कम्पनी संस्थापना पश्चात कम्पनीले अनिवार्यरुपमा गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरु

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता भइसकेपछि कम्पनीले एउटा कानूनी व्यक्तिको स्वरुप पाउछ र यसको प्रवन्ध पत्रमा उल्लेखित उद्येश्यहरुको प्राप्तीको लागी कम्पनी ऐनमा व्यवस्था गरिएका केहि कानूनी प्रावधानहरु अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सो क्रममा मूख्यतया निम्न क्रियाकलापहरु संचालन गर्नु कम्पनीको कर्तव्य पनि हुन्छ ।

१. अनुमति वा इजाजत लिनुपर्ने :

कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रचलित नेपाल कानून वमोजिम अनुमति वा इजाजत लिनु पर्ने विषयमा सम्वन्धित निकायवाट अनुमति वा इजाजत प्राप्त गर्नुपर्दछ । यसरी अनुमती वा इजाजत प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कार्यालयलाइ जानकारी गराउनु कम्पनीको कर्तव्य हुनेछ । अनुमती वा इजाजत प्राप्त गर्दा कम्पनीको उद्देश्यसँग र प्रचलित ऐन नियम अन्तर्रगत रही सम्वन्धित निकायवाट प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि औद्योगिक कम्पनीहरुले उद्योग विभाग वा घरेलु तथा साना उद्योग विभागको, विमा सम्वन्धी कम्पनीले विमा समितिको, वैंक तथा वित्तिय कम्पनीहरुले नेपाल राष्ट्र वैंकको स्विकृती प्राप्त गरी मात्र आफ्नो उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यसरी कम्पनी दर्ता भएकोलाई नै उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने इजाजत प्रदान गरिएको मान्न नमिल्ने हुदा यसतर्फसवै कम्पनीहरुले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।

२. स्थायी आयकर लेखा नम्वर लिनुपर्ने :

कम्पनीले अनुमती वा इजाजत लिनु पर्नेमा लिई आफ्नो व्यवसाय शुरु गर्नु भन्दा अगाडि नै सम्वन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयवाट स्थायी आयकर लेखा नम्वर (PAN) प्राप्त गर्नुपर्दछ ।

३. कारोवार गर्ने स्विकृती लिनुपर्ने :

पव्लिक लिमिटेड कम्पनीका संस्थापकहरुले कम्पनी संस्थापना गर्दा प्रवन्ध-पत्र र नियमावलीमा खरीद गर्न कवूल गरेको शेयरको पूरा रकम चुक्ता गरी सकेपछि सोको प्रमाण सहित कारोवार गर्ने स्विकृतीको लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्दछ । कारोवार गर्ने स्विकृती प्रदान नभए सम्म कम्पनीले विवरण-पत्र प्रकाशन गर्ने वा कुनै प्रकारको दायित्व सृजना हुने खालका कार्यहरु गर्नु हुँदैन । कार्यालयबाट स्वीकृति लिदा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित निकायको पर्ूव स्वीकृति वा इजाजतपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले कारोवार गर्ने छुट्टै स्विकृती प्राप्त गर्नुपदैन । कार्यालयवाट कम्पनी दर्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुनासाथ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले कारोवार शुरु गर्न सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐन,२०६३ मा गरिएको छ तर कुनै खास कारोवार गर्न प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायबाट स्वीकृती लिनु पर्ने भएमा त्यस्तो स्वीकृति लिएपछिमात्र कारोवार शुरु गर्नु पर्छ ।

४. प्रवन्ध-पत्र र नियमावलीको प्रकाशन :

पव्लिक लिमिटेड कम्पनीले कारोवार गर्ने स्विकृती प्राप्त गरेको तीन महिना भित्र आफ्नो प्रवन्ध-पत्र तथा नियमावली प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २२(१) मा गरिएको छ । त्यस्तै सोहि ऐन,को दफा २२(२) ले प्रवन्ध-पत्र र नियमावलीमा कुनै प्रकारको संशोधन भएको स्थितिमा पनि संशोधन भएको तीन महिना भित्र संशोधित प्रवन्ध-पत्र र नियमावलीको प्रकाशन गर्नुपर्दछ । तर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले प्रवन्ध-पत्र र नियमावली प्रकाशित गर्नुपर्दैन ।

५. विवरण-पत्रको स्वीकृति र सो को प्रकाशन :

पव्लिक लिमिटेड कम्पनीले आफ्नो धितो-पत्र र्सार्वजनिक निष्काशन गर्नु भन्दा अगावै धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भएको विवरणपत्र प्रकाशित गर्नुपर्दछ तर सो विवरण-पत्र कार्यालयमा अभिलेख नगर्राई प्रकाशन गर्नु हुदैन र संशोधनको हकमा समेत सोहि प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्छ ।
प्रकाशित विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएका सवै बुदाहरुको पालना गर्नु सम्बन्धित कम्पनीको कर्तव्य तथा दायित्व दुवै हुनेछ ।
प्राइभेट कम्पनीको लागी विवरण पत्र आवश्यक पर्दैन ।

६. प्रतिलिपि दिने

प्रबन्धपत्र, नियमावली, विवरणपत्र, वाषिर्क हिसाब र लेखापरीक्षण वा सञ्चालकको प्रतिवेदन वा कम्पनीले कार्यालयमा पेश गरेको कुनै लिखतको प्रतिलिपि कुनै शेयरधनी वा अरु कुनै सरोकारवालाले माग गरेमा सम्बन्धित कम्पनीले नियमावलीमा तोकिएको दस्तूर लिई त्यस्तो लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । तर पब्लिक कम्पनीको भए जो सुकैले पनि माग गर्न सक्नेछ ।
कुनै शेयरधनीले साधारण सभाको काम कारवाहीको विवरणको प्रतिलिपि लिन चाहेमा कम्पनीले नियमावलीमा तोके बमोजिमको दस्तूर लिई प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

७. शेयरको बांडफांड विवरण
पब्लिक कम्पनीले शेयर खरीदको लागि र्सवसाधारण समक्ष दरखास्त आव्हान गरेकोमा शेयर निष्कासन वन्द भएको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र शेयरको बाँडफाँड गरी शेयरधनीलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सूचना दिनु पर्नेछ ।

तर र्सार्वजनिक निष्काशन गरिएको शेयरको कम्तीमा पचास प्रतिशत शेयर खरीद गर्ने वारेमा प्रत्याभूति संझौता नभएको अवस्थामा र्सार्वजनिक निष्काशन गरिएको जम्मा शेयरको कम्तीमा पचास प्रतिशत शेयर बिक्री हुन नसक्ने भएमा शेयरको बाँडफाँड गर्नु हुँदैन । यसरी शेयर बांडफांड हुन नसको व्यहोरा खुलाई कम्पनीले सो म्याद नाघेको ७ दिन भित्र निवेदन दिएमा कार्यालयले शेयर वाडफाँड को लागि ३ महिनाको म्याद थप दिन सक्नेछ । उक्त अवधि भित्र पनि शेयर वाडफाँड हुन नसकेमा त्यसरी वाडफाँड हुन नसकेका शेयरहरु कम्पनीले वार्ता वा अन्य कुनै तरिकाले वाडफाँड गर्न सक्नेछन् ।

उपरोक्त वमोजिमको म्याद भित्र पनि शेयर वाडफाँड हुन नसुकेमा सो म्याद भुक्तान भएको दिन देखि शेयर खरिद वापत प्राप्त रकम र त्यस्तो रकममा फिर्ता बुझाउने दिन सम्मको तोकिए वमोजिमको व्याज समेत फिर्ता दिनु पर्ने छ ।

८. साधारण सभा :

कम्पनीहरुको साधारण सभा दुइ प्रकारका हुन्छन् :

(क) वाषिर्क साधारण सभा
(ख) विशेष साधारण सभा

पव्लिक कम्पनीको वाषिर्क साधारण सभा गर्नका लागि कम्तीमा २१ दिन अगावै र विशेष साधारण सभा गर्नका लागि कम्तीमा १५ दिन अगावै सभा हुने ठाउँ, मिति र छलफल गर्ने विषय खुलाई शेयरवालाहरुलाई सूचना दिनु पर्दछ । सो कुराको सूचना राष्ट्रिय स्तरको पत्र-पत्रिकाहरुमा कम्तीमा दुइ पटक प्रकाशित गर्नुपर्दछ । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको साधारण सभा र सोको कार्यविधि कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था गरिए वमोजिम हुने कुरा कम्पनी ऐन, २०६३ मा उल्लेख गरिएको छ ।
तर स्थगित भएको कुनै साधारण सभा बोलाउँदा त्यस्तो सभामा नयाँ विषयमा छलफल नहुने भएमा कम्तीमा सात दिन अघि सो सभाको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेमा रीतपुर्वक सूचना दिएको मानिनेछ ।

९. वाषिर्क साधारण सभा :

पव्लिक कम्पनीले कारोवार शुरु गर्ने इजाजत पाएको एक वर्षभित्र प्रथम वाषिर्क साधारण सभा गर्नुपर्दछ र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्षपूरा भएको ६ महिना भित्र वाषिर्क साधारण सभा गर्नुपर्दछ । उक्त म्याद भित्र वाषिर्क साधारण सभा हुन नसकेमा मुनासिव कारण खुलाई म्याद थपको लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्दछ र यसरी निवेदन परेमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले वढीमा ३ महिना सम्मको म्याद थप गरिदिनसक्दछ तर यसरी म्याद थपको कारणबाट कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा ८१ ब्मोजिम तिर्नुपर्ने जरिवानाको दायत्विबाट कम्पनीको संचालक तथा पदाधिकारीहरुले छूट पाउने छैनन् । वाषिर्क साधारण सभामा पेश र छलफल गर्नुपर्ने विषयहरु कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा ७६ मा उल्लेख गरिएका छन् ।
कार्यालयले अन्यत्र साधारण सभा गर्न पुर्वस्वीकृति दिएको अवस्थामा बाहेक पब्लिक कम्पनीको साधारण सभा त्यस्तो कम्पनीको रजिष्र्टड कार्यालय रहेको जिल्ला वा रजिष्र्टड कार्यालयको जिल्लासँग जोडिएको अधिकांश शेयरधनीलाई पायक पर्ने ठाउँमा गर्नु पर्नेछ ।
प्राइभेट कम्पनीको वाषिर्क साधारण सभा निमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरुप सम्पन्न गर्नुपर्दछ तर स्थानको हकमा भने नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो कम्पनीको साधारण सभा नेपाल राज्य भित्र वा वाहिर कुनै ठाउँमा हुन सक्नेछ ।

१०. विशेष साधारण सभा :

आवश्यक देखिएमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले विशेष साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ ।
कम्पनीको हिसाब किताबको जाँचबुझ गर्दा कुनै कारणले विशेष साधारण सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा लेखापरीक्षकले त्यस्तो सभा बोलाउनको निमित्त सञ्चालक समितिलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ र सो बमोजिम सञ्चालक समितिले त्यस्तो सभा नबोलाएमा लेखापरीक्षकले सो कुरा खुलाई कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो बमोजिम निवेदन परेमा कार्यालयले कम्पनीको विशेष साधारण सभा बोलाई दिन सक्नेछ ।
कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा दश प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनीहरू वा शेयरधनीहरूको जम्मा संख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत शेयरधनीहरूले कारण खुलाई विशेष साधारण सभा बोलाउन कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा निवेदन दिई माग गरेमा सञ्चालक समितिले कम्पनीको विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ ।
उपरोक्त बमोजिमको निवेदन परेको मितिले तीस दिनभित्र सञ्चालक समितिले विशेष साधारण सभा नबोलाएमा सम्बन्धित शेयरधनीहरूले सो कुरा खुलाई कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्नेछन् र त्यस्तो उजुरी परेमा कार्यालयले त्यस्तो सभा बोलाई दिन सक्नेछ ।
निरीक्षण जाँचको फलस्वरुप वा कुनै कारणले विशेष साधारण सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा कार्यालयले त्यस्तो सभा स्वयं बोलाउन वा सञ्चालक समितिद्वारा बोलाउन लगाउन सक्नेछ ।

११. विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने विषयहरु (दफा ८३)

कम्पनीको अधिकृत पूँजी बढाउने विषय,
कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने वा हेरफेर गर्ने विषय,
कम्पनीको नाम वा मुख्य उद्देश्य परिवर्तन गर्ने विषय,
एउटा कम्पनी अर्को कम्पनीमा गाभिने विषय,
बोनस शेयर जारी गर्ने विषय,
कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैले खरीद गर्ने बिषय,
डिस्काउण्टमा शेयर बिक्री गर्ने बिषय,
प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा वा पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुने विषय,
यस ऐन, वा नियमावलीमा कम्पनीले विषेश प्रस्ताव पारित गर्नु पर्ने भनिएको अन्य विषय ।

१२. सभाको वैधानिकता र गणपूरक संख्या (दफा ६९ र ७३ )

प्रत्येक साधारण सभा शुरु हुनु भन्दा अगावै सभामा उपस्थित शेयरधनीहरूले सो सभा यस ऐन र नियमावली बमोजिम बोलाइएको हो वा होइन भन्ने कुरा यकिन गर्नेछन् र त्यस सम्बन्धमा कुनै अन्य कानूनको पालना नगरिएको भए पनि सबै शेयरधनीहरूलाई कम्पनी ऐनको दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजिम सूचना पठाइएको भएमा र सोहि दफा ७३ बमोजिम गणपूरक संख्या पुगेको सभाले सभा गर्न मन्जुर गरेमा सो साधारण सभा रीतपूर्वक बोलाइएको मानिनेछ ।
प्राइभेट कम्पनीको साधारण सभाको गणपूरक संख्या त्यस्तो कम्पनीको नियमावलीमा लेखिए बमोजिम हुनेछ ।
कम्पनीको नियमावलीमा गणपूरक संख्याको लागि बढी संख्या तोकिएकोमा बाहेक पब्लिक कम्पनीको बाँडफाँड भएको कूल शेयर संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कूल शेयरधनीहरू मध्ये कम्तीमा तीन जना शेयरधनीहरू स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फ उपस्थित नभई सभाको काम कारवाही हुने छैन ।

१३. साधारण सभाको छलफल र निर्णय (दफा ७४)

साधारण सभाको अध्यक्षता सञ्चालक समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सञ्चालकहरुले आफू मध्येबाट मनोनीत गरेको व्यक्तिले गर्नेछ ।
साधारण सभामा छलफल गरिने सबै विषयहरू प्रस्तावको रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ । प्रस्ताव पारित भए वा नभएको कुरा सो सभाको अध्यक्षले घोषणा गर्नु पर्नेछ ।
तर विशेष प्रस्तावको हकमा सभामा उपस्थित शेयरधनीहरुमध्ये ७५ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएमा मात्र सो प्रस्ताव स्वीकृत भएको मानिने छ ।
प्रत्येक कम्पनीले साधारण सभामा भएको काम कारबाहीको विवरण (माईन्यूट) एउटा छुट्टै किताबमा राख्नु पर्नेछ र सो विवरणमा सम्बन्धित सभाको अध्यक्ष र कम्पनी सचिव भए कंम्पनी सचिवले दस्तखत गर्नु पर्नेछ । कम्पनी सचिव नभएको कम्पनीको हकमा सो विवरणमा सम्बन्धित सभाको अध्यक्ष र साधारणसभाद्वारा बहुमतबाट नियुक्त शेयरधनीहरुको एकजना प्रतिनिधिले दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।

१४. कम्पनीले कार्यालयमा पठाउनु पर्ने विवरण (दफा ५१,७८,१२०,१३१,१५६ )

प्रत्येक कम्पनीले प्रथम वार्षिक साधारण सभा हुन भन्दा ३० दिन अघि सम्म तत्काल कायम रहेका र खारेज भएका शेयर धनी र डिवेञ्चर वालाहरुको ५१(२) वमोजिमका विवरण समेतको लगत लगायत दफा ७८ मा उल्लेखित अन्य बिषय समेतको प्रतिवेदन साधारण सभा हुनु भन्दा कम्तीमा २१ दिन अघि कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । जुन सञ्चालक समितिवाट स्वीकृत भै कम्पनीको लेखापरिक्षकवाट प्रमाणित गरेको हुनु पर्नेछ ।
त्यसै गरी ऐनको दफा १२०,१३१, र १५६ का विवरण लगायत उपरोक्त विवरणका अतिरिक्त कम्पनी ऐन, २०६३ वमोजिम कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने अन्य विवरणहरु समेत निर्धारित समयमा पेश गर्नु कम्पनीको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्दछ ।
प्रत्येक पव्लिक कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा भएको ३० दिन भित्र सो सभामा उपस्थित शेयर धनीहरुको सख्या, वार्ष्र्िक आर्थिक विवरण, संचालक र लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन र सो सभाले गरेका निर्णय तथा प्रत्येक प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो आ.व. पूरा भएको ६ महिनाभित्र लेखा परिक्षणद्वारा प्रमाणित वार्षिक आर्थिक विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।
उपरोक्त वमोजिम पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन/विवरण आदि निर्धारित समयमा कार्यालयमा पेश नगर्ने कम्पनीलाई कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८१(२) वमोजिमको जरिवाना हुनेछ ।

१५. कम्पनीको हिसाव किताव र लेखा (दफा १०८ र १०९ )

कम्पनीले आफ्नो लेखा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा रीतपूर्वक राख्नु पर्नेछ ।
उक्तबमोजिम राखिने लेखा दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित र कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रुपमा प्रतिविम्वित हुने गरी प्रचलित कानून अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान -एकाउन्टीङ्ग स्ट्यार्न्र्डड) र यस ऐन बमोजिम पालना गर्नु पर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्था अनुरुप राख्नु पर्नेछ ।
कार्यालयले स्वीकृति दिएकोमा बाहेक कम्पनीको लेखा कम्पनीको रजिष्र्टड कार्यालय बाहेक अन्यत्र राख्न सकिने छैन ।
कम्पनीको सञ्चालक समितिले तोकिदिएको रकम बाहेक कम्पनीसँग रहेको नगद मौज्दात बैंकमा दाखिल गरी बैंक मार्फ नै कारोबार गर्नु पर्नेछ ।
पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रत्येक वर्षवाषिर्क साधारण सभा हुनु भन्दा कम्तीमा तीस दिन अगावै र प्राइभेट कम्पनीको हकमा आर्थिक वर्षसमाप्त भएको छ महिनाभित्र तोकिएको ढाचामा देहाय बमोजिमको वाषिर्क आर्थिक विवरण तयार गर्नु पर्नेछ :

(क) आर्थिक वर्षको अन्तिम मितिको वासलात,
(ख) आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सानीको हिसाब,
(ग) आर्थिक वर्षको नगद प्रवाहको विवरण ।

यसरी तयार गरिने आर्थिक विवरण कम्पनी ऐनको दफा १०९ मा उल्लेखित बुंदाहरुबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।
कम्पनीको प्रत्येक वर्षो हिसावकिताव रजिष्र्टड लेखा परिक्षकबाट लेखापरिक्षण गराउनु पर्ने र निजबाट प्रस्तुत हुने लेखा प्रतिवेदनलाइ वाषिर्क साधारणबाट अनुमोदन गर्राई तत्सम्बन्धि निर्ण्र्ाासहित लेखा परिक्षण प्रतिवेदन कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्दछ ।

१६. लेखापरीक्षकको व्यवस्था (दफा ११० , १११ र १६४)

कम्पनीले आफ्नो वाषिर्क कारोवारको लेखा परीक्षण गराउन लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्नुपर्दछ ।
यसरी नियुक्त हुने लेखापरीक्षक प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका वा प्रमाणपत्र प्राप्त लेखा परिक्षकहरुमध्येबाट पव्लिक लिमिटेड कम्पनीको हकमा कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १८ को अधिनमा रही साधारण सभाले र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको हकमा प्रवन्ध-पत्र, नियमावली वा र्सवसम्मत सम्झौतामा व्यवस्था भए वमोजिम र सो नभएमा साधारण सभाले नियुक्त गरी १५ दिनभित्र निजको नाम कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक नियुक्तिकर्ताले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
लेखापरीक्षणको सिलसिलामा लेखापरीक्षकले माग गरेका हिसाव किताव र लेखा निजलाई उपलव्ध गराउनुको साथै निजले मागेको कैफियतको यथाश्रि्र जवाफ दिनु कम्पनीको संचालक तथा कर्मचारीहरुको कर्तव्य हुनेछ ।
३ करोड वा सो भन्दा बढी चुक्ता पूजी भएका सुचिकृत कम्पनी वा नेपाल सरकारको पुर्ण वा आंसिक स्वामित्व भएका कम्पनीले कम्पनीको दैनिक कार्यसञ्चालन वा व्यवस्थापनमा संलग्न नरहेको सञ्चालनको अध्यक्षतामा कम्तीमा ३ जना सदस्य रहेको एक लेखा परिक्षण समीति गठन गर्नु पर्दछ । उक्त समीतिमा कम्तीमा १ जना सदस्य लेखा सम्बन्धि व्यवसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त अनुभवी वा लेखा,वाणिज्य,व्यवस्थापन,वित्त,वा अर्थशास्त्रबाट कम्तीमा स्नातकको उपाधि प्राप्त गरी लेखा तथा वित्तिय क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।

१७. कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्तहरु (दफा १०)

कम्पनीको रजिष्र्टड कार्यालय र कारोवार गर्ने स्थानमा राष्ट्र भाषा नेपालीमा साइन वोर्ड राख्नुपर्नेछ ।
कम्पनीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामकारोवारहरु सम्वन्धित कम्पनीको नामबाट गर्नुपर्नेछ ।
प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि प्रा.लि. र पव्लिक लिमिटेड कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि लिमिटेड" वा "लि." लेख्नुपर्नेछ तर मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले आफ्नो शेयर तथा डिवेन्चर खुल्ला रुपमा विक्री गर्नु हुँदैन । प्रवन्धपत्र, नियमावली र र्सवसम्मत सम्झौतामा व्यवस्था गरिएकोमा कार्यविधि पूरा नगरे प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो धितोपत्र आफ्नै शेयरवालाहरु वाहेक अन्य व्यक्तिहरुलाई धितोवन्धक राखी वा अन्य कुनै किसिमले हक छाडी दिनुहुँदैन ।
कसैलाई पीर मर्का नपर्ने गरी कम्पनीको स्थापना तथा संचालन गर्नुपर्दछ ।
कम्पनीले साझेदारी वा प्राइभेट र्फम खोल्नु हुदैन ।
कम्पनी ऐन,मा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरुलाइ लाभांश वितरण गर्न वा सदस्य वा निजका नजिकका नातेदारलाइ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले कुनै रकम भुक्तानी गर्नु हुदैन ।
ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासन सम्बन्धि कार्य प्रभावकारी वा व्यवस्थित गर्ने सर्न्दर्भमा जारी भएको वा गरिने निर्देशिका पालना गर्नु प्रत्येक कम्पनी सञ्चालक वा वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।