्यक ठानेमा आवश्यकता अनुसार एक वा एकभन्दा बढी उपसमिति गठन गरी त्यस्तो कार्य गराउन सक्नेछ । 

(२) प्रबन्ध सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार नियमावलीमा लेखिएबमोजिम वा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त प्रबन्ध सञ्चालक वा कम्पनीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने अन्य सञ्चालकलाई कम्पनीमा नियुक्त गर्दा नियुक्तिको शर्त, पारिश्रमिक तथा सुविधा निर्धारण गरी लिखित सम्झौता गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित पारिश्रमिक तथा सुविधा र साधारण सभाले निर्धारण गरे अनुसार पाउने अन्य सुविधाबाहेक अन्य कुनै सुविधा दिन वा भुक्तानी गर्न पाइने छैन ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको सम्झौताको अवधि एकपटकमा चार वर्षभन्दा बढी हुने छैन ।

(५) सञ्चालकहरूसँग भएको उपदफा (३) बमोजिमको सम्झौता शेयरधनीहरूले निःशुल्क हेर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(६) कुनै एक सूचीकृत कम्पनीबाट बैठक भत्ताबाहेक नियमित पारिश्रमिक वा सुविधा प्राप्त गरिरहेको सञ्चालकलाई नियमित पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी अर्को सूचीकृत कम्पनीमा प्रबन्ध सञ्चालकको पदमा नियुक्त गर्न सकिने छैन ।

(२) पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा छपटक बस्नु पर्नेछ । तर दुई बैठकको बीचको अन्तर तीन महिनाभन्दा बढी हुने छैन ।

(३) कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालकहरू स्वयं उपस्थित हुनु पर्नेछ । सञ्चालकको सट्टा सञ्चालकको प्रतिनिधिको उपस्थिति मान्य हुने छैन ।

(४) कम्पनीको सञ्चालकहरुको जम्मा संख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सञ्चालकहरू उपस्थित नभई सञ्चालक समितिको कुनै बैठक हुने छैन । तर यस ऐनबमोजिम सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल हुने कुनै विषयमा छलफल गर्न नपाउने सञ्चालकलाई यस उपदफाको प्रयोजनको लागि गणना गरिने छैन ।

(५) उपदफा (४) मा उल्लिखित संख्यामा सञ्चालकहरु उपस्थित नभएको कारणबाट सञ्चालक समितिको बैठक सम्पन्न हुन नसकेमा कम्तीमा तीन दिनको सूचना दिई अर्को बैठक बोलाउन सकिनेछ । त्यस्तो बैठकमा पनि उपदफा (४) मा उल्लिखित संख्यामा सञ्चालकहरु उपस्थित नभएमा उपस्थित सञ्चालकहरुले गरेको काम कारबाही तथा निर्णय मान्य हुनेछ ।

(६) सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले सञ्चालकको हैसियतले दिएको मतको अतिरिक्त निर्णायक मतसमेत दिन सक्नेछ । तर सञ्चालक समितिको बैठकमा आफ्नो निजी सरोकार वा स्वार्थ भएको विषयमा हुने छलफलमा कुनै सञ्चालकले भाग लिन वा मतदान गर्न पाउने छैन ।

(७) सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ र सो निर्णय विवरणमा बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चालकहरूको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशतले सही गर्नु पर्नेछ । तर कुनै विषयमा छलफल गर्दा कुनै सदस्यले निर्णयको विपरीत वा त्यस्तो निर्णयभन्दा भिन्न विचार राखेमा सोही कुरा बैठकको निर्णयको विवरण (माइन्यूट) मा अभिलेख गर्न सक्नेछ ।

(८) कुनै सदस्यको सही नभएको कारणले मात्र सो निर्णय अवैध भएको मानिने छैन ।

(९) उपदफा (३), (४), (५) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रबन्धपत्र वा नियमावलीले स्पष्ट रोक लगाएकोमा बाहेक सञ्चालक समिति वा सञ्चालकहरूको कुनै उपसमितिले गर्न पाउने कुनै काम वा निर्णयको सम्बन्धमा सञ्चालक समिति वा उपसमितिका सबै सदस्यहरू लिखित रुपमा सहमत भएमा त्यस्तो सहमतिलाई निर्णयको विवरणको रुपमा अभिलेख गरी त्यस्तो काम बैठक बिना पनि गर्न सकिनेछ ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिमको सहमति सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयसरह मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सञ्चालकको कुल संख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सञ्चालकले बैठकमा छलफल गर्नु पर्ने विषय खोली लिखित रुपमा सञ्चालक समितिको बैठक वोलाउन माग गरेमा त्यस्तो माग प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो बैठक बस्ने गरी अध्यक्षले समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । सो अवधिभित्र सञ्चालक समितिको बैठक नबोलाएमा त्यस्तो माग गर्ने सम्बन्धित सञ्चालक आफैले सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउन सक्नेछ ।

(३) सञ्चालक समितिको बैठकको सूचनाको बारेमा कम्पनीको नियमावलीमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए सोही अनुसार हुनेछ । त्यस्तो व्यवस्था नगरिएकोमा सञ्चालक समितिको बैठकको सूचना तथा छलफलको विषय प्रत्येक सञ्चालकलाई निजले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ठेगानामा लिखित रुपमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट पनि दिन सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कम्पनीको कारोबारको सिलसिलामा कुनै सञ्चालकले व्यक्तिगत फाइदा लिएको भएमा सो रकम कम्पनीले त्यस्तो सञ्चालकबाट ऋणसरह भराई लिनेछ ।

(३) कुनै व्यक्ति पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त भएपछि निजले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा पहिले नै तोकिएबमोजिमको ढाँचामा गोप्यता र इमान्दारिताको शपथ लिनु पर्नेछ ।

(४) कम्पनीका प्रत्येक सञ्चालक तथा पदाधिकारीले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा कम्पनीको स्वार्थ र हितलाई ध्यानमा राखी इमान्दारीपूर्वक असल नियतले काम गर्नु पर्नेछ र सामान्य विवेक र ज्ञान भएको व्यक्तिसरह हिफाजती, सावधानी, बुद्धिमत्ता, कुशलता तथा दक्षताको प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) को प्रतिकूल हुने गरी बदनियत चिताई कम्पनीलाई हानि नोक्सानी पुग्ने किसिमबाट काम कारबाही गर्ने सञ्चालकबाट कम्पनीलाई हुन गएको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कम्पनीले असूलउपर गरी लिन सक्नेछ ।

(६) यस ऐन, कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली र सर्वसम्मत सम्झौताको व्यवस्था पालना गर्नु प्रत्येक सञ्चालकको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गरेको जानकारीलाई त्यस्तो संस्थाले आपूmले उपयुक्त ठानेको तरिकाबाट प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

तर कम्पनीका कर्मचारीलाई कम्पनीको नियमानुसार दिइने ऋण वा सुविधा वा प्रचलित कानूनले रोक लगाएकोमा बाहेक कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट नियमित कारोबारको सिलसिलामा प्रदान गरिने ऋण वा दिइने जमानतको सम्बन्धमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै व्यक्तिले कम्पनीबाट प्राप्त गरेको कुनै ऋण सम्बत् २०६५ साल आश्विन २२ गतेभित्र चुक्ता गरिसक्नु पर्नेछ ।

(२) कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा निर्धारित अधिकारक्षेत्रको सीमाभित्र रही त्यस्तो कारोबार गर्नु प्रत्येक सञ्चालक तथा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्थाबाहेक कुनै सञ्चालकले आपूmलाई प्राप्त अख्तियारीभन्दा बाहिर गई गरेको काम कारोबार कम्पनीको साधारण सभाद्वारा विशेष प्रस्ताव पारित गरी अनुमोदन गर्न सकिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम विशेष प्रस्तावद्वारा कुनै काम कारबाही अनुमोदन भएको कारणबाट मात्र कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा अन्य व्यक्तिले अधिकार क्षेत्र नघाई गरिएका काम कारबाहीबापत यस ऐन अन्तर्गतको दायित्वबाट निजले छूट पाएको मानिने छैन ।

(२) कुनै व्यक्तिले असल नियतले कम्पनीसँग कुनै कारोबार गरेकोमा त्यस्तो कारोबार कम्पनीलाई बन्धनकारी हुनेछ र कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा कम्पनीद्वारा पारित कुनै पनि प्रस्ताव, कम्पनी र यसको कुनै पनि शेयरधनीबीचमा भएको सम्झौतामा लेखिएको कुनै कुराले त्यस्तो कारोबार गर्न सञ्चालक वा अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको अख्तियारमा कुनै सीमा वा बन्देज लगाएको मानिने छैन ।

तर कुनै पदाधिकारीले आपूmलाई प्राप्त अख्तियारीभन्दा बढी अख्तियारी प्रयोग गरी उपदफा ( १) वा (२) मा लेखिएको कुनै काम वा कारोबार गरेमा त्यस्तो अख्तियारी साधारण सभाबाट यस ऐनबमोजिम अनुमोदन नभएमा निज व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार रहनेछ र त्यस्तो काम कारोबारबाट कम्पनीलाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सोसमेत कम्पनीले निजबाट भराइ लिन सक्नेछ ।

(क) आपूmले सञ्चालन गरी आएको एक वा एकभन्दा बढी व्यवसाय (अन्डरटेकिङ्ग) को सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय बिक्री, दान, बकस, वहाल वा अन्य कुनै तरिकाबाट कसैलाई हक छाडिदिन,

(ख) नियमित व्यावसायिक कारोबारको सिलसिलामा कम्पनीले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट छ महिनाभन्दा कम अवधिको लागि लिएको ऋण सुविधाबाहेक आफ्नो चुक्ता पूँजी र सञ्चित मुनाफा (फ्रि रिजर्भ को जम्मा रकमभन्दा बढी हुने गरी ऋण लिन,

(ग) कम्पनीको कर्मचारी वा आफ्नो व्यवसायको प्रवद्र्धनको लागि दिएको अनुदान, चन्दा, उपहार आदिमा गरिएको खर्चबाहेक एक आर्थिक वर्षमा एक लाख रुपैयाँ वा कम्पनीको विगत तीन आर्थिक वर्षको सरदर खुद मुनाफाको एक प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकमभन्दा बढी रकमको चन्दा, अनुदान वा दान दिन ।

तर,

    (१) चल अचल सम्पत्ति खरिद बिक्रीको मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्र्नेे कम्पनीबाट प्रचलित बजार मूल्य तिरी कम्पनीको कुनै सम्पत्ति वा व्यवसाय खरिद गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ति वा व्यवसाय (अन्डरटेकिङ्ग) मा प्राप्त गरेको हक स्वामित्वमा खण्ड (क) को कुनै कुराले असर पार्ने छैन ।

    (२) बैङ्किङ्ग वा वित्तीय कारोबार वा बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले आफ्नो नियमित कारोबारको सिलसिलामा सर्वसाधारणबाट निक्षेप वा बीमा शुल्क प्राप्त गर्दा खण्ड (ख) को व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्दा साधारण सभाले उपयुक्त शर्त तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको दर्ताकिताबमा प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो सञ्चालक वा सचिवको नाम, थर, ठेगाना, नागरिकता, पेशा, व्यवसाय, सञ्चालक वा सचिव नियुक्त भएको र पदबाट हटेको भए सोको मितिसमेत अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ र सो विवरणमा कुनै कुरा हेरफेर भएमा सोको सूचनासमेत पन्ध्र दिनभित्र कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम राखिने लेखा दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित र कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रुपमा प्रतिविम्वित हुने गरी प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्टीङ्ग स्ट्याण्डर्ड र यस ऐनबमोजिम पालना गर्नु पर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्था अनुरुप राख्नु पर्नेछ ।

(३) कार्यालयले स्वीकृति दिएकोमा बाहेक कम्पनीको लेखा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयबाहेक अन्यत्र राख्न सकिने छैन ।

(४) कम्पनीको सञ्चालक समितिले तोकिदिएको रकमबाहेक कम्पनीसँग रहेको नगद मौज्दात बैङ्कमा दाखिल गरी बैङ्कमार्पmत नै कारोबार गर्नु पर्नेछ ।

(५) यस परिच्छेदमा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही कम्पनीको हिसाबकिताब तथा लेखा राख्ने अन्तिम जिम्मेवारी सञ्चालकहरु वा अन्य पदाधिकारीहरुमा रहनेछ ।

(६) कम्पनीको लेखा तथा वार्षिक आर्थिक विवरण तयार गर्ने सम्बन्धमा यस ऐनमा गरिएको व्यवस्था पालना नभएमा त्यस्तो लेखा, वार्षिक आर्थिक विवरण तथा अन्य प्रतिवेदनहरु जुन व्यक्ति सञ्चालक वा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत रहेको बखत भएको हो सोही व्यक्ति यस ऐनबमोजिम जिम्मेवार रहनेछ ।

(क) आर्थिक वर्षको अन्तिम मितिको वासलात,

(ख) आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सानीको हिसाब,

(ग) आर्थिक वर्षको नगद प्रवाहको विवरण ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गर्ने वार्षिक आर्थिक विवरणमा सम्बन्धित आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीको कारोबारको यथार्थ र वास्तविक स्थिति देखाई सो आर्थिक वर्षमा भएको नाफा–नोक्सानीको हिसाब तथा नगद प्रवाहको विवरणसमेत दर्शाइएको हुनु पर्नेछ । त्यस्तो आर्थिक विवरण प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक आर्थिक विवरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको र लेखापरीक्षण भएको हुनु पर्नेछ ।

(४) प्रत्येक पब्लिक कम्पनी वा एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको वा वार्षिक दश करोड वा सोभन्दा बढीको कारोबार भएको प्रत्येक प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालक समितिले उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिने वार्षिक आर्थिक विवरणको अतिरिक्त देहायको विवरण उल्लेख गरी सञ्चालक समितिको छुट्टै प्रतिवेदनसमेत सोही अवधिमा तयार गर्नु पर्नेछ ः–

(क) विगत वर्षको कारोबारको सिंहावलोकन,

(ख) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट कम्पनीको कारोबारलाई कुनै असर परेको भए सो असर,

(ग) प्रतिवेदन तयार भएको मितिसम्म चालू वर्षको उपलब्धि र भविष्यमा गर्नु पर्ने कुराको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको धारणा,

(घ) कम्पनीको औद्योगिक वा व्यावसायिक सम्बन्ध,

(ङ) सञ्चालक समितिमा भएको हेरफेर र सोको कारण,

(च) कारोबारलाई असर पार्ने मुख्य कुराहरू,

(छ) लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कुनै कैफियत उल्लेख भएको भए सोउपर सञ्चालक समितिको प्रतिकृया,

(ज) लाभांश बाँडफाँड गर्न सिफारिस गरिएको रकम,

(झ) शेयर जफत भएको भए जफत भएको शेयर संख्या, त्यस्तो शेयरको अङ्कित मूल्य, त्यस्तो शेयर जफत हुनुभन्दा अगावै सोबापत कम्पनीले प्राप्त गरेको जम्मा रकम र त्यस्तो शेयर जफत भएपछि सो शेयर बिक्री गरी कम्पनीले प्राप्त गरेको रकम तथा जफत भएको शेयरबापत रकम फिर्ता गरेको भए सोको विवरण,

(ञ) विगत आर्थिक वर्षमा कम्पनी र यसको सहायक कम्पनीको कारोबारको प्रगति र सो आर्थिक वर्षको अन्तमा रहेको स्थितिको पुनरावलोकन,

(ट) कम्पनी तथा त्यसको सहायक कम्पनीले आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको प्रमुख कारोबारहरु र सो अवधिमा कम्पनीको कारोबारमा आएको कुनै महत्वपूर्ण परिवर्तन,

(ठ) विगत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको आधारभूत शेयरधनीहरुले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको जानकारी,

(ड) विगत आर्थिक वर्षमा कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरुले लिएको शेयरको स्वामित्वको विवरण र कम्पनीको शेयर कारोबारमा निजहरु संलग्न रहेको भए सो सम्बन्धमा निजहरुबाट कम्पनीले प्राप्त गरेको जानकारी,

(ढ) विगत आर्थिक वर्षमा कम्पनीसँग सम्बन्धित सम्झौताहरुमा कुनै सञ्चालक तथा निजको नजिकको नातेदारको व्यक्तिगत स्वार्थको बारेमा उपलब्ध गराइएको जानकारीको व्यहोरा,

(ण) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैले खरिद गरेको भए त्यसरी आफ्नो शेयर खरिद गर्नुको कारण, त्यस्तो शेयरको संख्या र अङ्कित मूल्य तथा त्यसरी शेयर खरिद गरेबापत कम्पनीले भुक्तानी गरेको रकम,

(त) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भए वा नभएको र भएको भए सोको विस्तृत विवरण,

(थ) विगत आर्थिक वर्षको कुल व्यवस्थापन खर्चको विवरण,

(द) लेखापरीक्षण समितिका सदस्यहरुको नामावली, निजहरुले प्राप्त गरेको पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुविधा, सो समितिले गरेको काम कारबाहीको विवरण र सो समितिले कुनै सुझाव दिएको भए सोको विवरण,

(ध) सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, कम्पनीका आधारभूत शेयरधनी वा निजको नजिकका नातेदार वा निज संलग्न रहेको फर्म, कम्पनी वा संगठीत संस्थाले कम्पनीलाई कुनै रकम बुझाउन बाँकी भए सो कुरा,

(न) सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुलाई भुक्तानी गरिएको पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुविधाको रकम,

(प) शेयरधनीहरुले बुझिलिन बाँकी रहेको लाभांशको रकम,

(फ) दफा १४१ बमोजिम सम्पत्ति खरिद वा बिक्री गरेको कुराको विवरण,

(ब) दफा १७५ बमोजिम सम्बद्ध कम्पनीबीच भएको कारोबारको विवरण,

(भ) यस ऐन तथा प्रचलित कानूनबमोजिम सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने अन्य कुनै कुरा,

(म) अन्य आवश्यक कुराहरु ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम वार्षिक आर्थिक विवरण तयार गर्दा कम्पनी संस्थापना भएको वर्षको हकमा संस्थापना भएको मितिदेखि सोही आर्थिक वर्षको अन्तसम्मको र त्यसपछिका वर्षहरुमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको हिसाबसमेत समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ ।

(६) यस दफाबमोजिम तयार गरिएको वार्षिक आर्थिक विवरण कुनै शेयरधनीले निरीक्षण गर्न चाहेमा निरीक्षण गर्न पाउने गरी खुला राख्नु पर्नेछ ।

(७) यस दफा अनुसार तयार पारिएको वार्षिक आर्थिक बिवरण तथा सञ्चालकको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई सोमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र कम्तीमा एकजना सञ्चालकले हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ ।

(८) कम्पनीले यस परिच्छेदबमोजिम तयार पारेको लेखा तथा वार्षिक आर्थिक बिवरण सम्बन्धित आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।

(९) भूmट्टा व्यहोराको वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तथा यस ऐन अनुसार तयार गर्नु पर्ने अन्य विवरण तथा प्रतिवेदनहरु तयार पार्ने पदाधिकारी तथा स्वीकृत गर्ने सञ्चालकहरुलाई यो ऐन अनुसार सजाय हुनेछ ।

(२) कुनै कम्पनीको नेपाल राज्यबाहिर शाखा कार्यालय भएमा त्यस्तो शाखा कार्यालय रहेको मुलुकको प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकले सो शाखाको पनि लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त भएको लेखापरीक्षक त्यसपछि बस्ने वार्षिक साधारण सभासम्म मात्र बहाल रहनेछ ।

(३) पब्लिक कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न एउटै लेखापरीक्षक, निजको साझेदार वा पूर्व साझेदार वा कर्मचारी वा भूतपूर्व कर्मचारीलाई लगातार तीनपटकभन्दा बढी लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सकिने छैन ।

तर तीन वर्ष पहिले नै साझेदारीबाट अलग हुने साझेदार वा त्यस्तो लेखापरीक्षकको सेवाबाट अलग भएको कर्मचारीको हकमा यो प्रतिबन्ध लागू हुने छैन ।

(क) कम्पनीको सञ्चालक, नियमित पारिश्रमिक वा नगद सुविधा पाउने गरी नियुक्त सल्लाहकार, कम्पनीको व्यवस्थापन समूहमा रहेको व्यक्ति वा कर्मचारी वा कामदार वा निजहरु कसैको साझेदार वा त्यस्तो साझेदारमध्ये कुनैको कर्मचारी वा निजहरुमध्ये सञ्चालक वा साझेदारको नजिकको नातेदार वा निजको कर्मचारी,

(ख) कम्पनीबाट कुनै किसिमले ऋण लिएको आसामी वा कम्पनीलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कुनै रकम म्यादभित्र भुक्तान नगरी बाँकी रहेको व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिको नजिकको नातेदार,

(ग) लेखापरीक्षणसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वर्षको अवधि भुक्तान नभएको व्यक्ति,

(घ) साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति,

(ङ) कम्पनीको आधारभूत शेयरधनी वा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनी वा निजको नजिकको नातेदार,

(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको पाँच वर्षको अवधि भुक्तान नभएको व्यक्ति,

(छ) दफा १११ को उपदफा (३) बमोजिमको व्यक्ति,

(ज) पब्लिक कम्पनीको हकमा कुनै पनि सरकारी वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको संस्था वा अन्य कुनै कम्पनीमा पूर्ण वा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्ति वा निजको साझेदार वा त्यस्तो साझेदारको कर्मचारीको रुपमा कार्यरत व्यक्ति वा कम्पनीको व्यवस्थापनको तर्फबाट तयार हुने कुनै लिखत वा प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न अधिकार पाएको व्यक्ति,

(झ) सीमित दायित्व भएको कम्पनी वा संगठित संस्था ।

(ञ) कम्पनीसँगको कारोबारमा कुनै स्वार्थ भएको व्यक्ति वा निजको नजिकको नातेदार वा कम्पनीसँगको कारोबारमा कुनै स्वार्थ भएको अर्को कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा आधारभूत शेयरधनी ।

(२) लेखापरीक्षकले आपूm नियुक्त हुनुअघि उपदफा (१) बमोजिम अयोग्य नभएको कुरा कम्पनीलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(३) कुनै लेखापरीक्षक आफ्नो कार्यकाल समाप्त नहँुदै कुनै कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न अयोग्य भएमा वा कम्पनीको लेखापरीक्षक नियुक्त हुन वा कायम रहन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएमा निजले लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने वा गरिरहेको काम तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी लिखित रुपमा कम्पनीलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी नियुक्त भएको लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण मान्य हुने छैन ।

(२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन प्रचलित कानून अनुसार वा अधिकार प्राप्त निकायले निर्धारण गरेको लेखापरीक्षणमान (अडिट स्ट्याण्डर्ड अनुरुप हुनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनमा आवश्यकता अनुसार यस ऐनबमोजिम खुलाउनु पर्ने कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अन्य कुराहरुको अतिरिक्त देहायका कुरा पनि खुलाउनु पर्नेछ ः–

(क) लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न आवश्यक सूचना र स्पष्टीकरण उपलब्ध भए वा नभएको,

(ख) यस ऐन अनुरुप कम्पनीले आफ्नो कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट हुने गरी लेखा राखे वा नराखेको,

(ग) प्राप्त भएको वासलात, नाफा नोक्सानीको हिसाब र नगद प्रवाह विवरण प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारण गरिएको लेखामान अनुरुप तयार भए वा नभएको र त्यस्ता विवरणहरू कम्पनीले राखेको लेखासँग दुरुस्त रहे वा नरहेको,

(घ) लेखापरीक्षणको सिलसिलामा उपलब्ध गराइएका स्पष्टीकरण तथा सूचनाहरूको आधारमा लेखापरीक्षकको रायसाथ प्रस्तुत वासलातले कम्पनीको आर्थिक अवस्थाको तथा सोही मितिमा समाप्त भएको वर्षको नाफा नोक्सानीको हिसाब र नगद प्रवाह विवरणले क्रमशः कम्पनीको नाफा नोक्सान र नगद प्रवाहको समुचित चित्रण गरे वा नगरेको,

(ङ) सञ्चालक समिति वा प्रतिनिधि वा कुनै कर्मचारीले कानूनविरुद्ध काम काज गरेको वा कम्पनीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको वा कम्पनीको हानि नोक्सानी गरे वा गराएको भए सो कुरा,

(च) कम्पनीमा लेखासम्बन्धी कुनै जालसाजी गरे वा नगरेको,

(छ) कुनै सुझाव भए त्यस्ता सुझावहरू ।

(२) कुनै कम्पनीले प्रचलित कानून अनुसार लेखापरीक्षणको कार्य गर्ने प्रमाणपत्र प्राप्त लेखा व्यवसायी संस्थालाई लेखापरीक्षकको रुपमा नियुक्त गरेको भए त्यस्तो संस्थाको साझेदारहरुको निर्णय अनुसार अधिकार प्रदान गरिएको सदस्यले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरी मिति खुलाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षकको आचरणविपरीत काम गरेमा, आपूmलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने कम्पनीको हितविपरीत हुने कार्य गरेमा वा प्रचलित कानूनविपरीत काम गरेमा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थालाई पूर्व जानकारी दिई सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसाय नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून अनुसार अधिकार प्राप्त नियमनकारी निकाय भए त्यस्तो निकायको स्वीकृति लिई र नभए कार्यालयको स्वीकृति लिई जुन प्रक्रियाबाट लेखापरीक्षक नियुक्त भएको हो सोही प्रक्रियाबाट निजलाई हटाउन सकिनेछ ।

(३) उपदफा (२) अनुसार लेखापरीक्षकलाई हटाउँदा निजलाई आफ्नो सफाई प्रस्तुत गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कैफियत तलब गरिएका कुराहरूमा कम्पनीको व्यवस्थापनले उचित जवाफ सोही म्यादभित्र पठाउनु पर्नेछ ।

(३) कैफियत तलबको सिलसिलामा कम्पनीको काम कारबाहीमा कुनै अनियमितता देखिएमा सो नियमित गर्न गराउन कार्यालयले कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु कम्पनीको कर्तव्य हुनेछ ।

तर त्यस्तो विशेषज्ञ सम्बन्धित कम्पनीको काम कारोबारमा निजी स्वार्थ वा सरोकार नभएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालयलाई देहायको अवस्था छ भन्ने लागेमा उपदफा (१) बमोजिम निवेदन नपरे तापनि कार्यालयले आवश्यकता अनुसार उपदफा (१) बमोजिम योग्यता पुगेको निरीक्षक नियुक्त गरी कम्पनीको कारोबार वा व्यवसाय जँचाउन सक्नेछ ः–

(क) कुनै कम्पनीको कारोबार वा व्यवसायमा कम्पनीका शेयरधनी वा साहूहरूलाई ठगेको वा अरु किसिमले जालसाज गरेको वा गैर कानूनी मतलब हासिल गरेको वा सार्वजनिक हितविपरीतका कार्यहरू गरेको जानकारी भएमा, वा

(ख) कुनै पब्लिक कम्पनीले आफ्नो काम कारोबार बारे दिनु पर्ने सूचना नदिएमा ।

(क) जाँचबुझ गर्ने क्रममा आपूmले उपयुक्त ठानेका कम्पनीका वर्तमान वा पूर्व पदाधिकारी वा शेयरधनी वा जाँचबुझ गर्नु पर्ने विषयसँग सम्बद्ध जानकारी छ भनी ठानिएका अन्य व्यक्तिलाई आपूmसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्ने वा अन्य मनासिब सहयोग प्राप्त गर्ने,

(ख) जाँचबुझको लागि सान्दर्भिक कागजातहरु निरीक्षण गर्ने वा अन्य कुनै चीज बस्तु कब्जा वा नियन्त्रणमा राख्ने वा कुनै सम्बन्धित व्यक्तिबाट त्यस्तो कागजात वा चीज बस्तु आपूmसमक्ष दाखिल गराउन लगाउने वा त्यस्तो कागजात आफ्नो नियन्त्रणमा लिने,

(ग) कम्पनीको लेखा ठीकसँग राखेको वा नराखेको जाँच्ने वा जाँच्न लगाउने ।

(२) यस परिच्छेदबमोजिम जाँचबुझको क्रममा कुनै व्यक्तिले निरीक्षकसमक्ष व्यक्त गरेको कुरा वा दिएको वयान प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजको विरुद्ध प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी प्रतिवेदन प्राप्त भएमा अदालतले प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कुरा बुझी कुनै व्यक्ति दोषी ठहरेमा अदालतले दफा १६२ बमोजिम उचित ठहराएको सजाय गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षकले दिएको प्रतिवेदनबाट कम्पनीको कुनै सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा अन्य कुनै पदाधिकारीले जानी जानी कम्पनीलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको, शेयरधनी वा साहूहरूलाई ठगी गरेको, जालसाज गरेको वा अन्य कुनै गैरकानूनी काम गरेको देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको तर्फबाट निजहरुविरुद्ध नालिस उजुर गर्न कम्पनीलाई आदेश दिनु पर्नेछ ।

तर यस व्यवस्थाले कम्पनी वा शेयरधनीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त अन्य उपचारउपर बन्देज लगाएको मानिने छैन ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको काम गर्ने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा अन्य कुनै पदाधिकारीको जिम्मामा कम्पनीको काम कारबाही दिइरहँदा कम्पनीलाई थप हानि नोक्सानी हुन सक्छ भन्ने लागेमा कार्यालयले त्यस्तो सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई निलम्बन गरी अन्य उपायद्वारा कम्पनीको व्यवसाय सञ्चालन गर्न कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(४) प्रमाणसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षकले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कुनै कुरा र सोमा व्यक्त गरिएको तथ्य प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुनेछ ।

तर जाँच गर्दा कम्पनीको कुनै सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, वा पदाधिकारीले बदनियत, धोखा, जालसाजी वा ठगी गरेको देखिएमा त्यस्तो सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक वा पदाधिकारीले जाँच समाप्त भएको सात दिनभित्र जाँचको खर्च बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम सम्बन्धित सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा व्यक्तिले जाँचको खर्च नबुझाएमा सरकारी बाँकीसरह असूल गरिनेछ ।

(३) यस परिच्छेदबमोजिम नियुक्त निरीक्षकले खर्चको भुक्तानीका सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवेदनमा सुझाव पेश गर्न सक्नेछ ।

(२) देहायको अवस्था विद्यमान भएमा यस ऐनबमोजिम कुनै कम्पनी खारेज गर्न सकिनेछ ः–

(क) पूर्णरुपमा आफ्नो ऋण वा अन्य दायित्व तिर्न कम्पनी सक्षम भएमा,

(ख) दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम कम्पनीको दामासाही पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनउपर कारबाही चलिरहेको अवस्था नरहेमा वा सो कम्पनी कुनै पनि प्रकारले दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गत दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीमा पर्ने अवस्था नरहेमा,

(ग) उपयुक्त छानबिन पश्चात ऋण तथा अन्य दायित्वहरु पूर्ण रुपमा भुक्तानी गर्न कम्पनी सक्षम छ र त्यस्तो कम्पनीको तर्फबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने ऋण तथा दायित्व सो कम्पनी खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित भएको मितिले एक वर्षभित्र चुक्ता गर्न वा अन्य कुनै पनि प्रक्रियाबाट पूर्ण रुपमा छिनोफानो गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सञ्चालकहरुले लिखित उद्घोषण गरेको भएमा,

(घ) सञ्चालकले खण्ड (ग) अनुसार गरेको लिखित उद्घोषण त्यस्तो कम्पनी खारेज गर्नेे विषयमा छलफल गर्ने बारेमा वोलाइएको साधारण सभामा पेश गरेको वा सो विषयमा साधारण सभामा छलफल हुँदा कै समयमा त्यस्तो उद्घोषण गरेको भएमा ।

(३) यस दफाबमोजिम कम्पनी खारेज गर्ने सम्बन्धमा पारित विशेष प्रस्ताव र सञ्चालकहरुको लिखित उद्घोषणको एक प्रति सो प्रस्ताव पारित भएको मितिले सात दिनभित्र कार्यालयसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिक्वीडेटर नियुक्त गर्दा दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गत इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यवसायीलाई गर्नु पर्नेछ ।

(३) कम्पनीले उपदफा (२) बमोजिम लिक्वीडेटर नियुक्त गरेको मितिले सात दिनभित्र सोको सूचना कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम लिक्वीडेटर नियुक्त भएपछि कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरु आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् र कम्पनीको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार लिक्वीडेटरले प्रयोग गर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम लिक्वीडेटरले कम्पनी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्रारम्भ गरे पछि त्यस्तो कम्पनीका कर्मचारीहरुको सेवा स्वतः समाप्त हुनेछ ।

तर लिक्वीडेटरले आफ्नो सहयोग र सहायताका लागि आवश्यक कर्मचारी कायम राख्न वा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(६) यस दफाबमोजिम नियुक्त लिक्वीडेटरले नियुक्ति गर्दाका बखत तोकेको समयावधिभित्र कम्पनी खारेज गर्ने काम पूरा गर्नु पर्नेछ ।

तर निर्धारित समयावधिभित्र कारणबश खारेज गर्ने काम सम्पन्न हुन नसकेमा नियुक्ति गर्दाको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मनासिब म्याद थप गर्न सकिनेछ ।

(७) उपदफा (१) बमोजिम लिक्वीडेटर नियुक्त गर्दा यस ऐनमा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही एक लेखापरीक्षक पनि नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।

(८) यस ऐन बमोजिम नियुक्त भएको लिक्विडेटरले दामासाही व्यवसायीको आचारसंहिता, कम्पनीको हित वा अन्य प्रचलित कानून विपरीत काम गरेमा जुन प्रक्रियाबाट लिक्विडेटर नियुक्त भएको हो सोही प्रक्रियाबाट निजलाई हटाउनु पर्नेछ ।

तर,

(१) दामासाही व्यवसायीको आचारसंहिता उल्लंघन गरेकोमा त्यस्तो संहिता लागू गर्ने निकायको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(२) त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।

(९) यस ऐन बमोजिम नियुक्त भएको लिक्विडेटर कुनै कारणवश सो पदमा कायम नरहेमा जुन प्रक्रियाबाट लिक्विडेटर नियुक्त भएको हो सोही प्रक्रियाबाट अर्को लिक्विडेटर नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।

(१०) कुनैे व्यक्ति एकै समयमा एक भन्दा बढी कम्पनीको लिक्विडेटर हुन सक्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी देहायका काम कारबाही गर्नु लिक्वीडेटरको कर्तव्य हुनेछ ः–

(क) लिक्वीडेटर नियुक्त भएपछिको प्रत्येक छ महिनामा कम्पनी खारेज गर्ने सम्बन्धमा भएको आम्दानी तथा खर्चको हिसाब तथा लेखा तयार गरी कार्यालयसमक्ष पेश गर्ने,

(ख) लिक्वीडेटर नियुक्त भएपछिको प्रत्येक छ महिनामा कम्पनी खारेज गर्नेसम्बन्धी काम कारबाहीको प्रगति विवरण कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई जानकारी गराउने,

(ग) कम्पनीको तर्फबाट प्राप्त गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा असूल गर्नु पर्ने सबै रकम असूल गरी कम्पनीको सबै साहूहरुको ऋण तथा अन्य दायित्व चुक्ता गर्ने,

(घ) खण्ड (ग) बमोजिमको कार्य सम्पन्न भएपछि शेयरधनीहरुलाई कम्पनीको बाँकी सम्पत्ति वितरण गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावित प्रतिवेदन तथा विवरण साधारण सभा बोलाई शेयरधनीहरुसमक्ष पेश गर्ने,

(ङ) खण्ड (घ) बमोजिमको विवरणमा चुक्ता शेयर पूँजीको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनीहरुको मञ्जुरी भएमा सोबमोजिम शेयरधनीहरुलाई रकम भुक्तानी गर्ने,

(च) खारेजीसम्बन्धी काम कारबाही पूरा भएपछि कम्पनीको तर्फबाट असूलउपर गरिएको सम्पत्ति, साहूलाई गरिएका भुक्तानी र शेयरधनीहरुलाई गरिएको वितरणहरुका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित कम्पनी खारेजी भएको व्यहोरा प्रमाणित गरी त्यस्तो प्रतिवेदन कार्यालयसमक्ष पेश गर्ने ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीको दर्ता खारेज भएको आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको नाम कम्पनी दर्ताकिताबबाट हटाई त्यस्तो कम्पनी विघटन भएको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाही सम्बन्धी ऐने, २०६३ बमोेिजिम नियुक्त लिक्वीडेटरले कुनै कम्पनी खारेजे गर्नको लागि त्यस्तो कम्पनीको खारेजीको काम कारबाही समाप्त भएको व्यहोरा कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोेिजिमको व्यहोरा प्राप्त भएपछि कार्यालयले त्यस्तो कम्पनी खारेज भएको अभिलेख गर्नेछ र त्यसरी अभिलेख गरेपछि त्यस्तो कम्पनी खारेज भएको मानिनेछ ।

(क) कम्पनीका संस्थापकले कम्पनीको कारोबार शुरु गर्न नसकेको कारण देखाई कम्पनीको दर्ता खारेज गरी पाउन तोकिएको दस्तुरसहित निवेदन दिएमा,

(ख) लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म दफा ८० बमोजिमको विवरण पेश नगरेमा वा दफा ८१ बमोजिमको जरिबाना नतिरेमा, वा

(ग) कम्पनी प्रशासनको सिलसिलामा प्राप्त सबुदको आधारमा कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरेको छैन वा कम्पनी सञ्चालनमा छैन भनी कार्यालयलाई विश्वास हुन सक्ने मनासिव आधार भएमा,

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नु परेमा सोको कारण खुलाई दर्ता खारेज गर्नुअघि कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीलाई सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीलाई सूचना पठाउँदा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, त्यस्तो कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना कार्यालयमा दर्ता नगराएको भए वा दर्ता गराएको ठेगानामा कम्पनीको कार्यालय नरहेको भए त्यस्तो कम्पनीको पदाधिकारीलाई र त्यस्तो पदाधिकारीको ठेगाना पनि कार्यालयलाई प्राप्त नभएमा वा फेला नपरेमा कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेख गरिएको प्रत्येक संस्थापकको ठेगानामा सूचना पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम दिएको सूचना आवश्यकता अनुसार राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामासमेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीले सूचना प्राप्त गरेको मितिबाट दुई महिनाभित्र कम्पनीको दर्ता खारेज हुनु नपर्ने कारण खुलाई निवेदन नदिएमा वा दिएको भएपनि सो कारण मनासिब नभएमा त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज हुन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम कम्पनीको दर्ता खारेज भएकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित सञ्चालकहरुलाई दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामासमेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (५) बमोजिम कम्पनीको दर्ता खारेज भएमा त्यस्तो कम्पनीको कुनै किसिमको दायित्व रहेछ भने त्यस्तो कम्पनीको पदाधिकारी वा शेयरधनीको दायित्व कायम नै रहनेछ र त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न गराउन निजहरुविरुद्ध आवश्यक कानूनी कारबाही चलाउन यस दफाका कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

(८) उपदफा (५) बमोजिम दर्ता खारेज हुँदाका बखत कम्पनीको नाउँमा रहेको सम्पत्ति, अधिकार, सुविधा वा दायित्व निजहरुले लिएको शेयरको अनुपातमा यसका शेयरधनीको नाममा सर्नेछ ।

तर कम्पनीले अन्य कुनै व्यक्तिको ट्रष्टीको रुपमा ग्रहण गरेको सम्पत्ति शेयरधनीको हक तथा स्वामित्वमा सर्नेे छैन ।

(९) यस दफा अनुसार दर्ता खारेज भएको कम्पनीले बुझाउनु पर्ने कुनै ऋण वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व उपदफा (८) बमोजिम शेयरधनीको नाममा सरेको सम्पत्ति, अधिकार वा सुविधाबाट पूरा हुन नसकेमा बाँकी रहेको ऋण वा दायित्व त्यस्तो कम्पनीको व्यवस्थापनमा संलग्न रही उपदफा ( १) मा उल्लिखित परिस्थितिको सिर्जना गर्ने गराउने कुरामा जिम्मेवार रहेका शेयरधनी, सञ्चालक वा पदाधिकारीले व्यक्तिगत रुपमा व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(१०) यस दफाबमोजिम दर्ता खारेज भएको कम्पनीले सोही कम्पनीको नामबाट कुनै कारोबार गर्न सक्ने छैन ।

(११) यस दफाबमोजिम कुनै कम्पनी खारेज भएपछि सो कम्पनी खारेज गर्दा लागेको खर्च कार्यालयले कटाई कुनै सम्पत्ति बाँकी रहने भए त्यस्तो सम्पत्ति मात्र शेयरवालालाई फिर्ता गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनसाथ दफा ८० बमोजिमको विवरण सहित दफा ८१ बमोजिम लाग्ने जरिबाना रकम वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम समेत संलग्न गरी बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा कार्यालयले दफा १३६ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम कम्पनी खारेज भएमा त्यस्तो कम्पनीको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था दफा १३६ बमोजिम हुनेछ ।

(क) सो कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरी रहेको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज भएको देखिएमा,

(ख) कम्पनीको जायजेथा र दायित्वको समुचित व्यवस्था गर्न त्यस्तो कम्पनीको नाम पुनस्र्थापना गर्न अदालतले न्यायोचित देखेमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतको आदेशबाट कम्पनी पुनस्र्थापित भएमा सो कम्पनी दर्ता भएको मितिदेखि नै अस्तित्वमा रहेको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम आदेश जारी गर्दा कम्पनी र अन्य सबै व्यक्तिहरुलाई कम्पनीको दर्ता खारेज नै नभएको सरह यथास्थितिमा ल्याउनको लागि अदालतले उपयुक्त ठानेको आदेश जारी गर्न तथा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी पुनस्र्थापित भएकोमा दफा ८१ बमोजिमको जरिबाना बुझाउनु पर्ने भए सो जरिबाना कार्यालयलाई बुझाए पछि मात्र कम्पनी पुनस्र्थापना गरी कम्पनी दर्ताकिताबमा पुनः नाम दर्ता हुनेछ ।

(५) दफा १३६ बमोजिम दर्ता खारेज भएको कम्पनी यस दफाबमोजिम पुनस्र्थापना भएमा त्यस्तो कम्पनीले देहायबमोजिमको सम्पत्ति फिर्ता पाउनेछ ः–

(क) कम्पनी दर्ता खारेज भएको कारणले दफा १३६ को उपदफा (८) बमोजिम कम्पनीका शेयरधनीको हैसियतले प्राप्त गरेको सम्पत्ति,

(ख) खण्ड (क) बमोजिमको सम्पत्ति बेच बिखन भई सकेको भए सो बेच बिखन गरेको अवस्थामा प्राप्त हुन गएको रकम ।

तर साहूको ऋण वा दायित्व भुक्तान गर्न खर्च भइसकेको सम्पत्ति वा रकम फिर्ता हुन सक्ने छैन ।

तर कम्पनीले गरिसकेको काम कारबाहीबाट सिर्जना भएको दायित्व पालना गर्ने सम्बन्धमा गरिएको वा गर्न लागिएको काम कारबाहीका सम्बन्धमा यस दफा अनुसार निवेदन दिन सकिने छैन ।

(२) कुनै कम्पनीको सम्बन्धमा कार्यालयले दफा १२४ बमोजिम प्राप्त गरेको प्रतिवेदनबाट त्यस्तो कम्पनीको कारोबार सो कम्पनीका कुनै वा सबै वा कुनै खास वर्ग वा समूहका शेयरधनीहरुको हक हितविपरीत हुने गरी सञ्चालन हुन सक्ने वा सञ्चालन गरिएको वा कम्पनीले गरेको वा गर्न लागेको कुनै कार्य वा कम्पनीले गर्नु पर्ने कुनै कार्य नगरेको कारणबाट त्यस्ता शेयरधनीहरुको अहित भएको वा अहित हुनेछ भन्ने कुरा कार्यालयलाई लागेमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनी वा त्यसका सञ्चालक वा पदाधिकारीका विरुद्ध अदालतमा उजुरी निवेदन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले सम्बन्धित कम्पनी वा त्यसका सञ्चालक वा पदाधिकारी बुझी उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन गर्दा त्यस्तो निवेदन गर्ने शेयरधनीले कम्पनीको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक वा कुनै पदाधिकारीले प्रबन्धपत्र वा नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौताको बर्खिलाप गरी बदनियतसाथ वा अनुचित भेदभाव गरेको वा गर्न लागेको छ भनी प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले सम्बन्धित कम्पनी, सञ्चालक वा पदाधिकारी बुझी निवेदनमा उल्लेख भएको दाबी जिकिर आधारयुक्त भएको देखिएमा सोको उपचार प्रदान गर्न कम्पनीको नाममा अदालतले उचित ठानेबमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश जारी गर्दा सो उपदफाको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले देहायको आदेशसमेत जारी गर्न सक्नेछ ः–

(क) कुनै वा सबै शेयरधनीको हक हितविरुद्ध भएका काम कारबाही रोकी भविष्यमा कम्पनीको कारोबार रीतपूर्वक सञ्चालन गर्ने,

(ख) कम्पनीले गरिरहेको वा गर्न लागेको कुनै काम कारबाही रोक्ने वा कम्पनीले नगरेको वा नगर्ने भएको कुनै कार्य गर्न लगाउने,

(ग) कम्पनीको तर्फबाट अदालतले निर्देशन दिएबमोजिम कसैको विरुद्ध देवानी मुद्दा चलाउन लगाउने,

(घ) यस ऐनको कार्यविधि पूरा गरी कम्पनीको पूँजी घटाई कुनै शेयरधनीको शेयर खरिद गरी रकम फिर्ता गर्न लगाउने,

(ङ) कुनै शेयरधनीलाई भेदभाव गरिएबाट निजलाई हुन गएको हानि नोक्सानी कम्पनीबाट वा त्यस्तो भेदभाव गर्नेबाट भराइ दिने,

(च) कम्पनी खारेज गर्ने,

(छ) कम्पनीको कुनै शेयरधनीको नाममा रहेको शेयर कम्पनीको अर्को शेयरधनी वा कम्पनी आफैलाई खरिद गर्न लगाउने,

(ज) कम्पनी वा यसका शेयरधनीलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने सञ्चालक वा पदाधिकारीबाट हानि नोक्सानी भराउने,

(झ) कम्पनी आफैले शेयर खरिद गर्ने भएमा त्यस्तो कम्पनीले शेयर पूँजी घटाउने सम्बन्धमा विशेष प्रस्ताव पारित गरी शेयर पूँजी घटाएकोसरह मानी त्यस्तो कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने आदेश दिने र सो कारणबाट कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा संशोधन गर्नु पर्ने भएमा आवश्यक संशोधन गर्नसमेत अन्य उपयुक्त आदेश दिने ।

(५) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनी वा त्यसका सञ्चालक वा कम्पनीको व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिले वा त्यसका कर्मचारीले कुनै गर्नु पर्ने काम नगरेको वा नगर्नु पर्ने काम गरेको कारणबाट वा अन्य कुनै किसिमले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको कारणबाट हानि, नोक्सानी भएको व्यक्तिले पाउने उपचार यस दफाबमोजिम मात्र सीमित भएको मानिने छैन र त्यस्तो व्यक्तिले अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम उपलब्ध उपचार पाउन आफ्नो वा अन्य शेयरधनीको हकमासमेत व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम सामूहिक उपचार माग गरिएको भए अदालतले त्यस वर्गको कुनै वा सबै शेयरधनीहरुबाट आवश्यक कुरा बुझी वा नबुझी उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(७) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वा सबै शेयरधनीको हक हित संरक्षण गर्न कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा कुनै संशोधन गर्न नपाउने गरी वा कुनै खास विषयमा संशोधन गर्नु पर्ने गरी अदालतले आदेश दिएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा सो अदालतको पूर्वस्वीकृति विना प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा कुनै संशोधन गर्न सकिने छैन ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम अदालतको आदेशले वा सो आदेश अनुसार कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा कुनै संशोधन गरेको भए त्यस्तो संशोधनलाई कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्तावद्वारा पारित गरेको संशोधनसरह मानिनेछ ।

(९) अदालतले यस दफाबमोजिम दिएको देहायबमोजिमको आदेशलाई कार्यालयले कम्पनीको दर्ताकिताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ः–

(क) कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउनका लागि दिएको आदेश,

(ख) कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा संशोधन हुने गरी दिएको आदेश ।

(१०) कम्पनीको शेयरधनीको रुपमा दर्ता भई नसकेको तर कानूनी प्रक्रियाबाट निजको नाममा शेयर नामसारी भई आएको व्यक्तिका सम्बन्धमासमेत कम्पनीका अन्य शेयरधनीहरुसरह यो दफाको व्यवस्था लागू हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित कम्पनीले मुद्दा नचलाएमा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको साँढे दुई प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको कुनै शेयरधनीले एक्लै वा पाँच प्रतिशत शेयर पुग्ने एकभन्दा बढी शेयरधनीहरू मिली कम्पनीको तर्फबाट त्यस्तो सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कम्पनी नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम शेयरधनीले मुद्दा दायर गर्दा कम्पनीले स्वयं मुद्दा चलाओस् भनी निजले के कस्तो प्रयास गरेको थियो सो कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा दायर भएमा अदालतले सो मुद्दा शेयरधनीले नै चलाई रहनु उपयुक्त हुन्छ वा कम्पनीलाई सकार गराउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठहर गरी कम्पनीलाई सकार गराउनु उपयुक्त देखिएमा कम्पनीलाई सकार गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम दायर गरिएको मुद्दा एकपटक दायर भई सकेपछि खारेजी हुन वा अदालतले तोकेको शर्तहरू समाविष्ट भएको अवस्थामा बाहेक मिलापत्र हुन सक्नेछैन ।

(६) उपदफा (२) बमोजिम दायर भएको मुद्दा फैसला हुँदा उजुरवाला शेयरधनीको दाबी पुग्ने ठहरेमा त्यस्तो मुद्दा चलाउन निजले गर्नु परेको खर्चको रकम र कानून व्यवसायीको सेवाबापत भएको मनासिव खर्चसमेत कम्पनीले सोधभर्ना गरिदिनु पर्नेछ । दाबी नपुग्ने ठहरेमा मुद्दा प्रतिरक्षा गर्दा प्रतिवादीले व्यहोर्नु परेको खर्चमध्ये अदालतले उपयुक्त ठहराएको रकम उजुरवाला शेयरधनीबाट सोधभर्ना दिलाई दिनु पर्नेछ ।

(क) कुनै सम्पत्ति खरिद गरेको कारणबाट लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो वार्षिक आर्थिक विवरणमा उल्लेख भएको आफ्नो सम्पत्ति वा एकमुष्ट (कन्सोलिडेटेड) सम्पत्तिको मूल्य पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि भएमा,

(ख) बिक्री गर्न लागेको वा बिक्री गरेको सम्पत्तिबाट हुने आम्दानी सो कम्पनीको लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो हिसाबकिताबमा उल्लेख गरिएको कर तिर्नुभन्दा अगाडिको कम्पनीको एकमुष्ट (कन्सोलिडेटेड) आम्दानीको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी हुने भएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कार्यालयलाई जानकारी गराउँदा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ र त्यस्ता कुराहरु कम्पनीको कारोबारका सम्बन्धमासमेत लागू हुने भए सो कुरा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनमासमेत देखाउनु पर्नेछ ः–

(क) कारोबारको मिति र कारोबारमा संलग्न पक्षहरु,

(ख) सम्पत्तिको प्रकृति बारेको विवरण र त्यस्तो सम्पत्तिभित्र पूरै वा आंशिक रुपमा कुनै अन्य कम्पनीले जारी गरेको शेयर पनि पर्ने भए त्यस्तो शेयर जारी गर्ने कम्पनीको नाम तथा त्यस्तो कम्पनीले गर्ने व्यावसायिक कारोबारको प्रकृति,

(ग) कारोबारको रकम र कारोबारका अन्य शर्तहरु,

(घ) सम्पत्ति खरिद वा बिक्रीगर्दा सम्पत्तिको मूल्याङ्कनको लागि अवलम्बन गरिएका आधारहरु,

(ङ) कुनै सम्पत्ति बिक्री गरिएको भए सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम त्यस्तो सम्पत्तिको श्रेस्तामा देखाइएको मूल्यभन्दा बढी वा घटी के छ सो कुरा ।

(क) सञ्चालक समितिको गठनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण राखेर,

(ख) कम्पनीको बहुमत शेयर ग्रहण गरेर ।

(२) कुनै एक कम्पनी अन्य कुनै सहायक कम्पनीको सहायक कम्पनी भएमा पहिलो कम्पनी पछिल्लो कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य कम्पनीको पनि सहायक कम्पनी हुनेछ ।

(३) कम्पनीको शेयर मुख्य कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीको तर्फबाट कुनै प्रतिनिधिले ग्रहण गरेको वा त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार मुख्य कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीको तर्फबाट मनोनीत कुनै व्यक्तिले गर्ने भए तापनि उपदफा (१) मा लेखिएका अवस्थाहरूको परिपूर्ति भएको मानिनेछ ।

तर मुख्य कम्पनी र सहायक कम्पनी निर्धारण गर्दा देहायको अवस्थामा कब्जा गरिएको शेयरलाई यस प्रयोजनका लागि मान्यता दिइने छैन ः–

(१) कुनै कम्पनीले ऋणपत्र लिएको वा ऋणपत्र जारी गर्ने ट्रष्ट लिखतको आधारमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएको वा शेयर ग्रहण गरेको भएमा,

(२) ऋण दिने कम्पनीले सुरक्षणको रुपमा शेयर ग्रहण गरेको भएमा ।

(क) सहायक कम्पनीको तत्काल समाप्त भएको आर्थिक वर्षको वार्षिक हिसाबको एक प्रति र सो अवधिको त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन,

(ख) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन,

(ग) आर्थिक वर्षको अन्तमा सहायक कम्पनीमा रहेको मुख्य कम्पनीको लगानीको विवरण,

(घ) मुख्य कम्पनी र सहायक कम्पनीको आर्थिक वर्ष बेग्लाबेग्लै भएमा त्यस्तो भिन्न अवधिभित्रमा सहायक कम्पनी माथि रहेको मुख्य कम्पनीको हक कुनै प्रकारले परिवर्तन भएको रहेछ भने त्यस्तो कुरा ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको प्रतिवेदनमा सहायक कम्पनीको सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा भएको नोक्सानहरू कटाई बाँकी रहेको खुद मुनाफा र सो कम्पनी सहायक कम्पनी भएदेखि कम्पनीको हिसाबकिताबमा उल्लेख नगरिएको तर मुख्य कम्पनीको शेयरधनीहरूलाई सरोकार हुने नाफा नोक्सानसमेत उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ।

(३) कुनै कारणवश मुख्य कम्पनीको सञ्चालक समितिले उपदफा (१) को खण्ड (ख) र उपदफा (२) मा उल्लिखित जानकारी हासिल गर्न नसकेमा मुख्य कम्पनीको वासलातमा सो कुराको लिखित प्रतिवेदन समावेश गरेको हुनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको विवरणमा सहायक कम्पनीको अचल जायजेथा धितो राखी लिएको ऋण वा तत्काल कायम रहेको दायित्व पूरा गर्नबाहेक अरु कुनै कामको लागि लिएको ऋणसमेत देखाउनु पर्नेछ ।

(क) कम्पनीको व्यवस्थापन, व्यवसाय र कारोबार,

(ख) शेयर हस्तान्तरणमा कुनै बन्देज भए सो कुरा,

(ग) कुनै निश्चित वा आकस्मिक घटना वा स्वेच्छाले एक वा एकभन्दा बढी शेयरधनीहरूले कम्पनी खारेज गर्न सक्ने अधिकार,

(घ) मतदानको अधिकारको विभाजन वा प्रयोग,

(ङ) कम्पनीको पदाधिकारी, कर्मचारी, कामदारको नियुक्तिका शर्तहरू,

(च) कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति वा कार्यकारी प्रमुख को हुने भन्ने कुराहरू,

(छ) लाभांशको भुक्तानी वा बाँडफाँडको तरिका,

(ज) सञ्चालक समिति नरहने कुरा,

(झ) सञ्चालक समिति नरहने हो भने यस ऐनबमोजिम सञ्चालक समितिले गर्नु पर्ने काम कसले गर्ने हो सो कुरा,

(ञ) वार्षिक साधारण सभा गर्नु नपर्ने भए सोसम्बन्धी व्यवस्था,

(ट) शेयरका किसिम र फरक अधिकार भएका शेयरको व्यवस्था भए सो कुरा ।

(ठ) कम्पनीको सञ्चालन, व्यवस्थापन, शेयरधनीलाई प्राप्त मताधिकार वा अन्य कुनै विशेष सहुलियत, अधिकार वा शेयरधनीबीचको आपसी सम्बन्ध सम्बन्धी विषय ।

(२) सम्झौताका सबै पक्षहरूको लिखित सहमतिबाट सर्वसम्मत सम्झौतामा संशोधन हुन सक्नेछ ।

(३) सर्वसम्मत सम्झौता सम्पन्न भइसकेपछि देहायबमोजिम गरी शेयर प्राप्त गर्ने शेयरधनीले सो सम्झौतामा सहमति जनाएको र सोको पक्ष भएको मानिनेछ ः–

(क) दान बकसबाट शेयर पाएको भएमा,

(ख) अन्य कुनै तवरबाट शेयर प्राप्त गरेकोमा सो शेयर प्राप्त गरेका बखत त्यस्तो सम्झौता रहेको जानकारी भएमा । 

(क) साधारण सभा र सञ्चालक समितिको निर्णयपुस्तिका,

(ख) वार्षिक आर्थिक विवरण,

(ग) शेयर दर्ताकिताब, र

(घ) कम्पनीको लेखा ।

(२) प्राइभेट कम्पनीका सञ्चालक वा पदाधिकारीले उपदफा (१) बमोजिमका कागजात तथा अभिलेखहरु शेयरधनीहरुले निरीक्षण गर्न पाउने गरी पर्याप्त व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण माग भएको पन्ध्र दिनभित्रमा कम्पनीको कारोबार गर्ने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक वा पदाधिकारीले प्रमाणित वार्षिक आर्थिक विवरण समावेश भएको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम वार्षिक साधारण सभा नगर्ने गरी सर्वसम्मत सम्झौता भएकोमा कम्पनीले यस ऐनबमोजिम साधारण सभाबाट निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा निर्णय गर्ने कार्यविधि तथा निर्णय गर्ने अख्तियारको बारेमा पनि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि कारणबश छुट्टाछुट्टै लिखित प्रस्ताव अभिलेख गरिएकोमा त्यस्ता सबै लिखतको व्यहोरा एकै प्रकारको भएमा सबै शेयरधनीहरुले एउटै लिखतमा सही गर्नु आवश्यक पर्ने छैन र प्रत्येक शेयरधनीले छुट्टाछुट्टै लिखतमा सही गरेको भए तापनि एउटै लिखित प्रस्तावमा सही भएको मानी त्यस्तो लिखत मान्य हुनेछ ।

(३) यस दफाबमोजिम लिखित प्रस्तावमा सही गर्ने प्रत्येक शेयरधनीले सो प्रस्तावमा आपूmले सही गरेको मिति खुलाउनु पर्नेछ र सबैभन्दा पछिल्लो मितिमा सही गर्ने शेयरधनीले सही गरेको मितिलाई प्रस्ताव पारित भएको मिति मानिनेछ ।

(४) कुनै लिखित प्रस्तावमा संलग्न गरिएको लिखत सो प्रस्तावमा सही गर्ने शेयरधनीहरुको सभामा पेश गरिएकोसरह मानिनेछ ।

(५) यस दफाबमोजिम स्वीकृत गरिएको प्रस्तावलाई कम्पनीको साधारण सभा वा कुनै खास समूहका शेयरधनीहरुको सभावाट पारित भएको निर्णयसरह जुनसुकै प्रयोजनका लागि मान्यता दिइनेछ ।

(२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साधारण सभा भएको तीन महिनाभित्र कुनै शेयरधनीले साधारण सभामा भाग नलिएको कुरा कार्यालयमा तोकिएको दस्तुरसहित उजुरी निवेदन दिएमा कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनी बुझ्नु पर्नेछ र त्यसरी कम्पनी बुझ्दा सो कम्पनीले उजुरवाला शेयरधनीले त्यस्तो सभामा भाग लिएको प्रमाणित गर्न नसकेमा सो सभाले गरेको निर्णय मान्य हुने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन भएको शेयरधनीहरुको सभा सो सभाको अध्यक्ष उपस्थित रहेको स्थानमा सञ्चालन भएको मानिनेछ ।

(४) कम्पनीको साधारण सभाको सम्बन्धमा मान्य हुने उपदफा (१),(२) वा (३) को व्यवस्था आवश्यक हेरफेरसहित यस्ता कम्पनीको सञ्चालक वा सञ्चालकहरुको उपसमितिको बैठकको सम्बन्धमा पनि लागू हुनेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम साधारण सभा सम्पन्न भएपछि सो सभामा भएको काम कारबाही तथा निर्णयको विवरण वार्षिक रुपमा तयार गरी सो सभाको अध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।

तर त्यस्तो शेयरधनीको कुनै हकवाला फेला नपरे कार्यालयले लिक्वीडेटर नियुक्त गरी प्रचलित कानूनबमोजिम कम्पनी खारेज गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो हक प्राप्त भएको एक महिनाभित्र सो कुराको प्रमाणसहित कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लिई सो जानकारी अभिलेख गरिएको व्यहोरा शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा अन्य हकदारले एकजनालाई मात्र हक हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा बाहेक निजहरु तत्कालका लागि कम्पनीको सञ्चालक भएको मानिनेछ र सोही आधारमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्नेछ ।

तर हक बेहकको प्रश्न उठेमा सो विषयमा अधिकार प्राप्त अदालतको फैसलाबमोजिम हुनेछ ।

तर अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति लिई कानूनबमोजिम स्थापना भएको कुनै कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने, त्यस्तो कम्पनीलाई ऋण दिने वा त्यस्ता कम्पनीको सञ्चालन वा व्यवस्थापनमा भाग लिने कामलाई यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि व्यवसाय वा कारोबार गरेको मानिने छैन ।

स्पष्टीकरण ः कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालमा स्थापना गरिएको वा सोको लागि प्रयोग गरिएको कार्यालय वा स्थानबाट एक महिना वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म नियमित रुपमा कुनै कारोबार सञ्चालन गरेमा वा नियमित संम्पर्कका लागि कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गरेमा वा निजको सेवा लिएमा यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि त्यस्तो कम्पनीले नेपालमा कारोबार सञ्चालन गरेको वा कार्यालय स्थापना गरेको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम शाखा कार्यालय दर्ता गर्न चाहने विदेशी कम्पनीले प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त स्वीकृतिसमेत संलग्न राखी तोकिएबमोजिमको ढाँचामा तोकिएको दस्तुरसहित कार्यालयमा त्यस्तो कम्पनी दर्ताको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३)ं उपदफा (१) बमोजिम सम्पर्क कार्यालय दर्ता गर्न चाहने विदेशी कम्पनीले त्यस्तो कार्यालय दर्ता गर्नको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भए त्यस्तो स्वीकृतिसमेत संलग्न गरी तोकिएबमोजिमको ढाँचामा तोकिएबमोजिमको दस्तुरसहित कार्यालयमा त्यस्तो कम्पनी दर्ताको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण ः नेपालभित्र कुनै काम गर्नका लागि कुनै विदेशी कम्पनी प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त कुनै निकायबाट छनौट भएमा वा अधिकार प्राप्त कुनै निकायसँग करार गरेमा उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि त्यसरी छनौट भएको वा करार गरेको कुरालाई नै सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति दिइएको मानिनेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम विदेशी कम्पनी दर्ताको लागि निवेदन प्राप्त हुन आएमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो विदेशी कम्पनीलाई नेपाल राज्यभित्र व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्न वा सम्पर्क कार्यालय खडा गर्न निवेदन दिएको तीस दिनभित्र दर्ता गरी तोकिएबमोजिम दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम दिएको निवेदनबमोजिम विदेशी कम्पनी दर्ता हुन नसक्ने भएमा कार्यालयले सोको कारण खुलाई तीस दिनभित्र सम्बन्धित निवेदकलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम दर्ता भएको विदेशी कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो शाखा कार्यालय खोली सम्बन्धित व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्न वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

तर सम्पर्क कार्यालयको रुपमा दर्ता भएको विदेशी कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र आय आर्जन हुने कुनै कार्य गर्न सक्ने छैन ।

(६) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम निवेदन दिने विदेशी कम्पनीको नाम वा त्यस्तो कम्पनीले कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य यस ऐन अनुसार दर्ता हुन नसक्ने प्रकृतिको भएमा त्यस्तो विदेशी कम्पनी नेपालमा दर्ता हुन सक्ने छैन ।

(७) उपदफा (४) बमोजिम दर्ता भएको विदेशी कम्पनीले आफ्नो रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको वा संस्थापना भएको मुलुकमा जुन प्रकारको व्यवसाय वा कारोबार गरिरहेको छ सोही प्रकृतिको व्यवसाय वा कारोबार मात्र गर्न पाउने गरी दर्ता भएको मानिनेछ ।

(८) यस दफाबमोजिम दर्ता भएको विदेशी कम्पनीले आफ्नो कारोबार रहेको ठाउँमा सबैले देख्ने गरी आफ्नो नामको बोर्ड राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो बोर्ड तथा कम्पनीले प्रयोग गर्ने बिल, भर्पाइ, बीजक इत्यादि वा लेटरप्याडहरुमा कम्पनी स्थापना भएको मुलुकको नाम तथा नेपालमा कम्पनी दर्ता भएको दर्ता नम्बर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(९) यस दफाबमोजिम दर्ता भएको विदेशी कम्पनीको दर्ताका लागि कार्यालयले छुट्टै दर्ताकिताब खडा गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो दर्ताकिताब सर्वसाधारणले हेर्ने र तोकिएको दस्तुर तिरी नक्कल लिन पाइने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(१०) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा अनुसार दर्ता गरिएको विदेशी कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र शेयर वा डिबेञ्चर निष्काशन गर्न सक्ने छैन । (११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल राज्यभित्र दर्ता नगराई व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गरिरहेका वा सम्पर्क कार्यालय खडा गरेका विदेशी कम्पनीले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र यस ऐनबमोजिम कार्यालयमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ ।

(क) विदेशी कम्पनीले नेपालमा व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट प्राप्त अनुमति,

(ख) कम्पनी संस्थापनको अधिकारपत्र, प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको छायाँ प्रति र सोको नेपाली अनुवाद,

(ग) कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय र कारोबार गर्ने मुख्य ठाउँको पूरा नाम, ठेगाना, कम्पनी संस्थापना भएको मिति, त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पूँजी र मुख्य उद्देश्यसम्बन्धी विवरण,

(घ) कम्पनीका सञ्चालक, प्रबन्धक, कम्पनी सचिव वा प्रमुख पदाधिकारीको नाम, ठेगाना, निजहरुको नागरिकताको विवरण,

(ङ) कम्पनीको नाउँमा जारी भएको म्याद, सूचना आदि कम्पनीका तर्फबाट बुझि लिने कम्पनीद्वारा अधिकृत गरिएको नेपाल राज्यभित्र रहे बसेको व्यक्तिको नाम र ठेगाना,

(च) कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र व्यवसाय वा कारोबार गर्ने मुख्य स्थान र सो स्थानमा रहेको कम्पनीको कार्यालयको पूरा ठेगाना,

(छ) कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र कारोबार वा व्यवसाय गर्ने भए प्रस्तावित लगानी र कारोबारको विवरण,

(ज) कम्पनीले नेपालमा कारोबार शुरु गर्ने भए सोको प्रस्तावित मिति,

(झ) कम्पनीले पेश गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएका कुराहरु ठीक साँचो हो भन्ने सम्बन्धमा कम्पनीको सञ्चालक वा निजको प्रतिनिधिले कम्पनीको तर्फबाट गरेको उद्घोषण,

(ञ) दफा १५७ बमोजिमको अख्तियारनामा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै विदेशी कम्पनीले पेश गरेको कुनै लिखतको व्यहोरामा कुनै संशोधन वा हेरफेर भएमा सो संशोधन वा हेरफेरको विवरणसहितको सूचना पंैतीस दिनभित्र कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) नेपाल राज्यबाहिर जारी भएको उपदफा (१) बमोजिम पेश गर्नु पर्ने लिखत वा सोको प्रतिलिपि पेश गर्दा विदेशी कम्पनी दर्ता भएको मुलुकको कानून अनुसार प्रमाणित गरिएको हुनु पर्नेछ ।

(२) विदेशी कम्पनीले आफ्नो रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको मुलुकको कानून अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि तयार पारिएको वार्षिक आर्थिक विवरण, लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन तथा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन अन्तिम रुपमा तयार भएको मितिले तीन महिनाभित्र सोको प्रतिलिपि कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) विदेशी कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिम वार्षिक आर्थिक विवरण तयार गर्दा देहायका विवरणहरुसमेत समावेश गर्नुु पर्नेछः ः–

(क) विदेशी कम्पनीको नाममा नेपाल राज्यभित्र रहेको स्थिर, चालू तथा अन्य सम्पत्तिलाई छुट्टाछुट्टै देखिने गरी वर्गीकरण गरी तयार पारिएको विवरण,

(ख) विदेशी कम्पनीको नाममा नेपाल स्थित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नगद रकमको स्पष्ट विवरण,

(ग) विदेशी कम्पनीले नेपाल स्थित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तथा ओभर ड्राफ्टको रकम भए सोसम्बन्धी विवरण,

(घ) विदेशी कम्पनीले नेपालको कुनै बासिन्दा व्यक्ति वा यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाली कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने ऋण तथा दायित्व भए सोको कुल रकम ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदन तथा विवरण र संलग्न हुनु पर्ने कागजात नेपाली वा अंग्रेजी भाषाबाहेक अन्य भाषामा लेखिएको भए सोको आधिकारिक नेपाली वा अंग्रेजी भाषाको अनुवादको प्रतिसमेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(५) दफा १५४ बमोजिम नेपालमा सम्पर्क कार्यालय दर्ता गराएको विदेशी कम्पनीले त्यस्तो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, सल्लाहकार वा सम्पर्क व्यक्ति तथा निजहरुलाई भुक्तानी गरिएको तलब, भत्ता तथा रकमहरुको विवरण, त्यसरी दिएको भुक्तानीमा प्रचलित कानून अनुसार कर कट्टी गरेको विवरण र त्यस्तो कार्यालय सञ्चालनका लागि भुक्तानी गरिएको वहाल तथा खर्चहरुको भुक्तानी तथा त्यसरी दिएको भुक्तानीमा प्रचलित कानून अनुसार कर कट्टा गरेको विवरण लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको अख्तियारनामामा अन्य कुराको अतिरिक्त कम्पनीको तर्फबाट वा कम्पनीको विरुद्धमा चलाइने मुद्दा मामिलासम्बन्धी म्याद वा सूचना वा अन्य कानूनी सूचनाहरु अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधिलाई बुझाईएमा सो जुनसुकै प्रयोजनका लागि पनि कम्पनीलाई बन्धनकारी हुने कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने विदेशी कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र रहेको कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारी वा गैर सरकारी निकायलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कुनै दायित्व नरहेको कुरा यकिन हुने सबुत प्रमाणसमेत निवेदनसाथ पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सबुद प्रमाण साँचो हो वा होइन सो बुझ्नका लागि कार्यालयले सो कम्पनीले कसैलाई कुनै दायित्व तिर्न बुझाउन छ वा छैन सो सम्बन्धमा एक्काइस दिनको म्याद दिई सबुद साथ दाबी पेश गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रकाशित सूचनाबमोजिम कसैको दाबी परेमा त्यस्तो दाबी फछ्र्यौट गरेको सबुत सम्बन्धित कम्पनीले कार्यालयसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो कम्पनीउपर उपदफा (३) बमोजिम परेको दाबी त्यस्तो कम्पनीको नेपाल राज्यमा रहेको जायजेथाबाट फछ्र्यौट हुन नसकेमा त्यस्तो कम्पनीको नेपाल राज्यबाहिर रहेको जायजेथाबाट फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र कसैको कुनै दाबी नपरेमा वा परेको दाबी उपदफा ( ४) बमोजिम फछ्र्यौट भएको सबुत पेश भएमा कार्यालयले विदेशी कम्पनीको दर्ताकिताबबाट त्यस्तो कम्पनीको नाम हटाई सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीलाई दिनु पर्नेछ ।

(६) यस परिच्छेदबमोजिम नेपालमा दर्ता भएको विदेशी कम्पनीले कारोबार सञ्चालन गरिरहेको मुलुकमध्ये कुनै मुलुकको कानूनबमोजिम त्यस्तो कम्पनीको सम्बन्धमा दामासाहीको प्रक्रिया शुरु भएमा त्यस्तो विदेशी कम्पनीको दफा १५७ बमोजिम अख्तियारी पाएको प्रतिनिधिले अविलम्व कार्यालयलाई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राज्यबाट प्रकाशन हुने राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामासमेत निजले प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

तर त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेजीको आदेश जारी भइसकेको भए त्यस्तो विदेशी कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो कारोबार वा व्यवसाय बन्द गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम कुनै विदेशी कम्पनीले कारोबार वा व्यवसाय बन्द गरेकोमा त्यस्तो कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र गरेको कारोबार वा व्यवसाय सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ ।

(२) यस ऐनबमोजिम कार्यालयले नै कारबाही गर्ने भनी स्पष्ट किटानी भएकोमा बाहेक यस ऐनबमोजिम सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दा, यस ऐनका विभिन्न दफाहरूमा अदालतमा उजुरी वा निवेदन दिन सकिने भनी उल्लेख भएको विषय र बिगो क्षतिपूर्ति भराउनेलगायतको विषयमा कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार अदालतलाई हुनेछ ।

(३) अदालतले यस ऐनबमोजिम मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) अन्तर्गत कार्यालय वा अदालतले गरेको निर्णय वा दिएको आदेशउपर पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकारद्वारा सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

(५) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनबमोजिम मुद्दा मामिला तथा अन्य काम कारबाही गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अदालत नतोकेसम्म दफा १६९ बमोजिम गठित कम्पनी बोर्डले यस ऐन अन्तर्गत सम्बन्धित अदालतको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नेछ ।

(६) यो ऐनका अन्य व्यवस्थाहरुमा कुनै विषयमा उजुरी गर्नका लागि हदम्याद तोकिएको बाहेक यो ऐन अन्तर्गतका अन्य विषयहरुमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण थाहा पाएको मितिले दुई वर्षभित्र उजूरी नदिएमा उजूरी लाग्ने छैन ।

(क) कम्पनीको कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारीले कम्पनीको कुनै कागजपत्रमा बदनियत वा द्वेषपूर्ण लापरबाहीसाथ कुनै झुठ्ठा कुरा उल्लेख गरी कम्पनी वा कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको भए त्यस्तो सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई,

(ख) कम्पनीको कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारीले यस ऐनबमोजिम राख्नु पर्ने हिसाबकिताब वा लेखा, श्रेस्ता नराखेमा वा लेखा, श्रेस्ता दुरुस्त नराखेमा वा राख्न नलगाएमा वा दबाएमा वा लुकाएमा वा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई,

(ग) कम्पनीको लेखापरीक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफ्नो प्रतिवेदनमा द्वेषपूर्ण लापरबाही वा बदनियतसाथ झुठ्ठा कुरा लेखेमा वा लेखापरीक्षण गर्दा आवश्यक देखिएको टिप्पणी गर्न छुटाएमा त्यस्तो लेखापरीक्षकलाई,

(घ) लिक्वीडेटरले द्वेषपूर्ण, लापरबाही वा बदनियतसाथ साहूहरूको सभा नबोलाएमा वा प्राथमिकताको क्रमविपरीत ऋण वा दायित्व भुक्तान गरेमा वा यस ऐनबमोजिम राख्नु पर्ने हिसाबकिताब र लेखा नराखेमा वा बुझ्नु पर्ने हिसाब कागजपत्र नबुझेमा वा झुठ्ठा लेखा राखेमा वा दिनु पर्ने प्रतिवेदन नदिएमा वा आफ्नो बहाल टुटेपछि बुझाउनु पर्ने नगद, जिन्सी वा श्रेस्ता नबुझाएमा त्यस्तो लिक्वीडेटरलाई,

(ङ) आफ्नो जिम्माको कागजपत्र, लेखा, नगदी, जिन्सी आपूm बहाल टुटेपछि वा कम्पनी खारेज गर्ने आदेश प्राप्त भएपछि यस ऐनबमोजिम हालवालालाई नबुझाएमा वा हालवालाले नबुझेमा सो नबुझाउने वा नबुझ्ने सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई,

(च) कार्यालयमा दर्ता हुनुअघि नै कम्पनीको विवरणपत्र जारी गर्ने वा विवरणपत्रमा झुठ्ठा विवरण दिने सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई,

(छ) सञ्चालक समितिको अधिकारक्षेत्र नघाई वा कम्पनीको कार्यक्षेत्रबाहिरको काम गरेमा सो गर्ने वा गर्न आदेश दिने सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई,

(ज) यस ऐनबमोजिमको विवरण नदिने वा झुठ्ठा विवरण दिने शेयरधनीलाई,

(झ) कम्पनीको नगदी वा जिन्सी हिनामिना गर्ने वा मास्ने वा कम्पनीको नगदी वा जिन्सी सञ्चालक समिति वा साधारण सभाको स्वीकृति विना निजी काममा प्रयोग गर्ने वा कम्पनीको नियमानुसार पेश्की फछ्र्यौट नगर्ने वा कार्यालयले दिएको आदेश पालना नगर्ने र कम्पनीको विवरण दाखिला नगर्ने सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई,

(ञ) यस ऐनबमोजिम कम्पनी, कार्यालय, अदालत वा अन्य निकायमा विवरण वा जानकारी दिनु पर्ने कर्तव्य भएका सञ्चालक वा पदाधिकारीले त्यस्तो विवरण वा जानकारी नदिएमा त्यस्तो सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई,

(ट) कुनै कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न आपूm अयोग्य भएको व्यहोरा थाहा पाए पछि पनि सम्बन्धित कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षकलाई,

(ठ) आपूmलाई प्राप्त नभएको अधिकार प्रयोग गर्ने वा प्राप्त अख्तियारीबाहिर गई कार्य गर्ने सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई,

(ड) यस ऐनको विपरीत लेखा राख्ने सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई,

(ढ) यस ऐन बमोजिम शेयरधनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने संक्षिप्त आर्थिक विवरण, वार्षिक आर्थिक विवरण वा प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई,

(ण) यस ऐनमा गरिएको व्यवस्थाविपरीत हुने गरी कम्पनीबाट कुनै ऋण सुविधा वा पारिश्रमिक लिने वा दिने सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी तथा कम्पनीलाई,

(त) कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउन अदालतको स्वीकृति माग गर्दा साहूको नाम ढाँट्ने, लुकाउने वा कम्पनीले लिएको ऋणको बारेमा झुठ्ठा विवरण दिने कम्पनी, सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई, (थ) यस ऐनको विपरीत शेयर वा डिबेञ्चर बिक्री गर्ने प्राइभेट कम्पनी, त्यस्तो कम्पनीका सञ्चालक तथा शेयरधनीलाई,

(द) यस ऐनको विपरीत नेपाल राज्यभित्र व्यवसाय वा कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनी, त्यस्तो कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी वा प्रतिनिधिलाई,

(ध) डिबेञ्चरवालाहरुको हितविपरीत कार्य गर्ने डिबेञ्चर ट्रष्टी, त्यस्तो ट्रष्टीको सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई,

(न) दफा ४६ को उपदफा (७) को प्रतिकूल काम गर्ने व्यक्तिलाई,

(प) दफा ६० बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगर्ने सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई,

(फ) यस ऐनबमोजिम कम्पनी दर्ता नगरी कम्पनी शब्दको प्रयोग गरी कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई,

(ब) दफा १४१ वा दफा १७५ बमोजिमको जानकारी वा सूचना उपलब्ध नगराउने कम्पनी, सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई,

(भ) दफा ४७ बमोजिम माग गरिएको जानकारी उपलब्ध नगराउने कम्पनीको शेयरधनी वा सो दफा अनुसार शेयरधनीबाट प्राप्त जानकारी कार्यालयमा पेश नगर्ने कम्पनी, सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई,

(म) दफा १०५ को विपरीत कार्य गर्ने सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई,

(य) कार्यालयलेपटक–पटक लिखित आदेश दिंदा वा सो सम्भव नभए सञ्चार माध्यममार्पmत सूचना दिंदा पनि आफ्नो रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना कार्यालयलाई उपलब्ध नगराउने कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई,

(र) दफा ५० को विपरीत कार्य गर्ने कम्पनी, सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी तथा पदाधिकारीलाई,

(ल) कम्पनीको स्वीकृत उद्देश्य विपरीत जानी जानी काम गर्ने कम्पनी वा पदाधिकारीलाई,

(व) दफा १२१ बमोजिम खटिएको निरीक्षकले झुट्टा प्रतिवेदन पेश गरेमा त्यस्तो निरीक्षकलाई ।

(क) यस ऐनको व्यवस्था उल्लंघन गरी शेयर बाँडफाँड गरेमा सो गर्ने पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई,

(ख) यस ऐनविरुद्ध कम्पनीको मौज्दात पूँजीबाट सोही कम्पनीले आफ्नो वा आफ्नो मुख्य कम्पनीको शेयर खरिद गरेमा वा यस ऐनविपरीत लगानी गरेमा त्यस्तो कम्पनीको प्रत्येक सञ्चालकलाई,

(ग) लेखापरीक्षकले खोजेको बखत निजलाई हिसाबकिताब नदेखाएमा वा नदिएमा सो देखाउनु वा दिनु पर्ने कर्तव्य भएका पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई,

(घ) ऐनमा तोकिएबमोजिमको प्रतिवेदन प्रस्तुत नगर्ने लेखापरीक्षकलाई,

(ङ) दफा १७२ को उपदफा (३) बमोजिमको व्यवस्था नमिलाउने कम्पनीको सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा पदाधिकारीलाई,

(च) दफा १४६ वा १४७ को व्यवस्था उल्लंघन गर्ने वा यस ऐन अनुसार राख्नु पर्ने अभिलेख, किताब वा विवरण नराख्ने सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई,

(छ) परिच्छेद१८ मा गरिएको व्यवस्थाको विपरीत कार्य गर्ने वा उक्त परिच्छेदमा निर्धारित कर्तव्य तथा दायित्व पूरा नगर्ने कम्पनी, सञ्चालक, लेखापरीक्षक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई,

(ज) यस ऐनबमोजिम बोलाउनु पर्ने साधारण सभा वा सञ्चालक समितिको बैठक नबोलाएमा वा साधारण सभा वा सञ्चालक समितिको बैठकको सूचना नपठाएमा वा साधारण सभा हुनुभन्दा अगावै शेयरधनीहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने लिखतहरू तयार नराखेमा वा सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्ने कागजपत्र प्रस्तुत नगरेमा सो राख्नु वा गर्नु पर्ने वा सभा बोलाउनु पर्ने वा सूचना पठाउनु पर्ने कर्तव्य भएका सञ्चालक, पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई ।

(झ) दफा ७५ को उपदफा (१) र दफा ९७ को उपदफा (७) बमोजिमको निर्णय अभिलेखमा वा यस ऐनबमोजिम तयार गर्नु पर्ने र कम्पनी वा कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने अन्य विवरण वा प्रतिवेदनमा वा उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचना वा जानकारीमा नभए नगरेको कुरालाई भए गरेको भनी र भए गरेको कुरालाई नभए नगरेको भनी भूmट्टा लिखत वा कागजात व्यहोरा उल्लेख गर्ने पदाधिकारीलाई ।

(ञ) दफा १२६ को उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालकहरुले गरेको उद्घोषण भूmट्टा ठहरेमा त्यस्तो भूmट्टा उद्घोषण गर्ने सञ्चालकलाई,

(ट) यस ऐनबमोजिम विदेशी कम्पनीले कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने लिखत वा कागजातको भूmट्टो वा गलत अनुवाद गर्ने वा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने व्यक्तिलाई ।

(२) कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको नजिकको नातेदार रहेको कुनै व्यक्ति उपदफा (१) अनुसार गठित लेखा परीक्षण समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन ।

(३) लेखा परीक्षण समितिको कम्तीमा एकजना सदस्य लेखासम्बन्धी व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त अनुभवी व्यक्ति वा लेखा, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वित्त वा अर्थशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकको उपाधि प्राप्त गरी लेखा तथा वित्तीय क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त व्यक्ति हुनु पर्नेछ ।

(४) लेखापरीक्षण समितिको काम कारबाहीको छोटकरी बिवरण, लेखापरीक्षण समितिले कुनै सुझाव दिएको भए त्यस्ता सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिले अवलम्बन गरेको कार्यनीति, लेखापरीक्षण समितिका सदस्यहरुले कुनै भत्ता वा सुविधा प्राप्त गरेको भए सो कुरा र लेखापरीक्षण समितिका सदस्यहरुको नामसमेत कम्पनीले तयार गर्नु पर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ ।

(५) लेखापरीक्षण समितिले कुनै विषयमा सोधपुछ गर्न कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख वा कम्पनीको दैनिक कार्य सञ्चालनमा संलग्न अन्य सञ्चालक, लेखापरीक्षक, आन्तरिक लेखापरीक्षक तथा लेखा प्रमुखलाई सूचना दिई बैठकमा बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो सूचना भएमा समितिको बैठकमा उपस्थित हुनु निजहरुको कर्तव्य हुनेछ ।

(६) कम्पनीको लेखा तथा वित्तीय व्यवस्थाको बारेमा लेखापरीक्षण समितिले दिएको सुझावलाई सञ्चालक समितिले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ र कुनै सुझाव कार्यान्वयन गर्न नसकिने भए त्यसको कारणसमेत सञ्चालक समितिले प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ ।

(७) कम्पनीले लेखापरीक्षण समितिको जिम्मेवारी अनुसारको कार्य गर्न पर्याप्त साधन तथा श्रोतको व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ र लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि आफै नियमित गर्नेछ ।

(८) लेखापरीक्षण समितिको अध्यक्ष कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुनु पर्नेछ ।

(९) लेखापरीक्षण समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।

(क) कम्पनीको लेखा तथा वित्तीय बिवरणहरु (फिनान्सियल स्टेटमेन्ट) को पुनरावलोकन गर्ने र त्यस्ता विवरणहरुमा उल्लिखित तथ्यको सत्यता यकिन गर्ने,

(ख) कम्पनीको आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली (इन्टरनल फिनान्सीयल कन्ट्रोल सिष्टम) तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली (रिस्क म्यानेजमेन्ट सिष्टम) को पुनरावलोकन गर्ने,

(ग) कम्पनीको आन्तरिक लेखापरीक्षणसम्बन्धी कार्यको सुपरीवेक्षण तथा पुनरावलोकन गर्ने,

(घ) कम्पनीको लेखापरीक्षकको नियुक्तिको लागि संभावित लेखापरीक्षकहरुको नाम सिफारिस गर्ने र निजको पारिश्रमिक तथा नियुक्तिका शर्तहरु निर्धारण गरी अनुमोदनको लागि साधारण सभामा पेश गर्र्र्नेेे,

(ङ) कम्पनीको लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणसम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नु पर्ने प्रचलित कानून अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले निर्धारण गरेका आचरण, मापदण्ड तथा निर्देशिका पालन गरे वा नगरेको कुराको रेखदेख तथा पुनरावलोकन गर्ने,

(च) प्रचलित कानून अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले तयार गरेको आचरण, मापदण्ड तथा निर्देशिकाको आधारमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा छनौटको सम्बन्धमा कम्पनीले अवलम्बन गर्नु पर्ने नीति तय गर्ने,

(छ) कम्पनीको लेखासम्बन्धी नीति तयार गरी लागू गर्ने गराउने,

(ज) कुनै नियमनकारी निकायले कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने विस्तृत विवरण (लंग फर्म अडिट रिपोर्ट को व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो विवरण तयार गर्न आवश्यक शर्तहरु पूरा गर्ने,

(झ) कम्पनीको लेखा, वित्तीय व्यवस्था तथा लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले तोकिदिएको अन्य कार्य गर्ने ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि कम्पनी दर्ता गर्न चाहने कुनै व्यक्ति वा प्रचलित कानून अनुसार दर्ता भएका सार्वजनिक गुठीका सञ्चालक वा प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थापना भएका अन्य संगठित संस्थाले दफा ४ बमोजिम कार्यालयसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी संस्थापना गर्ने संस्थापकहरुको संख्या कम्तीमा पाँच हुनु पर्नेछ र त्यस्तो कम्पनी संस्थापना भएपछि पाँचजनामा नघट्ने गरी यसका सदस्यहरुको संख्या जतिसुकै पनि हुन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम संस्थापित कम्पनीको सदस्यता कुनै व्यहोराले हस्तान्तरण हुन सक्ने छैन । कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा, दर्ता खारेज वा विघटन भएमा वा अन्य संस्था वा कम्पनीमा गाभिएमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको सदस्यता स्वतः समाप्त हुनेछ ।

(५) कार्यालयले पूर्वस्वीकृति दिएको अवस्थामा बाहेक उपदफा (१) बमोजिम संस्थापित कम्पनीले आफ्नो नामको साथमा “कम्पनी”, “लिमिटेड” वा “प्राइभेट लिमिटेड” जस्ता शब्दहरु लेख्नु पर्ने छैन ।

(६) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएको कम्पनीले शाखा विस्तार गर्दा कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । 

(क) मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी संस्थापना गर्न शेयर पूँजी आवश्यक पर्ने छैन । तर कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरुबाट सदस्यता शुल्क प्राप्त गर्न र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न कानूनबमोजिम दान, अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

(ख) कम्पनीको कुनै सदस्यले लिखित रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा बाहेक कम्पनीको ऋण वा दायित्वमा यसका सदस्यहरु जिम्मेवार हुने छैनन् र कुनै सदस्यले दायित्वको हद तोकि लिखित रुपमा कम्पनीको दायित्व स्वीकार गरेको भए सोको हदसम्म मात्र निजको दायित्व सीमित रहनेछ ।

(ग) शेयर पूँजी भएको कम्पनीलाई मात्र लागू हुन सक्ने व्यवस्थाहरुबाहेक सूचीकृत कम्पनीलाई लागू हुने यस ऐनका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु कम्पनी, यसका सञ्चालक, पदाधिकारी, लेखापरीक्षक तथा कर्मचारीलाईसमेत लागू हुनेछन् ।

(घ) कम्पनीले प्राप्त गरेको मुनाफाबाट लाभांश, वोनस वा अन्य कुनै रकम यसका सदस्य वा कर्मचारीलाई वितरण गर्ने छैन र कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफा कम्पनीको पूँजी बृद्धि गर्न वा त्यसको उद्देश्य प्राप्तिका लागि खर्च गरिनेछ ।

(ङ) कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यमा परिवर्तन गर्दा कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(च) मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी मुनाफा वितरण गर्ने कम्पनीमा गाभिन सक्ने छैन ।

(छ) यस परिच्छेदबमोजिम संस्थापित कम्पनीका सदस्यहरुले आपूmमध्येबाट एक सदस्य एक मतको हिसाबले नियमावलीमा निर्धारण गरिएको संख्यामा सञ्चालकहरु निर्वाचन गर्नेछन् ।

(ज) यस परिच्छेदबमोजिम संस्थापित कम्पनीमा काम गर्ने पदाधिकारीले पाउने बैठक भत्ता, तलब, सुविधा तथा कम्पनीको संस्थापना खर्च र सञ्चालन खर्च कार्यालयले तोकेभन्दा बढी हुने छैन र कार्यालयले यसरी खर्च तोक्दा त्यस्तो कम्पनीको पूँजीगत अवस्था तथा मुनाफालाई आधार लिनु पर्नेछ ।

तर प्रशासकीय खर्च कुल खर्चको पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।

(झ) यस परिच्छेदबमोजिम संस्थापित कम्पनी विघटन भएमा वा दर्ता खारेजीमा परेमा कम्पनीको ऋण तथा दायित्व फछ्र्यौट गरी बाँकी रहेको जायजेथा कम्पनीको नियमावलीमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए सोहीबमोजिम र व्यवस्था नभएकोमा नेपाल सरकारमा सर्नेछ । तर त्यस्तो जायजेथा कुनै पनि किसिमले त्यस्तो कम्पनीको संस्थापक वा सदस्य वा निजको नजिकको नातेदार वा निजको नजिकको नातेदार संस्थापक वा सदस्य भएको संस्था वा कम्पनीमा सर्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यवस्था उल्लंघन भएमा कार्यालयले त्यसरी उल्लंघन गर्ने कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ । तर दर्ता खारेज गर्नुअघि कम्पनीलाई सफाईको मौका दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयले दर्ता खारेज गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी प्राप्त गरेको पैंतीस दिनभित्र अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयले दर्ता खारेज गर्दा यस्तो कम्पनीको खारेजीको कार्य सम्पन्न गर्न खारेज गरिसक्नु पर्ने समयावधि तोकी लिक्वीडेटर तथा लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त लिक्वीडेटर तथा लेखापरीक्षकले यस ऐन तथा प्रचलित कानूनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सल्लाहकार बोर्डको गठन गर्दा सोही सूचनामा सो बोर्डका सदस्यहरुमध्येबाट कुनै एक सदस्यलाई अध्यक्षको काम गर्ने गरी तोकिनेछ ।

(३) कम्पनी सल्लाहकार बोर्डले उपदफा (१) बमोजिम गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नुको साथै उचित मूल्यमा सर्वसाधारणले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(क) कानूनमा स्नातक भई वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा अनुभव भएको जिल्ला न्यायाधिश वा जिल्ला न्यायाधीश भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति – अध्यक्ष

(ख) प्रचलित कानूनबमोजिम अधिवक्ताको रुपमा दर्ता भई वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष कानून व्यवसाय गरेको वा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको व्यक्ति – सदस्य

(ग) व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा लेखा विषयमा स्नातक भई कम्पनी व्यवस्थापन, कर प्रशासन वा लेखा क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षसम्म काम गरेको वा लेखासम्बन्धी व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखा व्यवसायमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभवप्राप्त लेखा व्यवसायी – सदस्य

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १६८ बमोजिम गठित कम्पनी सल्लाहकार बोर्डका सदस्यहरुमध्येबाट सोही खण्डहरुमा उल्लिखित योग्यता पुगेका कुनै सदस्यलाई यस दफा अनुसार गठन हुने कम्पनी बोर्डको अध्यक्ष वा सदस्यको रुपमासमेत काम गर्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गठन भएको बोर्डले यस ऐनबमोजिम अदालतलाई प्राप्त अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गठित कम्पनी बोर्डले उपदफा (३) बमोजिम अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी मुद्दा मामिलाको कारबाही र किनारा गर्दा देहायबमोजिम गर्नेछ ः–

(क) आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तीनजना सदस्यले सामूहिक रुपमा गर्नेछन् । तर अध्यक्ष र अर्को एक सदस्य उपस्थित भएमा मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्न र अध्यक्षबाहेक अन्य दुईजना सदस्य उपस्थित भएमा मुद्दाको कारबाही गर्न सकिनेछ ।

(ख) तीनजना सदस्य उपस्थित भएमा सबै सदस्यको एकमत वा दुई सदस्यको बहुमत कायम भए सोही मत कम्पनी बोर्डको निर्णय मानिनेछ ।

(ग) दुई सदस्य मात्र उपस्थित भई दुवै सदस्यको एकमत कायम भएमा कम्पनी बोर्डको निर्णय मानिनेछ ।

(घ) दुई सदस्य उपस्थित भएको अवस्थामा एकमत कायम हुन नसकेमा कारबाहीको हकमा अध्यक्ष उपस्थित भए अध्यक्षको रायबमोजिम र अध्यक्षबाहेक अन्य सदस्य उपस्थित भएमा वरिष्ठ सदस्यको रायबमोजिम गर्नु पर्नेछ र फैसला वा अन्तिम आदेशका हकमा पहिले अनुपस्थित रहने सदस्यसमक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको रायलाई कम्पनी बोर्डको निर्णय मानिनेछ ।

(ङ) तीनजना सदस्य उपस्थित भएको अवस्थामा तीनजना सदस्यको मत फरक–फरक भएमा वा खण्ड (घ) बमोजिम पहिले अनुपस्थित रहने सदस्यसमक्ष पेश हुँदा पनि बहुमत कायम हुन नआएकोमा कारबाहीका हकमा अध्यक्षको रायबमोजिम गर्नु पर्नेछ र फैसला वा अन्तिम आदेशको हकमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा साधक जाहेर गर्नु पर्नेछ ।

(५) कम्पनी बोर्डले मुद्दाको कार्यबोझ हेरी नेपाल राज्यभित्र अन्य कुनै स्थानमा पनि कुनै निश्चित अवधिको लागि आफ्नो मुकाम कायम गरी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ ।

(६) कम्पनी बोर्डले मुद्दा मामिलाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।

(७) यस दफाबमोजिम कुनै मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा कम्पनी बोर्डले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(८) यस दफाबमोजिम नियुक्त वा तोकिएको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त तोकिएबमोजिम हुनेछ । तर एकपटक दिइएको पारिश्रमिक तथा सुविधा घटाउने गरी सेवा शर्त तोकिने छैन ।

(९) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम गठन भई कायम रहेको कम्पनी बोर्ड यस ऐनबमोजिमको कम्पनी बोर्ड गठन नभएसम्म कायम रहनेछ ।

(१०) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (९) बमोजिमको कम्पनी बोर्डमा दायर भई कारबाहीमा रहेका वा निर्णय हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरु र तत्सम्बन्धी निवेदनहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यस दफाबमोजिम व्यवस्था भएको कम्पनी बोर्डमा सर्नेछन् र त्यस्तो बोर्डबाट नै त्यस्ता मुद्दाहरुको कारबाही र किनारा हुनेछ ।

(२) दफा १६९ बमोजिम गठन हुने कम्पनी बोर्डको सचिवालय उद्योग मन्त्रालयमा रहनेछ ।

(३) कम्पनी बोर्डको सचिवालयमा नेपाल सरकारले तोकेको संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी बोर्ड विघटन भएपछि सो बोर्डमा कार्यरत अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य कर्मचारीहरुको नियुक्ति स्वतः समाप्त हुनेछ र सोबापत निजहरुलाई कुनै क्षतिपूर्ति वा थप रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने छैन । अन्य कार्यालयबाट सो बोर्डमा काज खटाइएका कर्मचारीहरु भए निजहरुको काज स्वतः समाप्त हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी बोर्ड विघटन भएपछि यस ऐनबमोजिम सो बोर्डमा परी कारबाही चलिरहेका वा निर्णय हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ण मुद्दाहरु तथा तत्सम्बन्धी निवेदनहरु अदालतमा सर्नेछन् ।

(२) कुनै निर्णयपुस्तिका, दर्ताकिताब, शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको सूची, हिसाबकिताब तथा लेखा आदिको अभिलेख किताब खडा नगरी अन्य कुनै तरिकाबाट राखिएको भएमा देहायबमोजिम हुनेछ ः–

(क) यस्तो निर्णयपुस्तिका, दर्ताकिताब, शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको सूची वा लेखा आदिको अभिलेख राखिएको ठाउँमा सजिलैसँग पहुँच हुने भएमा र त्यसलाई हेर्न वा सो ठाउँबाट सो प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सकिने भएमा सो कुनै खास ठाउँमा राखिएको मानिनेछ ।

(ख) खण्ड (क) बमोजिमको अभिलेख कसैले बिगार्न वा फेरवदल गर्न नसक्ने र यसमा अभिलेख गरिएको कुरा सजिलैसँग पत्ता लगाई हेर्न र यसको प्रतिलिपि निकाल्नको लागि कम्पनीले पर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(ग) कुनै कुरा सरसर्ती पढ्न नसकिने किसिमले रेकर्ड गरिएको भए त्यसलाई सजिलै पढ्न सकिने गरी रिप्रोड्यूस गर्न सकिने हुनु पर्नेछ ।

(३) यस दफा अनुसार विद्युतीय सञ्चार साधन वा कम्प्युटरको प्रयोग गरी वेभ साइटमा कुनै निर्णयपुस्तिका, दर्ताकिताब, शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको सूची, हिसाबकिताब तथा लेखा आदिको अभिलेख राखिएको भए त्यसरी लिखतहरु तयार गरिएको मिति र संशोधन गरिएको मितिसमेत स्पष्टसँग देखिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(४) कम्पनीले यस ऐनबमोजिम राखेको कुनै निर्णयपुस्तिका, दर्ताकिताब, कुनै सूची, हिसाबकिताब तथा लेखाको अभिलेख सरसर्ती पढ्न नसकिने किसिमले (नन लेजिवल फर्म अभिलेख गरेको भए र सोको निरीक्षण गर्न दिनु पर्ने वा सोको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्ने गरी कुनै कानूनले कम्पनीको दायित्व निर्धारण गरेको भए त्यस्ता अभिलेखको सान्दर्भिक अंश निरीक्षण गर्न र हेर्न सकिने वा सजिलैसँग पढ्न सकिने ढाँचा (लेजिवल फर्म मा यसको प्रतिलिपि पेश गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु कम्पनीको दायित्व हुनेछ ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१)बमोजिमको कम्पनी संस्थापना गर्दा संस्थापक शेयरधनीको संख्यामा कुनै बन्देज रहने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको संस्थान वा समितिको चल अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी उपदफा (१) बमोजिम संस्थापना हुने कम्पनीको शेयर पूँजीमा परिणत गर्न सकिनेछ र त्यसरी परिणत भएमा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो संस्थान वा समितिको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्व त्यस्तो कम्पनीमा सर्नेछ ।

(४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफाबमोजिम संस्थापित कम्पनीको सञ्चालक संख्या कम्पनीको नियमावलीमा तोकिएबमोजिम हुनेछ र त्यस्ता सञ्चालकले सञ्चालक हुनको लागि शेयर लिनु पर्ने छैन ।

(५) यस दफाबमोजिमको कम्पनीले आफ्नो शेयर निजी क्षेत्रलाई धितोपत्र बजारमार्पmत वा वार्ताबाट सोझै एकमुष्ट बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ ।

(क) कुनै कम्पनी र त्यसको मुख्य कम्पनी,

(ख) कुनै कम्पनी र त्यसको मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनी

(ग) कुनै कम्पनीको सहायक कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीको मुख्य कम्पनी,

(घ) कुनै कम्पनीको सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनी ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कारोबार भएमा सम्बद्ध कम्पनीले आफ्नो शेयरधनी तथा कार्यालयलाई यथासंभव चाँडो त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा देहायका विवरणसमेत खोली सूचना दिनु पर्नेछ ः–

(क) कारोबारको मिति र कारोबारमा संलग्न पक्षहरु,

(ख) कारोबारको प्रकृति र त्यस्तो कारोबार अन्तर्गत ऋण प्रदान गर्ने, आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने तथा सुरक्षण दिने जस्ता कारोबार भएको भए त्यसको रकम वा मूल्य ।

तर बैङ्किङ्ग वा वित्तीय कारोबार गर्ने कम्पनी, बीमा कम्पनी, धितोपत्रको खरिद बिक्री गर्ने वा लगानी मात्र गर्ने मूल उद्देश्य भएको कम्पनी, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नलिएको प्राइभेट कम्पनी, भौतिक पूर्वाधार सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्यासिलिटि) पु¥याउने उद्देश्य भएको कम्पनी तथा मुख्य कम्पनीले आफ्नो पूर्ण स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीमा गरेको लगानी, सो कम्पनीलाई दिइएको सापटी र सो कम्पनीले लिएको ऋणबापत दिइएको जमानत तथा यस ऐनअन्तर्गत जारी भएको हकप्रद शेयरमा गरिएको लगानीको सम्बन्धमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) को अधीनमा रही कम्पनीले कुनै अन्य कम्पनीलाई दिएको सापटी, त्यस्तो कम्पनीमा गरेको लगानी वा त्यस्तो कम्पनीले लिएको ऋणबापत दिएको जमानतको सम्बन्धमा तोकिएबमोजिमको विवरण राख्नु पर्नेछ ।

तर प्राइभेट कम्पनीको हकमा आफ्नो प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा भएको व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ ।

(२) कुनै पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा गाभिँदा वा प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा गाभिँदा पब्लिक कम्पनी कायम रहनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम गाभिने प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो कम्पनीले देहायका कुराहरू खुलाई स्वीकृतिको लागि तीस दिनभित्र कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ः–

(क) पब्लिक कम्पनीको हकमा उपदफा (१) बमोजिमको साधारण सभाको निर्णय र प्राइभेट कम्पनी भए गाभिने अधिकार दिने प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौताको तत्सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिलिपि,

(ख) गाभिने कम्पनीको अन्तिम वासलात र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन,

(ग) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहूहरूको लिखित सहमतिपत्रको प्रतिलिपि,

(घ) गाभिने कम्पनीको चल अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ विवरण,

(ङ) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका साहूहरू र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि,

(च) कम्पनीहरुबीच एक आपसमा गाभिन सम्पन्न भएको सहमतिपत्र (स्कीम अफ एरेन्जमेन्ट) ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको सूचना कार्यालयमा दिएमा सोसम्बन्धी अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र कार्यालयले आफ्नो निर्णयको जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(५) कार्यालयबाट उपदफा (४) बमोजिम गाभिन सक्ने स्वीकृति प्राप्त भएपछि गाभिने कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरू गाभ्ने कम्पनीमा सरेको मानिनेछ ।

(६) कार्यालयले कम्पनीको दर्ता लगतमा गाभिएको कम्पनीको बारेमा छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

(७) कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कम्पनीको एकीकरण गर्ने वा गाभिने वा शेयरको हेरफेर वा हस्तान्तरण वा कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथाको बिक्रीमा लिखित सहमति नजनाउने शेयरधनीले त्यसरी एकीकृत भई गाभिनु वा शेयरको अदलीबदली वा हस्तान्तरण वा जायजेथाको बिक्री हुनु अगावै कम्पनीको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गराई आफ्नो शेयर अनुपातको रकम गाभिने कम्पनीबाट फिर्ता लिन पाउनेछ ।

(८) यस दफामा अन्यत्र जुससुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकाधिकार वा अनुचित व्यापारिक नियन्त्रण हुने वा सार्वजनिक हितको विपरीत हुने देखिएमा कार्यालयले कम्पनी गाभिने स्वीकृति दिने छैन ।

(९) कुनै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी अर्को त्यस्तै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीमा गाभिदा यस दफामा गरिएका व्यवस्था आवश्यक हेरफेर (म्यूटाटिस मुटान्डिस) सहित लागू हुने छन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीले बोनस शेयर जारी गर्नु पर्दा त्यस्तो शेयर जारी गर्नु अगावै कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(२) कुनै सभामा शेयरधनी स्वयं वा प्रतिनिधिमार्पmत उपस्थित भएमा निजले यस ऐन, प्रबन्धपत्र वा नियमावलीबमोजिम निजले पाउने सूचनाको हक परित्याग गरेको मानिनेछ ।

(क) कुनै कानूनले लाभांश वितरण गर्नबाट रोक लगाएको भएमा,

(ख) लाभांश पाउने अधिकार विवादित भएमा,

(ग) कम्पनीको काबुबाहिरको परिस्थितिमा वा कुनै कारणवश सो म्यादभित्र लाभांश वितरण गर्न नसकिने भएमा ।

(२) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) को म्यादभित्र लाभांश वितरण नगरेमा तोकिएबमोजिमको ब्याज थप गरी लाभांश वितरण गर्नु पर्नेछ ।

(४) लाभांश घोषणा गर्दा जसको नाम शेयरधनीको दर्ताकिताबमा कायम छ सोही व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिको कानून बमोजिमको हकवाला त्यस्तो लाभांशको हकदार हुनेछ ।

(५) लाभांश वितरण गर्नको लागि छुट्याइएको मुनाफाको रकमबाट बाहेक अन्य कुनै किसिमबाट कम्पनीले लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्न सक्ने छैन ।

(६) कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको मुनाफाको रकमबाट लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्व सञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार ह्रासकट्टी गर्नु पर्ने रकम, प्रचलित कानूनबमोजिम मुनाफाबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने वा छुट्याउनु पर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षहरूमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरुपमा कट्टा गरिसकेको हुनु पर्नेछ ।

तर लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नु पर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यवस्था पालना गर्नु पर्ने कम्पनीले त्यस्तो जगेडा वा सञ्चित कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न सक्ने छैन ।

(७) यस दफामा गरिएको विभिन्न व्यवस्थाको अधीनमा रही कुनै कम्पनीको सञ्चालक समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट देहायको अवस्थामा अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ ः–

(क) अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने विषयमा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको भए,

(ख) जुन आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने हो सो आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक विवरण लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित भई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको भए ।

(८) साधारण सभाबाट स्वीकृत लाभांशबाहेक कम्पनीले आफ्नो कोषमा व्ययभार पर्ने गरी शेयरधनीहरुलाई नगद वा जिन्सीको रुपमा कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्न वा वितरण गर्न सक्ने छैन ।

(९) लाभांश वितरण गर्ने विषयमा कम्पनीको साधारण सभाले निर्णय गरेको मितिले पाँच वर्षको अवधि समाप्त भएपछि पनि कुनै शेयरधनीले बुझि नलिएको लाभांशको रकम दफा १८३ बमोजिम स्थापना हुने लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(१०) कुनै कम्पनीले उपदफा (९) बमोजिमको रकम दफा १८३ बमोजिमको कोषमा जम्मा गर्दा सो उपदफामा उल्लिखित अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि कम्तीमा एक महिनाको म्याद दिई लाभांश बुझिलिन आउन राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(११) यस ऐन अनुसार शेयरधनीहरुलाई बाँडिने लाभांशको रकम साधारण सभाबाट स्वीकृत भएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र कम्पनीले छुट्टै खातामा जम्मा गरी सोही खाताबाट लाभांशको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो रकम कम्पनीले अन्य कामको लागि प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको कोषमा रहेको रकम पूँजी बजार, लगानी नीति, कम्पनी कानून वा व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी पेशागत कानूनको सुधार गर्न, कार्यालय वा कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन वा कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी अन्य कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन रजिष्ट्रार, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधि र धितोपत्र वजार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुमध्येबाट धितोपत्र बोर्डले नियुक्त गरेको एकजना प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।

(४) कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिम स्थापित कोषबाट भएको खर्चको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको कोषमा नेपाल सरकार, कुनै दातृ संस्था वा कुनै व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त रकमसमेत जम्मा गर्न सकिनेछ ।

(६) उपदफा (१) बमोजिम कुनै लगानीकर्ताको दाबी प्रस्तुत हुन नआएमा सो रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुभन्दा पहिले त्यस्तो रकम बुझी लिन कम्तीमा एक महिनाको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) कम्पनी संस्थापना भएको तीन महिनाभित्र प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

(३) कम्पनी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ ले हटाएको

(४) कम्पनी दर्ता भएपछि कम्पनीले आफ्नो सम्पर्क ठेगाना जस्तै टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल आदिको जानकारी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र त्यस्तो ठेगाना परिवर्तन भएमा परिवर्तित ठेगाना अविलम्ब कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) कार्यालयले कम्पनीहरूको रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना तथा उपदफा (४) बमोजिमको ठेगानाको सूची क्रमिक रुपमा तयार गरी सर्वसाधारणको निरीक्षणको लागि खुला राख्न सक्नेछ ।

(२) प्रचलित कानूनबमोजिम कम्पनी सचिवसम्बन्धी व्यावसायिक प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारप्राप्त स्वदेशी वा विदेशी निकायबाट कम्पनी सचिवको व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरी कम्तीमा दुई वर्षसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको वा कानून, व्यवस्थापन, वाणिज्य वा अर्थशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी कम्तीमा तीन वर्षसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा वा कम्पनी व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गरेको नेपाली नागरिक कम्पनी सचिव पदमा नियुक्त हुन सक्नेछ ।

तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेको कम्पनी सचिवको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षसम्म यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(३) सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक त्यस्तो कम्पनीको सचिवको रुपमा नियुक्त हुन सक्ने छैन ।

(४) कुनै पनि व्यक्ति एकैपटक एकभन्दा बढी कम्पनीको कम्पनी सचिवको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैन । तर कुनै मुख्य कम्पनीको कम्पनी सचिवलाई त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनीको कम्पनी सचिव पदमा नियुक्ति गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याउने छैन ।

(५) यस ऐन, प्रचलित कानून वा नियमावलीबमोजिम कुनै काम कम्पनी सचिवले वा निजद्वारा गरिने भनी व्यवस्था भएकोमा सो कम्पनीमा कम्पनी सचिवको पद कुनै कारणले रिक्त रहेमा वा बहालवाला कम्पनी सचिवले त्यस्तो नगरेमा वा गर्न असमर्थता देखाएमा सञ्चालक समितिले त्यस्तो काम गर्न पाउने गरी तोकिदिएको यस ऐन अनुसार योग्यता पुगेको कम्पनीको कुनै कर्मचारीले कम्पनी सचिवको हैसियतमा काम गर्न सक्नेछ ।

(२) यस ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही कम्पनी सचिवले देहायका काम गर्नेछ ः–

(क) सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारण सभा बोलाउने,

(ख) सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारण सभामा छलफल गरिने विषयहरूको सूची तयार गरी सम्बन्धित सञ्चालक वा शेयरधनीकहाँ पठाउने,

(ग) सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारण सभाको निर्णयहरूको अभिलेख राख्ने, प्रमाणित गर्ने तथा जिम्मा लिने,

(घ) सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार शेयर बाँडफाँडको सूचना तथा किस्ता मागको सूचना पठाउने,

(ङ) शेयरधनीहरूको दर्ताकिताब र शेयरधनी तथा डिबेञ्चरवालाहरूको लगत दुरुस्त राख्ने, जिम्मा लिने र प्रमाणित गर्ने,

(च) शेयर वा डिबेञ्चरको धितो बन्धक जनाउने, हस्तान्तरण वा दाखिल खारेज गर्न सञ्चालक समिति वा कार्यकारी प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने,

(छ) शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको दाबी, उजुरी, गुनासो, सुझाव, सल्लाह आदि कुनै कुरा लिखितरुपमा पेश हुन आएमा सञ्चालक समिति वा कार्यकारी प्रमुख वा कार्यालय वा अन्य निकायहरूसमक्ष पु¥याउने र सो सम्बन्धमा भए गरेको कारबाहीको नतिजा लिखितरुपमा सम्बन्धित शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालालाई दिने,

(ज) प्रचलित कानून अनुसार कम्पनी सचिवले गर्नु पर्ने भनी निर्धारण गरिएको वा तोकिएबमोजिमको अन्य कार्य गर्ने ।

(३) साधारण सभाको निर्णयबमोजिमबाहेक कम्पनी सचिवले कम्पनीबाट वा कम्पनीमार्पmत आपूmलाई फाइदा हुने कुनै काम गर्नु गराउनु हुँदैन ।

(४) कम्पनी सचिवले तोकिएबमोजिमको आचरण पालन गर्नु पर्नेछ ।

तर त्यस्तो सम्झौताको कुनै प्रावधान कम्पनी वा यसका अल्पमत शेयरधनीहरुको हित प्रतिकूल हुने भएमा सो हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको सम्झौताको दुईप्रति त्यस्तो संम्झौता भएको मितिले पन्ध्रदिनभित्र सम्बन्धित शेयरधनीले कम्पनीमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी शेयरधनीहरुबाट प्राप्त भएको सम्झौताको एकप्रति कम्पनीले सो प्राप्त गरेको पन्ध्रदिनभित्र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन,

(ख) सो अध्यादेशबमोजिम चालू भएको कुरा वा सोबमोजिम रीत पु¥याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन,

(ग) सो अध्यादेशबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन,

(घ) सो अध्यादेशबमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन,

(ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र सो अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।